अयोध्या के साथ अब घुसपैठ भी मुद्दा बनेगा

घुसपैठियों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई
देश में तीन करोड़ से अधिक घुसपैठिए
घुसपैठ और सामान्य आवाजाही में फर्क है। दुनियाभर में अपनी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आबादी की आवाजाही सामान्य बात है। लेकिन घुसपैठ सुनियोजित और रणनीतिक है। अर्थात भारत में घुसपैठ आवश्यकता या परिस्थितियों के कारण नहीं बल्कि किसी खास मकसद का हिस्सा है। इनका आगमन, बसाहट और निवास सब रणनीतिक होता है।
घुसपैठ भारत की भू-सांस्कृतिक और भू-राजनैतिक पहचान और अस्तित्व के लिए चुनौती और खतरा दोनों है। भारत में हर रोज छह हजार घुसपैठिए आ रहे हैं। अभी तक तीन करेाड़ बंगलादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। वे बकायदा अपनी भारतीय पहचान स्थापित कर रहे हैं। इस जनगणना के बाद करोड़ों बंगलादेशियों को भारतीय पहचान मिल जायेगी। ये घुसपैठिए न सिर्फ भारतीय मुसलमानों के हक और संसाधनों की बंदरबांट कर रहे हैं, बल्कि भारत में मुसलमान की छवि को भी चोट पहुचा रहे हैंं। घुसपैठ वाले इलाकों में अपराध और अन्य सामाजिक बुराइयों का विस्तार होता है, आरोप मुसलमानों पर लगता है। ये घुसपैठिए भारतीय मुसलमानों के साथ घुल-मिलकर रहते हैंं ताकि उनकी मुस्लिम पहचान बनी रहे। विदेशी और बंगलादेशी पहचान को छुपाने के लिए घुसपैठ को मुस्लिम पहचान दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक (मुस्लिम) मतों की यह सिथति है कि देश के एक बड़े क्षेत्र में मुस्लिम समर्थन के बिना कोई दल बहुमत में आ नहीं सकता। इसीलिए अल्पसंख्यक मतों के लिए बड़े पैमाने पर सौदेबाजी की नौबत आ गई है। मुसलमानों के मत के लिए देश में प्रतिस्पद्र्धा का माहौल बन गया है। असम में 1@3 विधायक घुसपैठियों के मतदान से ही बनेंगे ऐसी स्थिति बन गई है। यही स्थिति बंगाल और बिहार की होने वाली है।
घुसपैठ के कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है। असम, बंगाल और बिहार सहित देश के अनेक प्रदेश मुस्लिम प्रभाव में आ गए हैं। असम की आधी विधानसभा सीट मुस्लिम प्रभावित हो चुकी है। विधानसभा में मुस्लिम और घुसपैठिए जनप्रतिनिधियों का प्रभाव बढ़ गया है। अब वे वहां के कानून को बनाने और उसे प्रभावित करने में लगे हैं। बंगाल और बिहार के कई जिले मुस्लिम बहुल होने की स्थिति में हैं।
भारत में घुसपैठ की समस्या मजहब से भी जुड़ा है। भारत का मजहब मानवतावादी है। जबकि अन्य मजहब इसके विपरीत। देशी और विदेशी मजहबों में बहुत फर्क हैं। हिन्दुत्व अपने साथ अन्य सभी मतों को भी स्थान देता है। उसके प्रति सद्भाव रखता है। जहां-जहां सद्विचार है उसे ग्रहण करने और स्वयं को स्वीकार्य बनाने का प्रयत्न करता है, किन्तु दुनिया के अन्य मजहबों में यह बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े संप्रदाय इस्लाम और ईसाइयत कट्टर और आक्रामक हैं। वे अपने भगवान को भगवान और अन्य को शैतान मानते हैं। इतना ही नही, ंवे यह भी मानते हैं कि शैतान के अस्तित्व को समाप्त करना हैं। इस्लाम और ईसाइयत के अनुयायी अपने भगवान और अपने रास्ते को ही सही मानते हैं, उसे ही मानने और उसी पर चलने को सबको बाध्य करते हैं। उनकी मान्यता है कि मेरे अलावा बाकि सब गलत है। जो गलत है वे उसे अपने रास्ते पर लाना दैवी कर्तव्य मानते हैंं। अर्थात दुनिया के अन्य सभी मत के लोगों को ये गलत मानते हैं, और इन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के लोग उनके रास्ते पर स्वेच्छा से आ गए तो ठीक नही ंतो ज्यादती या बल प्रयोग से। इसीलिए सिर्फ हिन्दुओं का मतान्तरण होता है। इस्लाम या ईसाइयत के मानने वालों का नहीं। वे तो मतान्तरण करने वाले हैं।
भारत घुसपैठ और मतान्तरण का शिकार है। इसके द्वारा विदेशी ताकतें भारत को कमजोर और खंडित करना चाहती हैं। दुनिया में विविध देशों का सामाजिक मनोविज्ञान अलग-अलग विकसित होता है। भारत का भी सामाजिक मनोविज्ञान अलग प्रकार से वर्षों में विकसित हुआ है। भारत का मनोविज्ञान हिन्दुत्व से जुड़ा है। हिन्दुत्व ही इसकी पहचान और हिन्दू ही इसके अस्तित्व का कारण है। जिस दिन हिन्दू अल्पसंख्यक और हिन्दुत्व कमजोर होगा, भारत की पहचान और उसके अस्तित्व दªोनों को खतरा पैदा हो जायेगा। विदेशी ताकतें भारत के पहचान और अस्तित्व को चुनौती देना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने हिन्दुत्व को खतरे में डालने का कुचक्र रचा है। भारत में पहचान का संघर्ष शुरू हो चुका है। यहां जिंदा रहने की अहमियत पहचान से जुड़ गई है। यही पहचान भारतीयों के लिए राष्ट्रीयत्व है। भारत में हिन्दुत्व और राष्ट्रीयत्व पर्यायवाची है। घुसपैठ और मतान्तरण हिन्दुत्व और राष्ट्रीयत्व दोनों के लिए खतरा है। विदेशी स्वार्थों के कारण भारत की क्षेत्रीय, जातीय, सांप्रदायिक और भाषाई विविधता संघर्ष का कारण बन गई है। विदेशी ताकतें भारत की इस विशेषता का दुरुपयोग कर भारतीय समाज में मतभेद, वैमनस्य और संघर्ष पैदा कर रही हैं। भारतीय राजसत्ता इस मामले में लापरवाह है। भारत सरकार ने घुसपैठ और मतान्तरण के मामले मे शुतुर्मुग का रवैया अख्तियार कर रखा है। सत्ताधारी और उसकी सहयोगी पार्टियां अल्पसंख्यकवाद की राह पर है। विपक्षी दल भाजपा और उसके सहयोगी दल असमंजस और अस्पष्टता के शिकार हैं। भाजपा भी अल्पसंख्यकवाद के मुद्दे पर अपने सहयोगी दलों के दबाव में है। ‘‘गठबंधन-धर्म’’ के नाम पर भाजपा ने भी घुसपैठ, मतान्तरण, हिन्दुत्व, अल्पसंख्यकवाद, आतंकवाद, माओवाद और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अस्पष्ट रवैया अपना रखा है। इस मामले में मीडिया का रवैया भी अ-भारतीय है।
भारतीय राजनीति इस मामले में विश्वासघात की शिकार है। सामाजिक तौर पर घुसपैठ का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। व्यक्ति, परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर बौद्धिक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक प्रयासों का कोई प्रभावी परिणाम नहीं निकल सका है। असम का उदाहरण सबसे सटीक है। असम गण परिषद् ने घुसपैठ के मुद्दे पर दो बार असम की जनता का विश्वास अर्जित किया, लेकिन दोनों ही बार उसने जनता से धोखाधड़ी की। आज असम घुसपैठियों के कुचक्र में फंसा है। हर बार जनजागरण और आंदोलन होता है, लेकिन संसद और सरकार द्वारा देश के साथ हर बार विश्वासघात किया जाता है।
गत दिनों भोपाल में भारत रक्षा मंच के बैनर तले घुसपैठ की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा से समाधान के तरीके और रास्तों की पड़ताल की गई। 27 जून को देशभर से आए सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने अनेक सुझाव दिए। घुसपैठ की रोकथाम के लिए देश की सीमा सील कर सेना तैनात करने, घुसपैठियों की खोज के लिए बड़े पैमाने पर देशभर में, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष खोजी अभियान चलाने, घुसपैठ प्रभावित राज्यों व क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा के जानकार विशेष बल की तैनाती करने, बंगलादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए एक स्वतंत्र और सक्षम एजेंसी का गठन करने, चिन्हित घुसपैठियों पर मकोका और पोटा के तहत कार्यवाई करने, शीघ्र कानूनी कार्यवाई के लिए त्वरित न्यायालय का गठन करने, घुसपैठिये की पहचान करने वालों को पुरस्कृत करने, जिला स्तर पर घुसपैठियों की सूची जारी करने, इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दायर कर उन्हें दंडित करने का सुझाव आया।
भारत रक्षा मंच ने राज्य सरकारों के समक्ष भी घुसपैठियों के बारे में अपनी मांगे रखी। मंच ने दो वर्षों के भीतर घुसपैठियों की पहचान करने, इस विषय पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक करने, जिलों में इसके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने, सरकार को मदद करने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने, अवैध मजार, मस्जिद, मदरसों और कत्लखानों को रोकने के लिए कारगर उपाए करने, मुकदमों की सुनवाई के लिए त्वरित न्यायालय गठित करने और लापरवाह अधिकारियों को दंडित करने की मांग की। भारत रक्षा मंच ने देश के राजनैतिक दलों से अल्पसंख्यक वोट की राजनीति छोड़ घुसपैठ पर कारगर कदम उठाने की अपील की। मंच ने घुसपैठियों की मदद करने वाले राष्ट्रद्रोही नेताओं और दलों पर भी कार्यवाई की मांग भी की।
भारत रक्षा मंच के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संरक्षक, संघ के पूर्व प्रचारक और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गोविन्दाचार्य ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वे उद्घाटन और समापन दोनों सत्रों में बोले। भारत रक्षा मंच के संरक्षक सूर्यकांत केलकर भी हाल तक संघ के प्रचारक रहे। अब वे भी संघ के पूर्व प्रचारक हो गए हैं। प्रचारक रहते हुए केलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, सहकार भारती और संघ के अन्य कई संगठनों से जुडे रहे। अब वे संघ से अलग होकर घुसपैठ के मुद्दे पर काम करेंगे। गौरतलब है कि संघ पहले से ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर घुसपैठ और मतान्तरण जैसे मुद्दे पर कार्यरत है। केलकर के सामने संघ का कार्य चुनौती की तरह होगा या सहयोगी! संघ अपने पूर्व प्रचारकों की हरकतों से पंहले भी अपना हाथ जला चुका है। संघ दूध का जला है, छांछ भी फूंक-फूंककर पीना चाहेगा। मुद्दा चाहे कितना ही जरूरी क्यों न हो, संघ अपनी छवि और पहचान दांव पर नही लगाना चाहेगा। संघ दीर्घजीवी संगठन है। संघ की कार्यपद्धति, रीति-नीति अलग है। संघ कांग्रेस और वामदलों के ही नहीं विदेशी ताकतों के भी निशाने पर है। गांधी हत्या से लेकर आपातकाल, अयोध्या प्रकरण और हिन्दू आतंकवाद के मुद्दे पर संघ को फंसाने और कमजोर करने की कोशिश पहले भी हो चुकी है और अब भी जारी है। संघ की नीति है - सांप मरे या नहीं, लाठी नहीं तोड़नी है, लेकिन कुछ लोग संाप मारना चाहते हैं, भले ही लाठी भी टूट जाये। संघ के कुछ पूर्व प्रचारक भी यही नीति चाहते हैं।
ऐसे वक्त में जबकि व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की विश्वसनीयता दांव पर है, भारत रक्षा मंच का प्रयास भी चुनौतीपूर्ण है। घुसपैठ के मुद्दे पर भारत रक्षा मंच का प्रयास संघ की नीति से कितना इतर होगा यह तो वक्त ही बतायेगा, लेकिन इतना तय है कि घुसपैठ जेसे मुद्दे पर सिर्फ जनजागरण करके सरकार को इसके खिलाफ कार्यवाई के लिए बाध्य किया जाना संभव नहीं लगता। संभव है यह आंदोलन हिंसक हो जाये। अगर सरकार की मंशा इस आंदोलन के खिलाफ होगी तो सरकार इस आंदोलन को मदद करने की बजाये इसे खत्म करने का ही प्रयास करेगी। आतंकवाद के खिलाफ आंदोलन ‘हिन्दू आतंकवाद’ के सहारे कमजोर करने का भरसक प्रयास हुआ है। भारत रक्षा मंच के साथ भी सांप्रदायिकता का मुल्लमा चस्पा किया जायेगा। उसे मुस्लिम विरोधी, हिन्दूवादी, अंधराष्ट्रवादी और संकीर्ण करार दिया जा सकता है। जो भी हो संघ से जुड़े किन्तु अब संघ से इतर कुछ लोग घुसपैठ पर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसे मुकाम तक पहुचाने की जिद्द लिए। ंअभी तो यही कहा जा सकता है - देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

Maoist Nexus with Evangelical Christian Groups

Offstumped blog

What was widely suspected in the murder of a Swami Lakshmananda in Kandhamal is turning out to be an established template borrowed from the Phillippines.

It is a bizarre convergence of interests between supposed men of faith and atheist Terrorists.
CathNewsIndia a Evangelical news network carried this story on a Gujarat based Jesuit Organization complaining about illegal detenion of Tribals in Gujarat.

“It appears that to demand one’s legal rights and to be a terrorist is the same thing in Gujarat,” Father Xavier Manjooran, a member of the Adivasi Mahasabha (federation of tribal organizations) of Gujarat, told UCA News April 5.

The so called Adivasi Mahasabha referenced here is no innocent organization.

The Maoist Information Bulletin, of the CPI-Maoist, in its December 2009 edition (accessible via bannedthought.net, access to this maybe restricted in India) carried a letter against the planned offensive by the Government of India.

The letter dated October 2009 appears on Page 30 and it lists Organizations from 10 states, Gujarat Adivasi Mahasabha being one of them.

Following this letter on the same page is also an undated letter of support for the Maoist Terrorists from an organization in the Phillipines called the Cordillera People’s Alliance.

The evangelical nexus becomes even more clearer when one digs further.

The trail on Cordillera People’s Alliance leads us to this story from the Episcopal Life on the Episcopal Church in Phillippines demanding the release of certain “health” workers most of who are associated with the Episcopal Church.

Of them is one founding member of the Cordillera People’s Alliance.

In September 2008, Episcopalian James Balao was abducted at gunpoint months after he complained to family and friends that he was under constant surveillance. Balao is a founding member of the Cordillera People’s Alliance, a federation of grassroots organizations dedicated to the promotion and protection of indigenous peoples’ rights. Balao remains missing.

Further digging on Cordillera Alliance reveals an active role played by the Cordillera Alliance in Maoist Terrorism affected areas going as far back as 2004 (more details can be found on bannedthought.net on Mumbai Resistance 2004 or MR-2004).

More on active collaboration between CPI-Maoist and Phillippines based groups can be found in other Maoist literature on bannedthought.net.

Amongst these is a document titled “CPI-Maoist – The Urban Perspective” authored by a Govindan Kutty.

The document is 53 pages long and describes the Urban Strategy and Focus of the Maoist Terrorists. The document is not dated but it references POTA and the 2001 census which gives us an idea of when it was authored.
the legal democratic organizations serve as important means to the Party’s attempts at the political mobilization of the urban masses. This is because repression normally prevents the open revolutionary mass organizations from functioning. The legal democratic movement is thus the arena where the masses can participate in thousands and lakhs and gain political experience.

It thus has a very important role in the revolution, complementary to the armed struggle in the countryside.

Revolutionaries in other countries, particularly the Philippines, have participated within and utilized the legal democratic movement very effectively.

In India too there is excellent scope to participate within, build, promote and develop legal democratic organizations and movement to advance the interests of revolution.
The collaboration between Maoists and Evangelical Christian outfits must be understood within this broad goal of engaging above the ground outfits that pursue advocacy on behalf of below the ground terrorists.

It is also interesting to note that the Evangelicals who bat for Maoist Terrorists do so under inoccuous secular sounding banners like the “Adivasi Mahasabha” or the “Cordillera Peoples Alliance”.

A brilliant exposition of how the Radical Communist outfits have infiltrated Church based groups in the Phillippines can be found here.

The radicalization of elements in the Catholic Church beginning in the late 1960s provided another avenue for the expansion of CPP front operations. Recognizing how the church’s unparalleled credibility and extensive infrastructure could benefit the revolution, the communists made the Catholic Church a primary target.

The party established a front, Christians for National Liberation, in 1972 with the express purpose of penetrating the church. In 1986 an activist claimed that Christians for National Liberation had a clandestine membership of over 3,000 clergy and layworkers.

Radical clergy and church activists, many adopting liberation theology (see Glossary), supported the insurgency in a variety of ways. Some church activities even provided facilities and financial and logistical support to the guerrillas.

Other church activists joined the NPA, and several well-known priests led guerrilla bands. As a result, the armed forces became deeply distrustful of the church’s role, especially in remote rural areas where the NPA was most active.

There, some of the Church’s Basic Christian Communities–support groups for poor peasants–fell under communist control

This same story also brings to light the so called nexus with “civil society” groups in Phillippines.

Another prominent target of CPP front operations was the workers’ movement (see Employment and Labor Relations , ch. 3). The communists’ flagship labor front was the Kilusang Mayo Uno (May First Movement–KMU). An umbrella organization formed in 1980, the KMU claimed 19 affiliated labor federations, hundreds of unions, and 650,000 workers in 1989. Although it denied its ties to the CPP, the movement had an openly political and revolutionary agenda

Norma Binas who is a leader of the Kilusang Mayo Uno incidentally was the main Keynote speaker at Mumbai Resistance- MR-2004 that saw above ground Maoist sympathisers including the Filipino Cordillera Alliance collaborate in India.

The CPP is of particular importance to us due to this report that members of CPP who escape from Phillippines are in India training Maoists.

The Communist Party of the Philippines (CPP) is not only thriving, it is exporting its cadres to train Maoist insurgents in India, according to reports reaching the Department of Foreign Affairs (DFA).

A DFA senior official, who asked not to be named saying he did not want to preempt an official reaction from the agency, said the Philippine government was expecting an official request from New Delhi for help in tracking down the CPP members in India.

Indian media reports over the weekend said two suspected Naxalites recently arrested in the western Indian state of Gujarat had confessed to their police interrogators that CPP members had been training them in guerrilla warfare.

This is the first time that the CPP—Southeast Asia’s longest-lived communist insurgent group—has been reported to have engaged in such training activities overseas.

The CPP was founded in 1968 by English teacher Jose Maria Sison, who is now 71 and lives in exile in the Netherlands.

Military officials say that the CPP has become irrelevant since the fall of the Berlin Wall in 1989 that led to the collapse of the Soviet Union. The officials say that the CPP’s armed wing, the New People’s Army (NPA), is nothing more than a bandit group engaged in blackmail and extortion.

The daily Indian Express described as “startling” the revelation that international Maoist groups were involved in arms training.

One such training took place in the forests of the southwestern state of Kerala, according to the suspects.

Police based in Gujarat’s Surat district who conducted the arrests said that the Naxalites were operating among landless tribal farmers in the neighboring Dang district.

The DFA official said it was possible that the CPP members who went to India came from Europe, saying most Filipinos who go to India are businessmen.

It is clear from connecting the dots above that there is a deliberate modus operandi at work in Maoist affected Tribal areas to replicate the Filipino model of targeting Church organisations for their credibility and the cover they provide.

All Evangelical activity in Tribal areas must be immediately put under the scanner to determine what kind of overt and covert support is being provided by them to Maoist Terrorists including alleged Military Training by filipino groups.

बिहार गौरव की हवा निकाली नीतीश ने

बिहार में ऐसा लग रहा है कि भाजपा-जद (यू) गठबंधन अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। भाजपा और जद (यू) के नेता एक-दूसरे को कहने लगे हैं - अतिथि तुम कब जाओगे! 12 और 13 जून को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अवसर पर आयोजित स्वाभिमान रैली को नीतीश पचा नहीं पाए। नरेन्द्र मोदी के विज्ञापन को नीतीश ने जरूरत से ज्यादा ही तूल दे दिया। विज्ञापन का विरोध तो एक बार जायज भी था, लेकिन बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात द्वारा दी गई राहत राशि को लौटाकर और भाजपा नेताओं को दिया गया भोज वापस लेकर नीतिीश ने अच्छा नहीं किया। सहायता देने वालों के साथ इस तरह का सलूक बिहारी संस्कृति नहीं। संभव है नीतीश कुमार की यह मंशा रही हो कि वे नरेन्द्र मोदी को उनका पैसा वापस कर एक बार बिहार के स्वाभिमान को जागृत कर देंगे और इसका एकमुश्त लाभ उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल जायेगा। लेकिन राजनैतिक समीक्षकों के मुताबिक नीतीश का दांव उल्टा पड़ गया।
नीतीश के व्यवहार की आलोचना अब देशभर में हो रही है। पहले तो बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और मदद की गुहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही की थी। चूंकि बिहार में जनता दल यू और भाजपा गठबंधन की एनडीए सरकार है, इसलिए भाजपा शासित राज्यों ने नीतीश की गुहार पर विशेषरूप से गौर फरमाया। गुजरात की सरकार ने पहल करते हुए बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए एक विशेष राहत रेल और पांच करोड़ रूपये की मदद मुहैया कराई। लेकिन एक छोटे से विज्ञापन प्रकरण को जिस तरीके से तिल का ताड़ बनाया उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की देशभर में किरकिरी ही हो रही है। राजद के लालू यादव और कांग्रेस ने भी नीतीश के इस रवैये की निंदा है। अगर नरेन्द्र मोदी इतने ही बुरे हैं तो नीतीश कुमार पांच साल से भाजपा का गठबंधन क्यों चला रहे हैं। क्या मोदी विहीन भाजपा के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन है? या मोदी युक्त भाजपा और जनता दल यू का गठबंधन है? जिस राहत राशि को नीतीश कुमार ने वापस किया है वह न तो नरेन्द्र मोदी का व्यक्तिगत था, और न ही मोदी द्वारा नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर दिया गया था। विशेष राहत रेल और पांच करोड़ रूपया समूचे गुजरात की जनता द्वारा गुजरात सरकार के मुखिया नरेन्द्र मोदी के मार्फत बिहार की जनता को बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के माध्यम से दिया गया था। तब बिहार की जनता ने गुजरात की सहायता को स्वीकार किया था। कायदे से तो बिहार को गुजरात का एहसानमंद होना चाहिए और गुजरात को शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने मुसलमान मतदाताओं को नाराज न करने की कवायद में नरेन्द्र मोदी, गुजरात की जनता और भाजपा को नाराज करने का खतरा मोल ले लिया। आज नीतीश कुमार के मुस्लिम मोह के कारण भाजपा और जदयू का वर्षों पुराना गठबंधन एनडीए टूट की कगार पर है।
गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही नरेन्द्र मोदी भाजपा के विकासपुरुष हैं। यह सच है कि वाजपेयी जहां पार्टी के परे भी विकासपुरुष के रूप में स्वीकार्य हुए, वहीं नरेन्द्र मोदी गुजरात में ही सिमट कर रह गए। मीडिया और विपक्ष ने नरेन्द्र मोदी की छवि अल्पसंख्यक और मुस्लिम विरोधी की बना दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नरेन्द्र मोदी का यही बिगाड़ा हुआ चेहरा उपयोगी लगता है। नीतीश ने मोदी के बहाने न सिर्फ अल्पसंख्यकों का रहनुमा होने का संदेश दिया है, बल्कि वे गुजराती या मोदी सहयोग को वापस कर बिहारीपन को उजागर करना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि प्रादेशिक, क्षेत्रीय या जातीय पहचान सिर्फ महाराष्ट्र या गुजरात का नहीं, बल्कि बिहार का भी हो सकता है। मराठी और गुजराती गौरव के बरक्श वे बिहारी गौरव व स्वाभिमान को स्थापित करने की कवायद कर रहे हैं। नीतीश की यह कवायद उनके राजनैतिक अहंकार की तरह प्रदर्शित हुआ है।
चाहे बाल ठाकरे की शिवसेना हो या राज ठाकरे की एमएनएस, दोनों ने मराठी एकता और क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर बिहारियों के साथ घोर दुव्र्यवहार और अपमान किया है। मुम्बई में रहने वाले बिहारी आज भी अपमान और जलालत की जिन्दगी जी रहे हैं। वे एक अनजाने भय से आज भी भयभीत हैं। यह सच है कि मराठियों द्वारा मुम्बई में बिहारियों के साथ दुव्र्यवहार किया गया, लेकिन इस तरह का कोई अपमानजनक व्यवहार गुजरातियों ने नहीं किया। यह भी सच है कि नीतीश कुमार ने बिहारियों के साथ हुए दुव्र्यवहार का पुरजोर विरोध करने की बजाए नरमी ही बरती थी। अपमान करने वालों के साथ नरमी और मदद करने वालों के साथ बेरूखी करके नीतीश ने ओछी और अवसरवादी राजनीति का ही परिचय दिया है। बिहार की जनता इसे शायद ही स्वीकार करे।
अंग्रेजों के खिलाफ गांधी को और कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश स्वीकार कर बिहार ने एक नजीर पेश की है। बिहार का इतिहास इस बात का गवाह है कि वह देश के विभिन्न हिस्सों से नेतृत्व, मुद्दों, और आंदोलनों न सिर्फ स्वीकार करता रहा है, बल्कि उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लेता रहा है। जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीयता से उपर उठकर बिहार ने राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। भाजपा-जदयू के गठबंधन को स्वीकार करना और शरद यादव और जार्ज फर्नांडिस जैसे बाहरी किन्तु राष्ट्रीय नेतृत्व की स्वीकार्यता इसी का परिचायक है।
राजनैतिक विश्लेषकों के मुताबिक बिहार में एनडीए या भाजपा-जदयू गठबंधन टूट के कगार पर है। यह महज आशंका नहीं, बल्कि घटनाओं और नेताओं के रवैये के आधार पर किया जा रहा विश्लेषण हैं। एनडीए संयोजक शरद यादव भले ही बीच-बचाव कर रहे हों, वे गठबंधन बनाए रखना चाहते हों, लेकिन बिहार में नीतीश का दखल शरद से ज्यादा और सबसे ज्यादा हैं। घटनाक्रम बता रहे हैं कि नीतीश उड़ीसा के नवीन पटनायक की राह पर हैं। लेकिन न तो बिहार उड़ीसा है और न ही नीतीश, नवीन पटनायक। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश की जिद्द के आगे शरद यादव की कुछ नहीं चलेगी, जैसे जार्ज फर्नांडीस की नहीं चली।
हालांकि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व एनडीए संयोजक शरद यादव के साथ है। लेकिन भाजपा का प्रदेश नेतृत्व नीतीश को उनकी ही भाषा में जवाब देने का उतारू है। जाहिर है गठबंधन का एक धर्म होता है। गठबंधन टिकाउ हो इसके लिए सभी घटकों को गठबंधन-धर्म का पालन करना लाजिमी होता है। किसी भी एक घटक द्वारा धर्म के उल्लंघन से गठबंधन को खतरा हो सकता है। नीतीश कुमार ने गुजरात की राहत राशि वापस कर, भाजपा नेताओं नरेन्द्र मोदी और वरुण गांधी का विरोध कर और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचारकों, मुद्दों और रणनीति पर एकतरफा फैसला देकर भी गठबंधन धर्म के साथ न्याय नहीं किया है। नीतीश कुमार का यह रवैया किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आने वाला तथ्य है तो यही कि नीतीश यह सब मुसलमान वोटों के लिए कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के जानकार यह भी समझने की कोशिश में हैं कि क्या नरेन्द्र मोदी का विरोध या मोदी परहेज से मुसलमान वोट की गारंटी है! वह भी ऐसे समय में जब राजद के लालू यादव, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और लोजपा के रामविलास पासवान जैसे मुस्लिमपरस्त नेता अल्पसंख्यक वाटों के लिए किसी भी हद तक जाने और कोंई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हैं। भले ही इसके लिए घोषित आतंकियों का समर्थन क्यों न करना पड़े। बिहार में लोभ-लालच और भय से मुस्लिम मतों की बंदरबांट तय है। फिर नीतीश भाजपा समर्थन, बिहारी स्वाभिमान-संस्कृति और एनडीए गठबंधन को क्यों और किसके लिए दांव पर लगा रहे हैं? क्या जनता दल (यू) ने किसी और दल या नेता से गठबंधन की अघोषित कोशिश शुरु कर दी है? नीतीश कुमार मुस्लिम मतों के लिए जरूरत से ज्यादा चिंतित हैं? या कि उन्हें उनकी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किए गए कार्यों पद भरोसा नहीं, उन्हें मुसलमानों से विश्वासघात का डर सता रहा है? यह सब सवाल हैं जो बिहार समेत देश की जनता के दिल-दिमाग और जुबां पर आ रहे हैं। नीतीश को इन सवालों का जबाव देना है, भाजपा को इन सवालों के लिए तैयार रहना है। भाजपा के लिए झारखंड का गठबंधन एक मिसाल है। अस्वाभाविक, दबाव और अविश्वास पर आधारित गठबंधन बन भले ही जाए लेकिन वह चल नहीं सकता। गठबंधन तोड़ने का समाजवादी इतिहास रहा है। भाजपा को भी तय करना है विचार और स्वाभिमान की कीमत पर गठबंधन चलाना है या बिहार की जनता, भाजपा के विचार और स्वाभिमान के लिए कोई रास्ता अख्तियार करना है।

मीडिया में माओ कलमबंदी और हथियारबंदी का ताना-बाना

आउटलुक पत्रिका के ताजे अंक में अरुंधती रॉय का लंबा आलेख प्रकाशित हुआ है। कछ ही दिनों पूर्व पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक साक्षात्कार भी दिया। लगे हाथों एक टीवी चैनल ने भी उनका साक्षात्कार प्रसारित किया। जाहिर है अरुंधती का लिखा-कहा काफी पढ़ा और सुना जाता है। वर्तमान मीडिया में क्या लिखा गया, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसके द्वारा लिखा गया। अरुंधती के पाठक और दर्शक-श्रोताओं का एक बड़ा वर्ग भी है। जाहिर है सबका अपना नजरिया होगा। अरुंधती का लिखा - ‘भूमकालः कॉमरेडों के साथ-साथ’ पढ़ने वाले एक मित्र ने कहा - इस आलेख में जबर्दस्त माओवादी अपील है, जैसे शोभा-डे के लिखे में सेक्स अपील होती है। पाठक ने स्मरण दिलाया- हजार चैरासी की मां’ फिल्म में भी ऐसा ही माओवादी अपील था। पाठक ने बताया अरुंधती को पढ़कर माओवादी बन जाने का मन करता है। विकास, आदिवासी और जंगल की बात करने का मन करता है। माओवादियों-नक्सलियों की तरह हत्या, लूट, डाका, वसूली, बलात्कार और अत्याचार करने का जी करता है। ऐसी प्रेरणा तो पहले कभी नहीं मिली, पहले राष्ट्रवादियों से लेकर समाजवादियों तक को पढ़ा।
अरुंधती के पास कौन-सा स्वप्न है! क्या उनका स्वप्न आदिवासियों या आम लोगों का दुःस्वप्न है? विकास के नाम पर विनाश और हिंसा को जायज ठहराने वाले ये भी तो बतायें कि आखिर माओवादी किसका विकास कर रहे हैं? भले ही माओवादी-नक्सली विकास की आड़ लेकर विनाश का तांडव कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक सरकारी कार्यवाई की निंदा यह कह कर कर रहे हैं कि माओवाद-नक्सलवाद पिछड़ेपन, विषमता और गरीबी के पैदा हुआ है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्यप्रदेश, महाराष्ट और आंध््राप्रदेश तक माओवादियों के मार्फत किसका विकास हुआ है, किसका विकास रुका है? ये विनाश का कॉरीडोर किसके लिए बन रहा है यह भी देखा और पूछा जाना चाहिए। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के पार माओवादियों के नियंत्रित इलाके में सन्नाटा पसरा है। जिन बच्चों को स्कूल में किताब-कॉपियों और कलम-पेंसिल के साथ होना चाहिए था, वे माओवादियों के शिविरों में गोली-बारुद और इंसास-एके 47-56 का प्रशिक्षण लेकर विनाशक दस्ते बन रहे हैंं। स्कूलों में भय के कारण पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही नदारद हैं।
निश्चित तौर पर खनिज और वन संसाधनों से भरपूर वन-प्रांतर में संघर्षरत पुलिस बल और माओवादी-नक्सली हर लिहाज से परस्पर भिन्न और असमान हैं। एक तरफ माओवादियों की पैशाचिक वृत्ति, मानवाधिकारों से बेपरवाह, देशी लूट और विदेशी अनुदान से संकलित असलहे, मीडिया का दृश्य-अद्श्य तंत्र, भय पैदा करने के हरसंभव हथकंडों से लैस तथा छल-बल से अर्जित निर्दोष-निरीह आदिवासियों का समर्थन प्राप्त, अत्यन्त सुसंगठित व दुर्दांत प्रेरणा से भरा हुआ माओवादी लडाकू छापामार बल। वहीं दूसरी ओर निर्दोंषों पर बल प्रयोग न करने की नैतिक जिम्मेदारी लिए, संसाधनों और सुविधाओं की कमी झेल रहे, राजनैतिक नेतृत्व की उहापोह से ग्रस्त, नौकरशाही के जंजाल से ग्रस्त, मानवाधिकार संगठनों के दुराग्रहों से लांछित, राज्य और केन्द्र की नीति-अनीति का शिकार, वन-प्रांतरों की भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक ढांचे से अंजान या बेहद कम जानकार सरकार के अद्र्ध-सैनिक बल। बेहतर जिंदगी की लालसा दोनों को है। एक परिवार की देश-समाज की बेहतरी चाहता है दूसरा माओवादियों का जत्था है जो किसकी बेहतरी और सुरक्षा के लिए मार-काट मचा रहा है उसे खुद नहीं मालूम। बस हत्या अभियान में मारे गए शवों और लूटे गए हथियारों की गिनती ही उन्हें करनी है। माक्र्स, लेनिन और माओ को कौन जानता है उन सुदूर वनवासी क्षेत्रों में, जानते हैं तो बस उनके नाम से चलाए जाने वाले भय को। जो वनवासी योद्धा अंग्रेजों से दो-दो हाथ कर रहा था, उसकी तुलना इन माओवादियों से नहीं की जा सकती जिनका स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व में कोई विश्वास नहीं।
माओवादी लेखक और बुद्धिजीवी माओवादी-नक्सलियों को आदिवासियों और शोषितों का प्रतिनिधि बताते थकते नहीं। लेकिन कोई उनसे यह क्यों नहीं पूछता कि चारू मजूमदार और कानू सान्याल से लेकर गणपति, कोटेश्वर राव, पापाराव, रामन्ना, हिदमा, तेलगू दीपक और कोबाद गांधी जैसे कथित क्रांतिकारियों की पृष्ठभूमि पर गौर करने से उनका आदिवासी-किसान विरोधी व्यक्तित्व की झलक मिलती है। ये माओवादी भले ही शोषितों की लड़ाई की बात करते हों लेकिन इनके भीतर भी जातीय श्रेष्ठता का दुराग्रह भरा हुआ है। माओवादी नेता कोटेश्वर राव के नजदीकी गुरुचरण किस्कू ने एक साक्षात्कार में कहा था कि बंगाल में किशनजी की अगुआई में जारी आंदोलन आदिवासी समर्थक नहीं, आदिवासी विरोधी है।
हत्या पसंद उन क्रूर और निर्मम माओवादियों द्वारा चुनावों को पाखंड और संसद को सुअड़बाड़ा कह देने से काम नहीं चल जाता। अरुंधती को उसके आगे भी पूछना चाहिए। आखिर उनका बूचड़खाने कोई विकल्प तो नहीं हो सकता। रॉय यह भी तो बताएं कि वे भारतीय राजतंत्र का समर्थन करती हैं कि माओवादियों की तरह खुल्लम-खुल्ला तख्ता पलट का इरादा रखती हैं। अपने इस इरादे पर उन्हें राजतंत्र के इरादे की परवाह है भी या नहीं! पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी अब माओवादी क्यों हो गए? आखिर वहां से नक्सलवादी क्यों चले गए थे, क्या नक्सलवादियों का स्वप्न पश्चिम बंगाल में पूरा हो गया था। ये कैसा स्वप्न है जो बार-बार दःस्वप्न में बदल जाता है। बंगाल की माक्र्सवादी-कम्युनिस्ट सरकार तो नक्सलियों के स्वप्न साकार करने के लिए ही बनी थी। फिर 20-30 वर्षों के माक्र्सवादी राज में उनके स्वप्वास्वप्न क्यों हो गए? अभागे नक्सली, माओवादी बनने पर क्यों मजबूर हुए। बंगाल में असफल नक्सली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के सफल माओवादी कैसे हो सकते हैं?
बकौल अरुंधती मान लिया जाए कि भारतीय संसद द्वारा 1950 में लागू किया गया संविधान जन-जातियों और वनवासियों के लिए दुःख भरा है। संविधान ने उपनिवेशवादी नीति का अनुमोदन किया और राज्य को जन-जातियों की आवास-भूमि का संरक्षक बना दिया। रातों-रात उसने जन-जातीय आबादी को अपनी ही भूमि का अतिक्रमण करने वालों में तब्दील कर दिया। मतदान के अधिकार के बदले में संविधान ने उनसे आजीविका और सम्मान के अधिकर छीन लिए। संसद द्वारा अपनाए गए संविधान से जन-जातीय समाज ही नहीं अन्य बहुत लोगों को दुःख हो सकता है तो क्या लाखों-करोड़ों लोग माओवादियों की तरह हथियार उठा लें और लाखों-करोड़ों अपना शत्रु बना लें? निश्चित तौर पद बड़े बांधों से विस्थापन होता है। सबसे अधिक प्रभावित वनवासी-आदिवासी ही होते हैं। लेकिन सिर्फ बांधों की उंचाई का विरोध निषेधात्मक काम है, अरुंधती या मेधा पाटकर विकल्प भी तो बतांए-कुछ करके भी दिखाएं। सरकार के कल्याणकारी बातों से सिर्फ चिंता करने से नहीं होगा। सरकार और आमलोगों को भी तब चिंता सताने लगती है जब अरुंधती वन-प्रांतर में माओवादियों से मिलने जाती हैं। आदिवासियों का विकास अगर उद्योगपति-पंजीपति समर्थक गृहमंत्री पी. चिदंबरम नहीं कर सकते जैसे माओवादी समर्थक अरुंधती नहीं कर सकती। एजेंट होने का आरोप दोनों पर लग सकता है। एक पूंजीपतियों का, दूसरा माओवादियों का। वर्षों से कब्जे की जद्दोजहद गरीब और संसाधन विपन्न क्षेत्रों में नहीं हो रही है, बल्कि गरीब और संसाधन सम्पन्न क्षेत्रों में हो रही है। माओवादी वहीं हैं जहां खनिज संसाधनों की मलाई है। वे वहीं अपना पैर पसार रहे हैं जहां कंपनियां उत्खनन को बेताब हैं। क्योंकि उगाही और वसूली के लिए यही उर्वर क्षेत्र है। उड़ीसा के कालाहांडी में भी गरीबी है। वहां सरकार नहीं पहुची, तो क्यों नहीं माओवादी वहां भूखमरी समस्या खत्म कर देते। इन सर्वहारा लड़कों के वे सभी वर्ग-मित्र हैं जो इन्हें अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए असलहा, पूंजी और साधन उपलब्ध कराते हैंं। बाकी सब वर्ग शत्रु। उनके नियम में लिखा है - शत्रु को नष्ट कर ही दिया जाना चाहिए, उसके हथियार छीन लेने चाहिए और उसे अशक्त कर दिया जाना चाहिए...’’ तो इस संघर्ष में सिर्फ वहीं बचेंगे जो वर्ग मित्र बन सकेंगे, बाकी सब मिटा दिए जायेंगे।
अरुंधती को कॉमरेड कमला की बार-बार याद आती है। वे कई बार उसके बारे में सोचती हैं। वह सत्रह की है। कमर में देशी कट्टा बांधे रहती है। उस 17 वर्षीय कॉमरेड की मुस्कान पर वे फिदा हैं। होना भी चाहिए। लेकिन वह अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो वे उसे मार देंगे। हो सकता है कि वे पहले उसके साथ बलात्कार करें। अरुंधती को लगता है कि इस पर कोई सवाल नहीं पूछे जायेंगे। क्योंकि वह आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। ऐसा तो सब प्रकार की असुरक्षा के प्रति कोई भी करेगा। क्या आंतरिक, क्या बाह्य असुरक्षा। केांई पुलिस की सिपाही सत्रह वर्षीय कमला होगी तो माओवादी क्या करेंगे? क्या वे उसे दुर्गारूपिणी मान उसकी पूजा करेंगे? बाद में वे ससम्मान उसे पुलिस मुख्यालय या उसके मां-बाप के पास पहुचा देंगे? अरुंधती उन माओवादी कॉमरेडों से पूछ लेती तो देश को पता चल जाता। अगर वो पुलिस की सिपाही कमला 17 वर्षीया आदिवासी भी होती तो हत्थे चढ़ने पर माओवादी निश्चित ही पहले बलात्कार करते और उसे उसके परिवार वालों के सामने जिंदा दफन कर देते। आदिवासी क्षेत्रों की कितनी ही कमलाएं माओवादियों के हत्थे चढ़कर बलात्कार और जिंदा दफन की शिकार हो चुकी हैं। डर के मारे आंकड़े भी संकलित नहीं होते। पुलिसिया हिंसा या आतंक के खिलाफ तो मानवाधिकार भी है और लेखक-बुद्धिजीवी भी, लेकिन माओवादी हिंसा और आतंक के खिलाफ कौन बोलेगा?
चाहे हथियारबंद माओवादी हों या कलमबंद माओवादी, देश की अनेक समस्याओं का वास्ता देकर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। माओवाद समर्थकों के दोगले चरित्र को समाज और सरकार को समझना ही होगा। आखिर किस बिना पर हथियारबंद माओवादी तख्ता पलट की योजना बना रहे हैंं। क्या ये कलमबंद समर्थक उनके इशारे पर चल रहे हैं? देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर सत्ता को बंदूक की नली से प्राप्त करने की रणनीति का एक हिस्सा तो नहीं, ये कलमबंद माओवादी? आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि बीच का कोई रास्ता नहीं दिखता। न तो सरकार के लिए और ना ही आम लोगों के लिए। फिर ये माओवादी बुद्धिजीवी विकास की कमी, मानवाधिकार, आदिवासी उत्पीड़न की बात लिख-कहकर देश आमलोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप अगर माओवादी हिंसा का खुलेआम विरोध नहीं करेंगे, उन्हें ग्लैमराइज करेंगे, उसके पक्ष में माहौल बनायेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे बिना कोई वैकल्पिक नीति बताये तो आप भी माओवादियों के संरक्षक, उनके समर्थक और उनके मददगार के रूप में क्यों न चिन्हित किए जाएं? आपके साथ भी माओवादी-नक्सलियों जैसा बर्ताव क्यों न किया जाए? जिस दिन दंतेवाड़ा में पुलिस बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी उसी दिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुछ बुद्धिजीवी माओवाद विरोधी अभियान का विरोध कर रहे थे। बाद में खबर आई कि देश की राजधानी नई दिल्ली में केन्द्र सरकार के नाक के नीचे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ क्रांतिकारी छात्रों ने माओवादियों द्वारा देश के पुलिस जवानों की हत्या पद जश्न मनाया। कुछ छात्रों द्वारा विरोध करने पर झड़प की नौबत आ गई। क्या लोकतंत्र और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का यही मतलब है? क्या देश की जनता और सरकार विश्वविद्यालय को करोड़ों की सब्सिडी इस लिए देती है कि वहां से पढ़कर छात्र देश विरोधी कार्य करें। ऐसे छात्र, छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय पर सरकार ने क्या कार्यवाई की, सरकार की क्या नीति है? देश का कानून माओवाद-नक्सलवाद समर्थकों और देश के सुरक्षा बल के विरोधियों के बारे में क्या कहता है, देश को जानने का हक है। क्या ये मीडिया के माओवादी है जो आतंक को, हिंसा को और भय को ग्लैमराइज कर रहे हैं और इसे स्वप्न में देखने लायक बना कर परोस रहे हैं। ये कलमबंद माओवादी जो हथियारबंद होने, राज्य के खिलाफ आंतंक और हिंसा का तांडव करने और समाज को क्षत-विक्षत कर देने की प्रेरणा दे रहे हैं इनके बारे में राज्य और समाज क्या सोचता है? यह कलमबंदी और हथियारबंदी माओ का कैसा ताना-बाना है।
(लेखक पत्रकार और मीडिया एक्टिवीस्ट हैं)

नक्सल समस्या का जवाब है संघ का विकास माडल : तरूण विजय

विचारधारा के आवरण में आतंकवाद का ही एक छलावा है नक्सलवाद

भोपाल।सर्वदलीय इच्छाशक्ति के आभाव के कारण नक्सलवादी हिंसा का देश में विस्तार हुआ है।बंदूक के दम पर गरीबी और विकास का दावा करने वाले हिंसक माओवादियों ने अब तक देश के अंदर कोई माओ का आदर्श गांव नहीं बनाया है जो समस्यां विहीन हो । वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में 159000 सेवा प्रकल्प चला कर समाज को मजबूत बनाने में योगदान दे रहा है। भोपाल विश्व संवाद केंन्द्र में आज आयोजित प़़त्रकार वार्ता में संघ विचारक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तरूण विजय ने कही।
उन्होंने कहा कि 220 जिलों में फैले नक्सलियों को नेस्तानाबूत करने के लिए सरकारों ने अब तक 4000 करोड़ रूपये खर्च कर चुकी है।10000 से अधिक भारतीयों की हत्या कर चुके इन नक्सली समस्यां का एक मात्र हल संविधान की भावना के अनुरूप संघ के जैसे सेवा प्रकल्प है।उन्होंने कहा कि विचारधारा के आवरण में आतंकवाद का ही एक छलावा है नक्सलवाद।जिसे अरूधती राय जैसी छद्म बुद्धिजीवी इसे रोमांटीसाइज करती है।
अपने छत्तीसगढ़ दौरे के अनुभवों को बाटते हुए श्री तरूण ने कहा कि सबसे नक्सल पीड़ित दंतेवाडा,जगदलपुर सहित 164 तहसीलों में संघ के सेवा प्रकल्प चल रहे है।नक्लवाद कि बलिवेदी पर चढायें गए हजारों परिवारोें के बच्चों का लालन पालन संघ के सेवा शिविर हो रहा है।ये कार्य नक्सलवाद को रोमांटीसाइज करने वाले छद्म बुद्धिजीवियों को नहीं दिखाई देती।
उन्होंने कहा कि जनता कि तानाशाही लाने का दावा मानवता के लिए भीषण त्रासदी बन चुकी नक्लियों कि बंदूके विदेशी पैसे से गरजती है जबकि संघ जनता के पैसे से ही सेवा प्रकल्प चला कर जनता कि बुनियादी जरूरतों के हल के लिए काम कर रहा है।जिसे करीब से देखने कि जरूरत है।विशेष रूप से अरूधती राय और दिग्विजय सिंह जैसे उन लोगों को । दंतेवाडा मेेें हुई नक्सली वारदात के संबंध में उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सरकार का साथ दे रहा है तब कांग्रेसी ही पी चितंबरम को घेर रहे है। इसका जवाव सोनिया गांधी का देना चाहिए।

संघ की हत्या का प्रयास

संघ की हत्या का प्रयास
एक बार फिर संघ की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। यह न तो पहली बार है और न अंतिम बार। संघ की स्थापना 1925 में हुई तब से लेकर अब तक संघ पर कई बार जानलेवा हमला किया गया है। संघ के इतिहास में सबसे पहला, ज्ञात और बड़ा हमला 1948 में हुआ था। तब देश अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त हुआ ही था, लेकिन विभाजन और हिन्दू नरसंहार की विभीषिका भी झेल रहा था। कांग्रेस के सर्वेसर्वा नेहरू को गांधी हत्या के रूप में एक बड़ा हथियार मिल गया। नेहरू ने गांधी की हत्या को अपने राजनीतिक कैरियर के लिए एक सुअवसर के रूप में देखा। एक तरफ गांधी को सिरे से नकारने और दूसरी ओर अपने विरोधियों के खात्में का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। नेहरू ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और गांधी हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरोपित कर दिया।
देश में गांधी के प्रति स्थापित असीम श्रद्धा और सम्मान का नेहरू ने दुरूपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ इस्तेमाल किया। आजादी के बाद गलत नीतियां अपनाए जाने और गांधी को नकारने के कारण नेहरू के खिलाफ जो माहौल बन रहा था, उसे बड़ी चतुराई से संघ की आरे मोड़ दिया गया। एक तीर से कई-कई निशाने। यह नेहरू का राजनीति कौशल था जो उन्होंने गांधी और अंग्रेजों से सीखा था। नेहरू इस राजनीतिक कौशल का सीमित इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ कर पाये, लेकिन गांधी और संघ के खिलाफ उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। संघ पद प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ को समाज से तिरस्कृत और बहिष्कृत कर उसपर कानूनी शिकंजा कसने की काशिश भी की गई। सबको पता है कि गांधी हत्या मामले से संघ को बाइज्जत बरी कर देने और संघ को निर्दोष बताने के बावजूद कांग्रेस के नेता आज भी गांधी हत्या में संघ का नाम घसीटने से बाज नहीं आते। यह अलग बात है कि संघ के लोगों ने कभी कांग्रेसियों को न्यायालय की अवमानना का नोटिस नहीं दिया।
संघ पर दूसरा जानलेवा हमला इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय किया। संघ को लोभ-लालच और भय से निष्क्रिय या कांग्रेस के पक्ष में सक्रिय करने का प्रयत्न किया गया। कांग्रेस की शर्त न मानने पर संघ को नेस्तनाबूत कर देने की कोशिश हुईं। इस बार भी संघ को प्रतिबंधित किया गया। संघ इस हमले न सिर्फ बाल-बाल बच गया बल्कि देश ने कांग्रेस को करारा जवाब भी दिया। संघ पर तीसरा बड़ा हमला 1992 में किया गया जब अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा टूटा। तब केन्द्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री राव ने नेहरू की ही तरह कुटिल राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। उन्होंने भी एक तीर से कई-कई निशाने लगाए। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विवादित ढांचे को ढहने दिया गया। बाद में ढांचे के विध्वंस में संघ-भाजपा को आरोपित कर पहले तो भाजपा की चार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया और बाद में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह तीसरा कांग्रेसी प्रतिबंध था।
संघ की स्थापना और कार्य एक पवित्र उद्देश्य से है। संघ के स्वयंसेवक संघ कार्य को ईश्वरीय कार्य मानते हैं। संघ भारत राष्ट्र के परम वैभव के लिए प्रयत्नशील है। यही कारण है कि संघ पर बार-बार घातक और जानलेवा हमले होते रहे हैं, लेकिन संघ इस हमले से बार-बार सही सलामत बच निकला। कांग्रेस ने भले ही हमले किए हों, लेकिन समाज ने हमेशा संघ को स्वीकारा और सराहा। संघ हमेशा हिन्दू समाज की रक्षा करता आया है, इसीलिए कांग्रेसी हमलों से संघ को समाज बचाया है।
संघ और हिन्दू शक्तियों पर ऐसे हमले न जाने कितनी बार हुए। उपर की गिनती तो सिर्फ बड़े हमलों की है। संघ के दुश्मनों ने कई बार रणनीति बदल कर हमले किए। पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस की हालत पतली थी। आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा के खतरे, मंहगाई, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसे मुद्दों के कारण देश ने कांग्रेस को त्यागने का मन बना लिया था। भाजपा सहित अन्य राजनैतिक दल कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके थे। आर्थिक मुद्दों पर वामपंथी पार्टियों ने कांग्रेस की घेरेबंदी कर रखी थी। बढ़ती आतंकवादी घटनाओं ने कांग्रेस को कटघरे में ला खड़ा किया था। मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया था। लेकिन इसी बीच ‘हिन्दू आतंकवाद’ का एक नया नारा गढ़ा गया। आतंकवाद और तुष्टीकरण की धार को हिन्दुओं और हिन्दू संगठनों की ओर मोड़ दिया गया। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने फिर से कुटिल राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। मालेगांव विस्फोट में हिन्दू संगठनों को लपेटने का कुत्सित प्रयास किया गया। पूरी तैयारी के साथ हिन्दू संगठनों, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्रमण किया गया। साध्वी प्रज्ञा समेत कुछ हिन्दू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ‘पुलिसिया हथकंडे’ अपना कर जुर्म और आरोप कबूलवाने की कोशिश की गई।
8 अप्रैल को महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार के गृहमंत्री ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मालेगांव के आरोपी संघ प्रमुख को मारना चाहते थे। 9 अप्रैल को समाचार पत्रों में महाराष्ट्र के गृहमंत्री के हवाले से इस आशय की खबर छपी कि मालेगांव विस्फोट के आरोपी हिन्दूवादी संगठनों की नजर में आरएसएस प्रमुख मोहनभागवत संगठन का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं। इन संगठनों ने भागवत की हत्या की साजिश भी रची थी। फोन पर भागवत के खिलाफ की गई टिप्पणी सहित कई अपशब्दों की रिकार्डिंग वाला टेप महाराष्ट्र पुलिस के पास है। यह सब रहस्योदघाटन महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल ने विधानसभा में किया। एनसीपी विधायक जितेन्द्र आव्हाड के एक सवाल कि क्या मालेगांव विस्फोट प्रकरण में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अभिनव भारत संगठन से संबंधित लोगों ने भागवत की हत्या की साजिश रची थी? इसके जवाब में गृहमंत्री पाटिल ने सदन में कहा कि उनकी बातों में सच्चाई है। हालांकि बाद में विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भागवत की हत्या की साजिश रचे जाने के बारे में ठोस ढंग से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना पक्का है कि गिरफ्तार हिन्दूवादी अभियुक्तों के मन में भागवत के प्रति कटुता है। इन लोगों ने फोन पर आपसी बातचीत के दौरान भागवत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 को रमजान के महीने में मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे और 20 जख्मी हुए थे। महाराष्ट आतंक निरोधक दस्ते ने इस कांड के आरोपियों के संबंध दक्षिपंथी संगठन अभिनव भारत से होने की बात कही थी।
संघ पर जानलेवा हमला करने वाले हमेशा की तरह फिर सक्रिय हो गए हैं। फर्क बस इतना है कि उनकी रणनीति बदल गई है ताकि पकड़े जाने पर उनका नुकसान न होने पाए। कांग्रेस को संघ, संघ के स्वयंसेवक और संघ प्रमुख के जान की चिंता कब से होने लगी? हत्या के आरोपी और हमलावर ही अपने दुश्मन की परवाह करने लगें तो दाल में कुछ काला जरूर नजर आयेगा। क्या कांग्रेस और उनके हुक्मरानों को पता नहीं है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए गत लोकसभा चुनाव के पहले हिन्दू संगठनों पर सुनियोजित हमले किए गए। ये हमले कांग्रेस ने किए ओर कराए। इस हमले में कांग्रेस ने सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक संगठनों का भरपूर इस्तेमाल किया। देश के खुफिया संगठन आईबी और महाराष्ट्र पोलिस को मोहरा बनाकर न सिर्फ हिन्दू संगठनों को आरेापित और कलंकित किया गया बल्कि ‘हिन्दू आंतंक’ का जुमला भी विकसित किया गया।
महाराष्ट्र कांग्रेस के गृहमंत्री सदन को गुमराह कर सकते हैं, देश को नहीं। कांग्रेस और उनकी सुप्रीमों सोनिया गांधी के बारे में करोड़ों हिन्दू कटुता का भाव रखते हैं, उन्हें देश और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लायक नहीं मानते कई बार अपने संस्कारों को भूल आक्रोशवश अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अनेक भारतीय कांग्रेस और सोनिया के बारे में आमने-सामने और कई बार फोन पर भला-बुरा कहते हैं, संभव है खिन्नता और अवसाद में वे कांग्रेस और सोनिया के अंत का विचार भी करते हों। तो क्या इसे कांग्रेस और सोनिया के खिलाफ हिन्दुओं की साजिश मान ली जाए और करोड़ों हिन्दुओं को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए? संघ पर हमला करने वाले बहुरूपिए फिर भेष बदल कर आए हैं। वे इस हिन्दू संगठनों की आड़ ले रहे हैं। हिन्दू संगठनों को बदनाम, कलंकित और तिरस्कृत करने की साजिश जारी है। हमलावरों को बेनकाब करने और समाज को सावधान रहने की जरूरत है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां विषय पर व्याख्यान में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने कहा सुरक्षा के मामले में देश के सामने गंभीर चुनौती

भोपाल। जिस दिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादी सुरक्षा बल के जवानों का कत्लेआम किया उसके ठीक दो दिन पूर्व मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा लोगों को आगाह कर रहे थे। पूर्व राज्यपाल श्री सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा के मामले में आज भारत दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। पहली चुनौती बाहरी है जो देश की सीमा के बाहर से हमारे पड़ोसी देश उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरी चुनौती देश के भीतर पनप रहे जेहादी आतंकवाद एवं माओवाद के कारण पैदा हो रही है। देश की सुरक्षा से जुडी इन चुनौतियों से तभी निपटा जा सकता है, जब राजनीति से दूर हटकर सुरक्षा से संबंधित मामलों में एकजुटता दिखाई जाए। देश की सुरक्षा के मामले में वोट की राजनीति को दूर ही रखा जाना चाहिए। युद्ध के भय से सुरक्षा को दांव पद नहीं लगाया जा सकता।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय द्वारा भोपाल में आयोजित व्याख्यान में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और असम तथा जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एसके सिन्हा ने व्यक्त किये।इस अवसर पद मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश शासन के वित्तमंत्री राघवजी भाई और विशिष्ट अतिथि के रूप में जनसंपर्क आयुक्त मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त पद्मपाणि तिवारी ने की। यह व्याख्यान माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पद आयोजित था।
अपने व्क्तव्य में श्री सिन्हा ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं चीन से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। विश्व के पटल पर भारत तेजी से एक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। चीन भारत की इस वृद्धि से चिंतित है। चीन इसे खतरा मानता है और दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व को समाप्त कर देना चाहता है। चीन तेजी से भारतीय सीमा के पार सड़क और हवाई अड्डे सहित अन्य अधोसंरचनाओं का विकास कर रहा है। हमें चीन से प्रतिस्पद्र्धा के लिए और अधिक तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा के मामले में हमारा दूसरा खतरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा से यह मानता रहा है कि शांत और समृद्ध पाकिस्तान का निर्माण भारत के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय दे रहा हैं। पाकिस्तान परमाणु शक्ति के बूते भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से फैले हिंसक आंदोलन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। नागालैंड एवं मिजोरम में हिंसक वारदातों में कमी आई है। परन्तु त्रिपुरा और मणिपुर में अभी स्थिति में काफी सुधार की जरूरत है। त्रिपुरा में बंग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हमें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अशांति एवं असुरक्षा का मुख्य कारण धार्मिक कट्टरवाद एवं पाकिस्तान द्वारा किया जाने वाला छद्म युद्ध है। यह दुष्प्रचार किया गया है जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान बहुसंख्यक है। जबकि इसकी संख्या सिर्फ 42 प्रतिशत है। पूरे देश और दुनियाभर में कश्मीरी मुसलमान को बहुसंख्यक बताकर वहां धार्मिक कट्टरवाद फैलाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर को समूचे रूप न देख पाने के कारण ही हम इस आंतरिक असुरक्षा से मुक्त नहीं हो पाये हैं। श्री सिन्हा ने सुरक्षा मामले पर सेक्यूलरिस्ट और मीडिया के रवैये को भी आड़े हाथों लिया।
व्याख्यान कार्यक्रम के मुख्यअतिथि मध्यप्रदेश के वित मंत्री राघवजी ने कहा कि आर्थिक सम्पन्नता तब तक किसी काम की नहंीं जबतक कि शक्तिशाली नहीं हो जाते। हमें भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। यह तभी संभव होगा जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि माने। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जनसंपर्क आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सुरक्षित होने के भ्रम का हमेशा शिकार रहा है। पृथ्वीराज चैहान ने बार-बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया और छोड़ दिया। यह सुरक्षा के प्रति भ्रम की स्थिति ही थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का भ्रम टूटना चाहिए और इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका है। कार्यक्रम में भोपाल के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी सहित अनेक गण मान्य नागरिक उपस्थित थे।
अनिल सौमित्र भोपाल से।

कौन बतायेगा गोविन्दाचार्य को भाजपा का रोडमैप!

कोडिपाक्कम् नीलमेघाचार्य गोविन्दाचार्य आजकल फिर से चर्चा में हैं। इस बार चर्चा जोर-शोर से है। यह चर्चा अनायास नहीं है और ना ही संकुचित अथवा नकारात्मक। इस बार की चर्चा सधी हुई और सच्चाई के इर्द-गिर्द है। गोविन्दाचार्य दिल्ली से भोपाल आते हैं तो लोग आपस में बाते करते हैं-आजकल गोविन्दजी भोपाल में अधिक समय दे रहे हैं, क्या बात है! लेकिन गोविन्दाचार्य 3 अप्रैल की सुबह दिल्ली क्या गए एक चर्चा तेजी से भोपाल से लेकर दिल्ली तक चली - गोविंदजी भाजपा में जाने वाले हैं! यह चर्चा जिन लोगों के बीच थी उनमें भाजपा-संघ से जुड़े लोग तो थे ही मीडिया और समाज के विभिन्न वर्गो के लोग भी थे। बहरहाल अपने दिल्ली प्रवास और इन चर्चाओं के बीच ही गाविन्दाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा - उनका भाजपा में दोबारा जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी गतिविधियों को किसी खास राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। गोविन्दाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में यह दलील भी दी कि वर्तमान में अपने कार्य से संतुष्ट हैं। जब पत्रकारों ने उन्हें पलायनवादी कहा तो उन्होंने कहा - भाजपा में वापसी चाहने वाले लोग सामने आएं और रोडमैप बताएं।
गोविनदाचार्य भाजपा में जाएं या ना जाएं लेकिन देश में एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि वे और उनके जैसे नेता भाजपा में रहें। हालांकि ऐसा चाहने वालों का भाजपा पर कोई वश नहीं है। लेकिन वे बेबस भी नहीं है। भाजपा, संघ और हिन्दुत्व से जुड़े नेताओं को लेकर घर वापसी के कयास और चर्चाएं अनायास नहीं हैं। इस बात को कौन झुठला सकता है कि भाजपा के विस्तार में गोविन्दाचार्य, कल्याण सिंह, उमा भारती, बाबूलाल मरांडी, मदनलाल खुराना जैसे नेताओं का अमूल्य योगदान है। भाजपा ने अपने इतिहास का सर्वोत्तम प्रदर्शन इन्हीं नेताओं के साथ किया था। इन नेताओं के बिना भाजपा कमजोर हो गई। आज हालत यह है कि नेता बढ़ रहे हैं, पार्टियां बढ़ रही हैं और इनके अनुपात में देश की समस्याएं और चुनौतियां भी। सच तो यह है कि चाहे नेता और संगठन कितने ही बढ़ जाएं, लेकिन कमजोर नेता संगठन देश की किसी भी समस्या या चुनौती का सामना नहीं कर सकते।
भारत को सुरक्षित और वैभवसम्पन्न बनाने के लिए संघ चाहे जितना प्रयास करे, लेकिन देश के समक्ष आसन्न समस्याएं भी सुरसा की तरह मुंह बाए जा रही हैं। हिन्दुत्व का संरक्षण, हिन्दुत्व का बंटाधार करके नहीं किया जा सकता। यह विडंबना ही है या और कुछ कि एक तरफ माओवादी भारतीय नेशन-स्टेट को चुनौती देते हुए युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, केन्द्र की यूपीए सरकार इटली की राजकुमारी सोनिया के नेतृत्व में अल्पसंख्यक एजेडा बहुसंख्यकों पर थोप रही हैं, बरेली, हैदराबाद से लेकर बंगाल के 24 परगना में हिन्दुओं का कत्लेआम हो रहा है, विकासपुरुष नरेन्द्र मोदी सेक्यूलरों के निशाने पर हैं और चीन-पाकिस्तान मोके की ताक में है वहींं दूसरी ओर राष्ट्रवादीं शक्तियां अपने तुच्छ स्वार्थ और अहंकार का खेल खेलने में व्यस्त हैं। विहिप के वरिष्ठ नेता अशोक सिंहल भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवानी पर अयोध्या आंदोलन को नुकसान पहुचाने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के नेता अपनी औकात भूलकर अपने ही घर के लोगों को घर आने का न्यौता देने, उनका मान-मनुहार कर घर वापस लाने की बजाए ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। गोविन्दाचार्य भाजपा का रोडमैप मांग रहे हैं और भाजपा के बयानवीर उमाभारती से वापसी का प्रस्ताव। क्या इन बयानवीरों को देश और हिन्दुत्व के समक्ष खड़ी चुनौतियां का अंदाज है? अगर होता तो वे बजाए इधर-उधर की बात करने के, गलत और ओछी बयानबाजी करने के अपना घर मजबूत करते और चुनौती देने वालों पर टूट पड़ते। संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्रीगुरुजी ने देश के संतों को एक मंच पद लाने के लिए किसी संत से प्रस्ताव की मांग नहीं की थी, अपना अहंकार तिरोहित कर पहली बार चारों शंकराचार्यों को एक मंच पर बैठाया था। वे हिन्दुत्व और देश में एका चाहते थे।
स्वामी रामदेव अपनी अलग पार्टी बनायेंगे, कल्याण सिंह अपना अलग दल चलायेंगे, उमा भारती अपनी पार्टी बनायेंगी, बाबूलाल मरांडी अलग चुनाव लड़ेंगे तो हिन्दुत्व का बंटाधार होगा या हिन्दू राष्ट्र का सपना साकार होगा! जब देश की व्यवस्था राजनीति केन्द्रित है तो उसे उतना महत्व तो देना ही होगा। अगर देश की राजनीति को हिन्दुत्व केन्द्रित करना है तो हिन्दुत्व की राजनीति करने वाले न सिर्फ पैदा करना होंगे, बल्कि उन्हें विकसित और अलग-थलग हुए नेताओं को एक साथ लाना भी होगा।
देश की राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भाजपा को हिन्दुत्व और संघ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उमा भारती हों या कल्याण सिंह वे भाजपा को कमजोर करके और कांग्रेस या अन्य दल को मजबूत करके चैन से नहीं रह सकते। उन्हें चैन, सुकून और आनंद तभी मिलेगा जब वे भाजपा का विस्तार, हिन्दुत्व को प्रभावशाली और देश को वैभवसम्पन्न होता हुआ देखेंगे।
भाजपा को मजबूत होने के लिए किसी से प्रस्ताव मांगने की जरुरत नहीं है। उसे अपना प्रस्ताव जारी करना चाहिए। अगर अटल-आडवानी न कर सकें तो पार्टी अध्यक्ष के नाते नितिन गडकरी को बडपप्पन दिखाना चाहिए, पूरे साहस के साथ हिन्दुत्व की राजनीति के पैरोकारों को भाजपा के मंच पर लाने की पहल करनी चाहिए। आवश्यक हो तो नेताओं के पैर पकड़कर उन्हें साथ लाने की कोशिश हो। कमजोर भाजपा और कमजोर नेता आज देश के समक्ष खडी विराल चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इसके लिए भाजपा को मजबूत होना पड़ेगा।
भाजपा के नेताओं और गांविन्दाचार्य को अपनी सीमाओं का पता होगा। देश की जागरुक जनता को भी है। गोविन्दाचार्य की उर्जा, क्षमता और अनुभव किसी सक्षम संगठन के माध्यम से ही परिणामकारी हो सकते है। देश ने ये अनुभव किया है कि उनका सर्वोत्तम प्रदर्शन एक राजनीतिक कार्यकर्ता व विचारक के रूप में ही हुआ है। आपातकाल में जयप्रकाश आंदोलन में उनकी भूमिका और भाजपा को संगठनात्मक और वैचारिक विस्तार देने में उनके योगदान को नकारना कृतघ्नता होगी। देश आज जिस दोराहे पर है भाजपा भी उसी पर है। राष्ट्रीय राजनीति का तकाजा है कि वो दो ध्रवीय हो। इसके लिए भाजपा को अपना काफी विस्तार करना है। उसे देश की जनता के साथ-साथ अन्य दलों के साथ भी ताले-मेल करना है। यह सब करते हुए भाजपा को वैचारिक प्रतिबद्धता और नीति-सिद्धांत का पालन भी करना है। गोविन्दाचार्य यह सब कर सकते हैं, उन्होंने यह सब किया है।
गोविन्दाचार्य चाहें, न चाहें, भाजपा नेता चाहें न चाहें, लेकिन देश की राष्ट्रवादी शक्तियां और लोग चाहते हैं कि भाजपा मजबूत हो। भाजपा ही हिन्दुत्व की राजनीतिक पताका फहराये। गाहे-बगाहे यह चर्चा भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर कीमत पर हिन्दुत्व का एकीकरण-सुदृढीकरण चाहता है। इसमें हिन्दुत्वादी राजनीति का एकीकरण भी है। संघ यह भी कोशिश करेगा कि स्वामी रामदेव जी जैसे लोग राजनीति को हिन्दुत्वनिष्ठ बनाने के लिए राजनीति न करें, बल्कि राजनीति का मार्गदर्शन करें। साध्वी उमा भारती, कल्याण सिंह, बाबूलाल मरांडी और गोविन्दाचार्य जैसे लोग भाजपा में रहें यह भाजपा और राजनीति दोनों की जरूरत है। हिन्दुत्व समर्थक, भाजपा और संघ के कार्यकर्ता यह जानते हैं। ये यह भी जानते हैं कि इन नेताओं का अलग-अलग रहना देश के लिए शुभ नहीं है। भाजपा, संघ, हिन्दुत्व और राष्ट्र का भला चाहने वाले इन लोगों के कारण ही समय-बेसमय, गाहे-बगाहे ऐसी चर्चाएं चलती है। गोविन्दाचार्य राजनीति भी जानते हैं और रणनीति भी। भाजपा और राजनीति को कितना, कब और कैसे ठीक किया जाना है उन्हें यह पता होगा। वे साहस, पहल और प्रयोग की दुहाई देते हैं। देश और राजनीति के शुभाकांक्षी इसी साहस, पहल और प्रयोग के लिए बेचैन हैं। देश की राजनीति हिन्दुत्व केन्द्रित होने की बाट जोह रही है। भाजपा के नेता अपना रोडमैप बताएं, न बताएं यह देश के शुभचिंन्तकों का रोडमैप है - सुन रहे हैं गोविन्द जी!

संघ को IT पेशेवरों ने दी मुस्कान

बुधवार, ३१ मार्च २०१०
नई दिल्ली। संघ की शाखाओं के लगातार गिरते ग्राफ को दुरुस्त करने में आईटी प्रोफेशनलों ने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए संघ के कर्ताधर्ता अब अपना पूरा ध्यान इसी सेक्टर पर केंद्रित करने जा रहे हैं। आईटी प्रोफेशनलों को संघ से जोड़ने के काम में जिन लोगों को आधिकारिक व गैर-आधिकरिक रूप से लगाया गया था उनमें संघ की कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव प्रमुख हैं। सूत्रों ने बताया कि उनका साथ देने वाले कुछ ऐसे दिलचस्प नाम भी हैं जिनका संघ से जुड़ाव औपचारिक नहीं है। इनमें खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल और चुनाव विश्लेषक जीवीएल नरसिम्ह राव के नाम प्रमुख हैं। भावी योजनाओं में दिलचस्प बात यह रहेगी कि इन्हीं प्रोफेशनलों से कहा जाएगा कि वे संघ को नई पीढ़ी में लोकप्रिय बनाने के नुस्खे सुझाएं। कुरूक्षेत्र में संपन्न संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में पहली बार आईटी व दूसरे क्षेत्र के प्रोफेशनलों पर एक अलग सत्र आयोजित किया गया। वजह यह थी कि जहां आम शाखाओं की संख्या में मामूली कमी आई है वहीं आईटी क्षेत्र व प्रबंधन के प्रोफेशनलों का जुड़ाव संघ की विचारधारा से बढ़ा है। राम माधव ने भास्कर से बातचीत के दौरान कहा कि पिछली पीढ़ी के मुकाबले नए प्रोफेशनलों के विचार संघ की विचारधारा के ज्यादा करीब हैं। संघ फिलहाल 15 प्रमुख शहरों में आईटी मिलन अभियान चला रहा है और इनमें प्रोफेशनल खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ग को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन शाखाएं पहले से ही चल रही हैं। - स्मिता मिश्रा
स्त्रोत : http://www.bhaskar.com/2010/03/31/it-professionals.html

Pakistan-Bangladesh plan a Mughalistan to split India

Mughalistan (or Mughalstan) is the name of an independent homeland proposed for the Muslims of India. This Mughal-Muslim state in the Indian subcontinent will include all of North India and Eastern India, and will be formed by merging Pakistan and Bangladesh through a large corridor of land running across the Indo-Gangetic plain, the heartland of India. This Mughalistan corridor will comprise Muslim-majority areas of Northern India and eastern India that will be partitioned for the second time in history.

The comprehensive plan for a second partition of India was first developed by the Mughalstan Research Institute (MRI) of Jahangir Nagar University (Bangladesh) under the patronage of the two intelligence agencies, Pakistan's Inter Services Intelligence (ISI) and Bangladesh's Director General of Forces Intelligence, DGFI.
The "Mughalistan Reaserch Institute of Bangladesh" has released a map where a Muslim corridor named "Mughalistan" connects Pakistan and Bangladesh via India.
The Pakistani Punjabi-dominated ISI's influence on MRI is evident even in the Punjabi-centric pronunciation of the word 'Mughalstan' (without the "i"), instead of the typical Urdu pronunciation (Mughalistan). Islamic Jihadis in India have been well-armed and well-funded by the neighbouring Islamic regimes, as part of Operation Topac – the late Pakistani President Zia-ul-Haq's grandiose plot to balkanize India.

Not surprisingly, Osama Bin Laden has thrown his support behind the concept and creation of this Greater Pakistan to "liberate" the Muslims of India from the Hindus. The Mumbai underworld (led by Karachi-based don Dawood Ibrahim who executed the gruesome 1993 Mumbai bombings), Jamaat-e-Islami, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammad and Hizbul Mujahideen have declared their unified support for creating this undivided Islamic nation in the Indian subcontinent. The Students Islamic Movement of India (SIMI) and Indian Mujahideen are working in tandem with the aforementioned organizations to waged Jihad against the Hindus of India.

It is important to note that in its "holy war" against India, the Lashkar-e-Tayyaba has openly declared Hindus to be the "enemies of Islam" who should all be converted or killed. The Lashkar-e-Tayyaba group has repeatedly claimed through its journals and websites that its main aim is to destroy the Indian republic and to annihilate Hinduism. Jaish-e-Mohammed has vowed to "liberate" not just Kashmir, but also to hoist the Islamic flag atop the historic Red Fort after capturing New Delhi and the rest of India.

SIMI has championed the "liberation of India through Islam" and aim to restore the supremacy of Islam through the resurrection of the Khilafat (Islamic Caliphate), emphasis on the Muslim Ummah (Islamic) and the waging of Jihad on the Indian state, secularism, democracy and nationalism – the basic keystones of the Indian Constitution – as these concepts are antithetical to Islam.
The Indian Mujahideen have sent several emails claiming responsibility for several bombings in Lucknow, Varanasi and Faizabad (in Uttar Pradesh), Bangalore, Jaipur, Ahmedabad and New Delhi in 2007 and 2008. The emails refer to notorious Islamic conquerors of India (Mohammed bin Qasim, Mohammad Ghauri and Mahmud Ghaznawi) as their role-models, refer to Hindu blood as "blood to be the cheapest of all mankind" and taunt Hindus that their "[Hindu] history is full of subjugation, humiliation, and insult [at the hands of Islamic conquerors]".

The Indian Mujahideen's emails warn the Hindus to "Accept Islam and save yourselves" and or else face a horrible fate: – "Hindus! O disbelieving faithless Indians! Haven't you still realized that the falsehood of your 33 crore dirty mud idols and the blasphemy of your deaf, dumb, mute and naked idols of ram, krishna and hanuman are not at all going to save your necks, Insha-Allah, from being slaughtered by our [Muslim] hands?"
Background
Pakistan's emergence in 1947 was as a "mutilated, truncated, moth-eaten Pakistan, in M.A. Jinnah's own words, because the Muslim League's original plan did not envisage the partition of Punjab and Bengal. Today, Mughalistan is Jinnah's dream come true.

The Partition of India provided temporary respite to the Indians and merely postponed the inevitable outcome. By 1971, all across Sindh, Western Punjab, Gandhara (Kandahar) and Eastern Bengal, the native populations of the Indian Religionists (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains) have been wiped out almost entirely by conversion, massacre and mass exodus.
Extrapolating this scenario, we find ominous results. This Islamic beach-head, which squeezes India from both sides (Pakistan and Bangladesh), gradually links up with a Fifth Column within India and gains fresh territorial and demographic victories within the last two decades (Kashmir valley, several districts of West Bengal and Assam, Malappuram district in Kerala and the Hyderabad-Deccan region).
The Islamic Anschluss creeps steadily and bloodily, until the Western beach-head (Pakistan) is linked up demographically with the Eastern beach-head (Bangladesh) through the formation of a Islam-dominated belt called "Mughalstan", that will then run through Jammu, Mewat, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam.
Jammu & Kashmir
It is an open secret that wherever the Muslims are in a majority, the rights and freedom of the non-Muslims are severely curtailed. Take for example Kashmir. It's the only state in India which is a Muslim majority and let us see what happened there. Hundreds of temples were razed, Hindus were forced to flee, their women were raped, children were killed and houses forcibly occupied.
The entire Kashmiri Hindu population (known as Kashmiri Pandits) having been driven away, killed or converted between 1990 and 2000 in a silent, mass genocide. The Muslims in Kashmir have been enjoying a special status under Constitution's Article 370, hardly any central law is enforced there, the number of income-tax payers is among the lowest and unlike other poor states, J&K gets 90 per cent central financial assistance as grants and only 10 per cent as loans. Still there are complaints that a 'Hindu central government discriminates'. The other minority, Buddhists mostly located in Ladakh, too, are harshly treated and discriminated against by the mainly Sunni Muslim governance in Srinagar.
The Buddhist Association, Leh, has been submitting memorandums to the central government about how Buddhist youths are denied jobs and a fair chance to join the Kashmir Administrative service and professional colleges in spite of clearing the entrance exams. The number of Buddhist minorities is fast decreasing causing concern amongst their leaders. Even their dead are not allowed to be buried in Muslim-majority Kargil area and monasteries have been denied to be built. Leh district continues to see rampant conversions of Buddhist women to Islam.
The Kashmir Valley today has a 98 per cent Muslim population. Poonch district, which is contiguous with Pakistan, has a Muslim majority. Jammu district has seen regular attacks on Hindu civilians and temples. The Hindu-population of the adjacent district of Doda is being squeezed out by Islamic violence. As a result, Doda is now a Muslim-majority district, where the population ratio between the Muslims and the Hindus in Doda district is now 55:45. Doda town has a 90 per cent Muslim population. Out of the seven subdivisions, Banihal, Kishtwar and Balesa are Muslim dominated areas. Bhaderwah, Thathri and Ramban have a Hindu majority. In Ladakh, Kargil district has a Muslim majority.

Northern India
In the backward Mewat region of Haryana (and Rajasthan), Muslims form 66% of the local population. In 2005, the Congress (I) state government in Haryana quietly created a Muslim-majority district called Mewat, by vivisecting Gurgaon district. This move strengthened the clout of Islamic groups in the region. After all, it was in Haryana's Mewat region in 1992, that Muslim mobs in Nuh town had hacked Hindus, destroyed Hindu temples and brazenly slaughtered cows openly on streets after seizing them from Gau Shalas (cow shelters).
Today, the mass conversion of Hindu villagers to Islam, purchasing tens of thousands of Hindu girls for use as sex-slaves, cow-slaughter and social boycott of Hindus is common in Muslim families in Mewat. The average Muslim birth rates of 12-15 children per household in Mewat is increasing even more by cases like the Mohammed Ishaq family where the patriarch has sired 23 kids from his wife, Bismillah.

The 2008 bomb blasts targeting Hindu temples and civilians in Jaipur underscore the rising tension in Rajasthan.

Muslim-majority cities like Old Delhi and Malerkotla (in Indian Punjab) provide not only shelter to Jihadi terrorists, but also geographic continuity to Muslim-dominated districts of western Uttar Pradesh (UP), especially Agra, Aligarh, Azamgarh, Meerut, Bijnor as well as Muzaffarnagar, Kanpur, Varanasi, Bareilly, Saharanpur and Moradabad. Muslim attacks on Hindu religious processions, religious riots and bomb blasts are common place in UP as was seen in Mau, Ayodhya, Lucknow and Kanpur. The UP state population of Muslims has risen to 18% today.

Next door, Bihar has a 17% Muslim population and religious tensions are simmering.



Along the Indo-Nepal border of Uttar Pradesh and Bihar, around 1900 Islamic seminaries have come up on both sides of the Indo-Nepal border in recent times. "There has been an exponential increase of Madrassas on both sides of Indo-Nepal border in the recent past of which around 1100 are in India while the rest are in Nepal," revealed Director General of Sashastra Seema Bal (SSB) Tilak Kak.
These Madrassas have come up in a disproportionate way and are not proportional to the Muslim population in the area. India's Task Force on Border Management, in its report of October 2000, wrote about the ominous developments along the India-Nepal border: "On the Indo-Nepal border, Madrassas and mosques have sprung up on both sides in the Terai region, accompanied by four-fold increase in the population of the minority community in the region. There are 343 mosques, 300 Madrassas and 17 mosques-cum- Madrassas within 10 kilometres of the border on the Indian side.
On the Nepal side, there are 282 mosques, 181 Madrassas and eight mosques-cum- Madrassas. These mosques and Madrassas receive huge funds from Muslim countries like Saudi Arabia, Iran, Kuwait, Pakistan and Bangladesh. Managers of various Madrassas and Ulema maintain close links with the embassy officials of those countries located at Kathmandu. Financial assistance is also channelized through the Islamic Development Bank (Jeddah), Habib Bank of Pakistan and also through some Indian Muslims living in Gulf countries. Pakistan's Habib Bank, after becoming a partner in Nepal's Himalayan Bank, has expanded its network in the border areas including Biratnagar and Krishna Nagar.
It is suspected that foreign currency is converted into Indian currency in Nepal and then brought to India clandestinely. Madrasas and mosques on the Indo-Nepal border are frequently visited by prominent Muslim leaders, Tablighi Jamaats (proselytizing groups) and pro-Pak Nepali leaders. Officials of Pak Embassy have come to notice visiting Terai area of Nepal to strengthen Islamic institutions and to disburse funds to them. Pro-Pak elements in Nepal also help in demographic subversion of the Terai belt."
West Bengal and Assam: The Weakest Links in the ChainAccording to the 2001 census, the Muslim population is 28% of the total West Bengal population. In Assam, the Muslim population comprises atleast 31% of the total state population.

Arun Shourie wrote in the Indian Express in 2004:

"Muslims in India accounted for 9.9 per cent (of India's population) in 1951, 10.8 per cent in 1971 and 11.3 per cent in 1981, and presumably about 12.1 per cent in 1991. The present population ratio of Muslims is calculated to be 28 per cent in Assam and 25 per cent in West Bengal. In 1991 the Muslim population in the border districts of West Bengal accounted for 56 per cent in South and North Parganas, 48 per cent in Nadia, 52 per cent in Murshidabad, 54 per cent in Malda and about 60 per cent in Islampur sub-division of West Dinajpur.



A study of the border belt of West Bengal yields some telling statistics: 20-40 per cent villages in the border districts are said to be predominantly Muslim. There are indications that the concentration of the minority community, including the Bangladesh immigrants, in the villages has resulted in the majority community moving to urban centres. Several towns in the border districts are now predominantly inhabited by the majority community but surrounded by villages mostly dominated by the minority community. Lin Piao's theory of occupying the villages before overwhelming the cities comes to mind, though the context is different. However, the basic factor of security threat in both the cases is the same.

Figures have been given showing the concentration of Muslim population in the districts of West Bengal bordering Bangladesh starting from 24 Parganas and going up to Islampur of West Dinajpur district and their population being well over 50 per cent of the population. The Kishanganj district (of Bihar) which was part of Purnea district earlier, which is contiguous to the West Bengal area, also has a majority of Muslim population. The total population of the districts of South and North 24 Parganas, Murshidabad, Nadia, Malda and West Dinajpur adds up to 27,337,362.



If we add the population of Kishanganj district of Bihar of 986,672, the total comes to 28,324,034. (All figures are based on the 1991 Census.) This mass of land with a population of nearly 2..8 crores has a Muslim majority. The total population of West Bengal in 1991 was 67.9 million and of these, 28.32 million are concentrated in the border districts, with about 16-17 million population of minority community being concentrated in this area. This crucial tract of land in West Bengal and Bihar, lying along the Ganges/Hughly and west Bangladesh with a population of over 28 million, with Muslims constituting a majority, should give cause for anxiety for any thinking Indian.''

And what if, from these figures, I had advanced two warnings. First, ''There is a distinct danger of another Muslim country, speaking predominantly Bengali, emerging in the eastern part of India in the future, at a time when India might find itself weakened politically and militarily.''



And second that the danger is as grave even if that third Islamic State does not get carved out in the sub-continent into a full-fledged country? What if I had put that danger as follows?


''Let us look at the map of Eastern India — starting from the North 24 Parganas district, proceeding through Nadia, Murshidabad, Malda and West Dinajpur before entering the narrow neck of land lying through Raiganj and Dalkola of Islampur sub-division before passing through the Kishanganj district of East Bihar to enter Siliguri. Proceed further and take a look at the north Bengal districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar before entering Assam, and its districts of Dhubri, Goalpara, Bongaigaon, Kokrajhar and Barpeta. A more sensitive region in Asia is difficult to locate...''

To quote Sandhya Jain's article "

India's Cancer Wards" in "The Pioneer":
'Mr. R.K. Ohri, ex-IGP, Arunachal Pradesh, cautioned that an Islamic Caliphate is rising on India's flanks, from Bangladesh to West Asia, and that the shadow of the Mughalistan corridor is now visibly manifesting in various districts along the Indo-Nepal and Indo-Bangladesh border. The demand for a 'Muslim Banghboomi' has already been raised, warns ex-MP B.L. Sharma (Prem).



Traveling in West Bengal to check out certain atrocities against Hindus some years ago, his convoy was attacked by Bangladeshis. When demographer J.K. Bajaj and his colleagues prepared a mathematical model of the demographic challenge facing India, they found it exactly matched the map prepared by Bangladesh's Mughalstan Research Institute. Experts feel the latter has been prepared by the ISI because the 'Mughalstan' spelling indicates a Punjabi mind!

Bangladesh's reputed human rights activist Salam Azad laments that Bangladesh is the best place in the world for the return of the Taliban. Madrasas, he said, are teaching that "Muslims are the best in the world; non-Muslims will be converted, beaten, killed, married, raped, because non-Muslim women are regarded as maal-i-ganimat (free war booty)… Minorities will be oppressed, indigenous people will be attacked, in my country there is oppression everywhere and this is being done by the so-called educated people of the madrasas."


West Bengal BJP leader Tathagatha Roy said the extent of atrocities against Hindus in Bangladesh can be seen from the fact that in several districts there was not a single woman between the ages of seven to seventy years who had not been raped in that country. He apologized for the indifference of the BJP Government which did not grant refugee status to Hindus fleeing oppression in Bangladesh. North Eastern Students Organisation chairman Samujjal Bhattacharya said all 49 tribal belts and blocks in Assam have been occupied by Bangladeshis. The shadows have spread to Arunachal, Nagaland, Manipur and Meghalaya.


Today, Hindus residing within a 50-km radius of the border are feeling the heat. They are being harassed on Indian soil and forced to move as the infiltrators establish themselves along this corridor, thus de facto extending the Bangladesh border into India.'


The West Bengal administration, which had taken a serious view of the problem in the initial stages of the Buddhadeb Bhattacharjee government, now seems to have accepted it as a fait accompli. The chief minister had adopted some steps to contain the menace when the BJP strongman L.K.Advani was the union home minister from 1998-2004. But his initiative has slackened after the installation of the UPA government at the Centre since 2004.



In case the ramifications of the unfolding scenario are not yet clear to Indians, the bomb-blasts and religious riots are a roaring continuation of the 1400-year Jihad against India – an ongoing war that will culminate in the Islamisation of what's left of Hindustan. Already the demographic battle is underway and the Mughalistan scenario looks feasible.



The book "Religious Demography of India" published by A P Joshi, M.D. Srinivas and J K Bajaj of the Centre for Policy Studies (CPS), Chennai, reveals that in 2001, Muslims comprise over 30% of the total population in the Indian-subcontinent (comprising India, Pakistan and Bangladesh). The total Muslim population zoomed from 12.5% (1991) to 30.3% (2001), in just 10 years (from ex-IAS officer V.Sundaram's article in "News Today":



Deathly Demographic warnings for India.



According to the 2001 census report, Indian population is 1,027,015,247.3. Of this, 1.5 crore people are Bangladeshi infiltrators who are living in India. The Intelligence Bureau has reportedly estimated, after an extensive survey, that the present number is about 16 million. The August 2000 report of the Task Force on Border Management placed the figure at 15 million, with 300,000 Bangladeshis entering India illegally every month. It is estimated that about 13 lakh Bangladeshis live in Delhi alone.
It has been reported that one crore Bangladeshis are missing from Bangladesh [August 4, 1991, Morning Sun] and it implies that those people have infiltrated into India. These infiltrators mainly settle in the north-east India and in West Bengal. This is shown by the fact that there has been irregular increase in the Muslim population in these states and many of the districts have become Muslim majority..
The proportion of Muslims in Assam had increased from 24.68 per cent in 1951 to 30.91 per cent in 2001.Whereas in the same time period the proportion of Muslims in India increased from 9.91 per cent to 13.42 per cent. In West Bengal, the Muslim population in west Dinajpur, Maldah, Birbhum and Murshidabad 36.75 per cent, 47.49 per cent, 33.06 per cent and 61.39 per cent respectively, according to 1991 census.
This has not only caused the burden on the Indian economy, but also threatens the identity of the indigenous people of the north-east of India. In Tripura, another north-eastern state of India, the local population has been turned into a minority community over a short period of time by the sheer numbers of cross-border migrants from Bangladesh.



In 1947, 56 per cent of Tripura's population consisted of tribal (or indigenous) population. Today this stands at a 25% of the total. In many districts these infiltrators are the one who decides the outcome of elections. Outcomes of the 32 per cent of Vidhan Sabha seats in Assam and 18 per cent of seats in West Bengal are decided by them. This is due to the fact that political parties are helping them to get ration cards and voters ID and hence using them to win elections.

According to the report, at present there are 80 lakh Bangladeshi infiltrators in Bengal, 55 lakh in Assom, 4 lakh in Tripura and 5 lakh in Bihar (Katihar, Purnia and Kishenganj districts) and Jharkhand(Sahebganj district). As far as West Bengal is concerned, the concentration of infiltrators is quite marked in the border districts like North and South Dinajpur, Cooch Behar, Nadia, Murshidabad, Malda and North and South 24 Parganas.



The affected areas in Assom are Dhubri, Goalpara, Karimganj and Hailakandi, while a similar scenario is noticeable in Kailashar, Sabrum, Udaipur and Belonia areas in Tripura. Pakistan's ISI is believed to have a hand behind this large-scale infiltration which has been playing havoc with the economy of Bengal and Assam. Home ministry sources say Harkat-ul-Jehadi-Islami(HUJI), the dreaded militant outfit active in Bangladesh, has succeeded in sending a large number of militants along with the infiltrators to West Bengal.

The Home Ministry had laid stress on an early completion of barbed-wire fencing along the borders with Bangladesh. Of the 2216 km-long border the fencing could be completed only along 1167 km till 2007. The continuous infiltration has brought about serious demographic changes to Bengal's border areas and made the border-map, drawn after the 1974 Indira-Mujib agreement, somewhat irrelevant. The Centre has consequently sought a detailed report from the state government on changes in the population pattern in 66 blocks of nine border districts.



DGFI & ISI Plan To Capture West Bengal and Assam Through Vote Machinery
To facilitate Mughalistan and the concomitant partition of India and Bengal, the DGFI-ISI have jointly planned to change the demography of West Bengal and Assam on a priority basis.
As many as 53 out of 294 Assembly constituencies in West Bengal have a high concentration of voters who happen to be illegal Muslim from Bangladesh. Similarly, the fate of 40 Assembly seats in Assam depends on the votes cast by illegal Bangladeshi Muslim infiltrators. All this has been revealed by a recent report of the union home ministry on infiltration from India's neighbour. The report has been prepared on the basis of facts and figures provided by the Task Force on Border Management and Assam's former governor S.K. Sinha.

As such the Bangladeshi Muslims can control the West Bengal Assembly, and dictate terms to the state government of West Bengal in all respects. The picture of plight of majority Hindu electorates worsened in the State, as Muslim electorates have a clear majority in three districts viz. Malda, Murshidabad & North Dinajpur and 63 (sixty three) blocks in West Bengal. Again, an analysis upon the projection into the 2001 Census hints at abnormal Muslim growth everywhere in West Bengal, where the Muslim population is 28% of the total state population.
There are at least 5 powerful Muslim ministers in the West Bengal state cabinet: Abdur Rezzak Mollah (Minister of Land & Land Reforms), Anisur Rahaman (Minister of Animal Resources Development), Mortaja Hossain (Minister of Agriculture, Marketing & Relief, Minster of State), Anarul Haque (Minister of State for Public Health, Engineering) and Abdus Sattar (Minister of State for Minority Development & Madrasa Education).
In West Bengal, there are 45 Muslim Members of the Legislative Assembly (MLAs) out of 294 seats. There are 5 Muslim Members of Parliament from West Bengal out of 42 seats: Mohammed Salim (Calcutta North East), Abu Ayes Mondal (Katwa), Abu Hasem Khan Choudhury (Malda), Abdul Mannan Hossain (Murshidabad) and Hannan Mollah (Uluberia), all of whom strength the control of Islam in various government institutions and the police hierarchy.

As the UPA Central Government and the CPI(M) State Government have paid no attention for the threat of Bangladeshi Muslim infiltrators in West Bengal, the Bangladeshi Muslims have captured land, money and unequalled power of voting throughout the border districts in Bengal in many places.

With the passive support of both the UPA Central Government and the CPI(M) State Government and with the active support of all the political parties in West Bengal (except for the BJP) for winning the Muslim votebank's support, the DGFI & ISI has actively put down roots in the soil of West Bengal for their purposes. Not only are they successful in the ongoing demographic change of West Bengal by means of mobilizing the election machinery of Bengal, they have also opened their fronts everywhere in smuggling, trafficking, drug peddling, illegal cow smuggling, trans-border gang robbery and of course terrorism, with the active grassroots support to the Harakat ul-Jihad-I-Islami-Bangladesh (HUJI-B), Lashkar-e-Tayyaba and Jaish-e-Mohammad.

Now in its most advantageous position, the DGFI & ISI's joint collaboration is now promoting activities of Mughalistan in Kolkata, Howrah & other districts. The Dhaka-based Mughalistan Research Institute has identified various areas marked as "Mini Pakistan" in W.Bengal & Eastern India. This Mughalistan, as we know, comprises the entity of Greater Pakistan, right from Afghanistan to Myanmar including Bangladesh, whole of W. Bengal, Assam & many other portions of India.
This Pan-Islamic movement gets petro-dollars from the Arab World and fake Indian Currency from Pakistan and Bangladesh for the maximum manifestation of their plans. The Muslim infiltration from Bangladesh gives oxygen to the Pan-Islamic movement in India. Now they have direct access into the West Bengal State Assembly and into the Ministry of Bengal within Writers Building, Kolkata. But sadly, West Bengal's vote politics undermine the situation by turning a blind eye to this colossal tragedy, unabashedly providing voters' ID cards to the Muslim infiltrators and setting a dangerous peril for Bengali Hindus and India.

The North-Eastern region is connected to rest of India by a small strip called "The Siliguri Corridor" or "Chicken's Neck". The Islamists have planned to isolate the North-East of India from the rest of India, in order to facilitate the creation of Mughalistan. This Operation is named as "Operation Pin code". For this they have planned to infiltrate 3000 Jihadis into North Eastern region. According to the Task Force, there are 905 Mosques and 439 Madrasas along Indo-Bangladesh border on the Indian side.

Some excerpts from the report, "Demography survey on eastern border" by Bhavna Vij-Aurora in "The Telegraph" are startling. "There have been reports that more Madarsas and mosques are sprouting along the borders, which in itself is an indication of increased Muslim population in the area," disclosed an intelligence official. The last such study was done by the Intelligence Bureau and the home ministry in 1992, and their report kept a secret in view of the sensitive findings. It was ultimately leaked and the estimated number of illegal migrants from Bangladesh was anywhere between 1.5 crore and 2 crore.
It's time for a fresh survey, according to sources. There have been renewed intelligence reports that militants are using madarsas and mosques as safe havens, and also for storing arms and ammunition. According to reports, the largest number of madarsas and mosques has come up in bordering areas with Nepal, lower Assam and Bengal. This complements another secret survey that has revealed that nearly 40 per cent villages in the border districts of Bengal are predominantly Muslim.
There are reports that concentration of the minority community, including the Bangladeshi immigrants in the villages, has resulted in the majority community moving to urban areas. Along with madarsas and mosques, a large number of Muslim NGOs have sprung up in the area bordering Nepal. Most of these madarsas are used for anti-India activities by Pakistan-backed terrorists. The NGOs ostensibly work for the social and educational uplift of the Muslim community and receive substantial and completely unregulated funding from Saudi Arabia, Kuwait, Libya and other Islamic countries," an intelligence report said."

When India was partitioned in 1947 on religious grounds and Muslims got West Pakistan and East Pakistan (now Bangladesh), they had a vulture´s eye on the entire north-east. Muslims were not satisfied with both the Pakistans. They wanted the whole of the north-east region (undivided Assam) integrated with East Pakistan.. Manul Haq Chowdhury, Jinnah´s private secretary, who remained in Assam and later became a minister in Assam assembly, wrote to Jinnah in 1947: "Quaid-e-Azam, wait for the next thirty years, I shall present Assam to Pakistan on a platter." Since then, a sinister game plan to 'grow more Muslims in the north-east' has been going on surreptitiously.
Today, out of the total 24 districts of Assam, six districts, namely, Nagaon, Goalpara, Dhubri, Karimganj, Barpeta and Hailakanndi have 60 per cent Muslim population while other six, namely, Bongaigaon, Kokrajhar, Kamrup, Nalbari, Darang and Cachar districts have above 40 per cent of them. Out of the 126 assembly seats, the election of 54 MLAs depends on the Muslim vote bank. There are 28 Muslim MLAs and four ministers, namely, (i) Rocky Bul Hussain (Nagaon), Minister of State for Home Affairs; (ii) Ismail Hussain (Dhubri), Minister for Flood; (iii) Dr Nazurul Islam (Doboka), Minister for Food and Civil Supply, and (iv) Misabul Hussain Laskar (Borkhola, Cachar), Minister for Cooperatives.
There are two Lok Sabha MPs in Assam, namely, Anwar Hussain from Dhubri and A..F. Gulam Osmani from Barpeta and one Rajya Sabha MP, Smt. Anwara Timur (Nagaon). The Muslim community of Assam has provided one former Muslim Chief Minister—Smt. Anwara Timur (Nagaon) and one former President of India—Fakhruddin Ali Ahmed (Lakhtokia, Guwahati). Earlier, in the Assam Gana Parishad (AGP) Ministry, headed by Prafulla Kumar Mahanta, there were two Muslim ministers, namely, Maidul Islam Bora from Kamalpur, Kamrup district and Sukur Ali from Barpeta.
Several high-ranking officers including deputy commissioners are from this community. Obviously, the Muslim community, including the Indian Muslims and the Bangladeshi Muslims, have become a dominant group in Assam and it is they who decide who would be the Chief Minister of Assam and what would be the major policies of Assam pertaining to detection and deportation of illegal Muslim migrants and care of Muslim welfare.
Tarun Gogoi, the Congress(I) Chief Minister of Assam, is giving all protection to these Muslims due to political compulsions. The Assamese community has been overpowered by Muslims. These Bangladeshi Muslims are sneaking into upper Assam too, creating serious problems for the Assamese. The demography of Assam has drastically changed and the very existence of the indigenous people is threatened.
The manifold growth in Muslim population has overburdened Assam and the Assamese people are feeling harassed and tortured. The livelihoods of the local people are getting snatched away by these illegal Muslim migrants. The Janjati (indigenous tribal) communities in Assam are not organized. Therefore, their land and forests are very often forcefully occupied by these Muslims. The Nelli massacre in 1983 was the worst clash between the local people and Bangladeshi Muslims in which several Lalung Janjati people were reportedly killed and many Lalung villages were burnt.

These Bangladeshis have illegally sneaked into Manipur, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Tripura too. They are marrying the local girls of influential people and are thus getting protection from their in-laws' families. After marriage with a Janjati girl, they convert her to Islam. They purchase land in the Janjati belts in the name of their Janjati wives by producing Janjati certificates in her name.
Now, the new generation of Muslims, i.e. the Janjati Muslims, is growing. They give Muslim names to their children but the clan remains that of local wives, like Saidullah Ningrum, Azad Lingdoh (Khasi Muslims), Nizamuddin Semia, Akram Semia (Naga Muslims), Shahabuddin Chowdhury, Akbar Laskar (Assamese Muslims) and others. In Assam, Muslims are using Assamese surnames like Hazarika, Barbhuian, Bargohain, Bhuiyan, Bora, Gohain and others. There are Meitei Muslims too in Manipur.
In Nagaland, the Muslim menace is more serious. Dimapur has become the den of these Bangladeshi Muslims. They constitute the leading labour force in the agriculture sector owned by the Naga community. The majority of rickshaw-pullers, auto-drivers and other manual labourers is now of Bangladeshi Muslims. This has given rise to robbery, theft, illegal trafficking of narcotic drugs and liquor, smuggling of pornographic films and vulgar literature and an unprecedented rise in crime, flesh trade and prostitution. This influx has narrowed the jobs of lay workers too.
The Nagaland state capital, Kohima, has become the second biggest haven for the illegal migrant Muslims who occupy most of the shops in the main market, P.R. Hills and other localities. They marry Angami girls and become sons-in-law of the Naga people.
Similarly, all the district areas such as Mokokchung, Wokha, Zunheboto, Phek, Mon and Tuensang are infested with them. They are sneaking into the interiors of Nagaland. In places like Jalukie in Zeliang area, Naginimora, Tizit and other central places of Nagaland, the pain of the presence of migrant Muslims is felt by the local Naga populace. Some ten years before, the students´ bodies had agitated against these foreigner Muslims. But the agitation was silently withdrawn reportedly due to threats from Bangladesh that the Government of Bangladesh would demolish all the camps of Naga undergrounds established in the territory of that country if the Bangladeshi Muslims were harassed in Nagaland. On seeing this unprecedented growth of Muslim population in Nagaland, S.C. Jamir, the then Chief Minister, once stated, "Muslims are breeding like mosquitoes in Nagaland."

As a result of such illegal migration of Bangladeshi Muslims and their nuptial ties with the local Naga girls, a new community called Semiya or Sumias has already emerged in the state. Their number is estimated to be several thousand. The concentration of the Semiyas is the highest in Dimapur and Kohima districts respectively. There are fears among many that the voters' list might have been doctored to accommodate the Semiyas as well other immigrants. The result of such immigration is gradually being felt in the state.
According to a Dimapur-based newspaper, on any Muslim religious day at least half of the shops in Kohima and some 75 per cent in Dimapur remain closed. It is also a fact that control over business establishments is fast receding from the hands of the locals. A recent survey conducted by the state directorate of Agriculture showed that 71.73 per cent of the total business establishments are being controlled and run by non-locals. Out of the 23,777 numbers of shops in the state, the local people own only 6,722 shops. Since the illegal migrants provide cheap labour, they are aggravating the unemployment problem. Besides, they pose a threat to the internal security as well. Reliable sources indicate that they are also involved in various unwanted activities like drug peddling and flesh trade.
The Big Picture
The following map shows the concentration of Muslims and Hindus in the Indian subcontinent today. The highlighted areas show riot-prone regions of India where aggressive Muslim populations range from atleast 20% to 100% of the population.




Lest one mistakenly thinks that Mughalistan is the culmination of the Islamisation of India and that somehow the rest of India will be spared its fate, it must be stressed that this second partition of India is only the beginning. In Hyderabad of Andhra Pradesh, northern districts of Karnataka and certain areas of Maharashtra, the growth of Muslims is very high. Likewise, in Kerala, the Muslims now constitute 25% of the state's population. Malappuram district was carved out to create a Muslim majority district by the Communist government headed by E.M.S Namboothiripad.



Today, the entire Malappuram district enforces the weekly holiday on Friday (not Sunday) for schools and businesses, while Hindus in neighbouring Kozhikode (Calicut) and Kannur are intimidated through high-profile massacres like in Marad. The planning and execution is well underway to ensure a continuing Anschluss where several Muslim majority pockets such as Moplahstan (in Kerala) and Osmanistan (in the Deccan) will gradually spread in size and link up with Mughalistan to form a Greater Mughalistan.


This Greater Mughalistan is of strategic significance as it will provide a contiguous, strategic corridor linking the Ummah into a pan-Islamic Caliphate. The ISI-DGFI-Indian Jihadi triumvirate has fondly nicknamed this pan-Islamic Caliphate as Islamistan (meaning "Land of Islam"), a synonym for `Islamic World' or `Dar-ul-Islam'. This geographical Islamic crescent will link the Islamic Middle-East to Islamic South-East Asia, with the new Islamic World stretching all the way from Morocco and Bosnia in the West to Malaysia and Indonesia in the East.



There are Muslims in India today who dream of "Mughalistan" and are working relentlessly towards a further partition of India by creating "Mughalistan" in the UP-Bihar-Bengal-Assam corridor. It remains the focus of mainstream groups like the Tablighi Jamaat (who have methodically radicalised the ordinary Muslims) as well as underground terror groups like the Students Islamic Movement of India (SIMI) and the Indian Mujahideen, who have blown up several Indian cities killing thousands of people.
Until Mughalstan is achieved, Indians will continue to see serial bomb-blasts, attacks on Hindu festivals and temples, killings of Hindu activists, conversions of Hindu women and socio-economically backward sections, and brazen cow-slaughter that will continue endlessly until the Hindu mind becomes too numb and shell-shocked to look at the bigger picture, or comprehend the future – that Mughalistan is inevitable ("Mughalstan Paindabad").

Lessons of history have been quickly forgotten. Indians have become twisted "politically correct" escapists who prefer to turn a blind eye to reality. Now it is not about just Kashmir any more, it is all of India that Pakistan wants. And the creation of Mughalistan is not a question of "If", but "When". Unless we stand up and stop it.
All Indians, secularists and nationalists alike, must act quickly. We should ponder upon the future of India that we will bequeath to our children in the near future, if the plan of Mughalistan is allowed to proceed unhindered. Indians have to start taking responsibility for their future generations. We must do everything in our might, to ensure that the tide of Islamic expansionism is restricted and reversed, beginning right now.

The common man should take all possible measures politically, socially and economically to single-mindedly achieve this goal.

संघ को जानिये समझिये डराने वाले लोगो से नहीं संघ में आक़र

28 फरवरी को भोपाल में संघ के समागम में बोलते हुए मोहनराव भागवत ने यह बात कही थी. इस कार्यक्रम में समाजवादी पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले न्यायमूर्ति आरडी शुक्ला ने अध्यक्षता की थी। श्री शुक्ला इमानदार हैं इसलिए वे संघ के निकट आकर संघ का जानना-समझना चाहते हैं। संघ प्रमुख ने भी अपने भाषण में कहा कि संघ आज की जरूरत है। इसीलिए संघ प्रमुख ने भोपाल के अपने दौरे में संघ विरोधियों को भी संघ में आकर संघ को जानने का आह्वान किया।

संघ प्रमुख भोपाल में भाषण देकर चले गए। लेकिन अपने पीछे चर्चाओं को छोड़ गए। कुछ चर्चा तो कार्यक्रम स्थल लाल परेड मैदान के कारण हुई, तो कुछ एक राजनैतिक दल भाजपा और उसके जनप्रतिनिधि व सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति के कारण। सबसे अधिक चर्चा डॉ. भागवत के उस वक्तव्य की हुई जिसमें उन्होंने कहा कि सभी भारतीय हिन्दू हैं और सभी हिन्दू भारतीय हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो हिन्दू नहीं वह भारतीय नहीं हो सकता। संघ प्रमुख के इस वक्तव्य की चर्चा और आलोचना करने वालों ने अपने-अपने संदर्भों को आधार बनायां। कार्यक्रम के दूसरे ही दिन इसाई समुदाय के नेता का आलोचनात्मक बयान छपा। बाद में इक्के-दुक्के सेक्यूलरिस्ट लोगों ने अपने-अपने हिसाब संघ प्रमुख के वक्तव्य की आलोचना की।

जैसा कि कई बार और कई स्थानों पर होता है, इस बार भी और भोपाल में भी हुआ। संघ प्रमुख की बातों की आलोचना के लिए तरह-तरह के आधार और तर्क ढूंढे गए। भारत के संविधान से लेकर सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के साहित्य तक का उल्लेख किया गया। कुछ संघ साहित्य के उद्धरणों का जिक्र करते हुए हिन्दुत्व, नागरिकता और राष्ट्रीयता के बारे में संघ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। संघ आलोचकों, विरोधियों और विचारकों की अपनी स्वतंत्रता है, जैसे संघ के सर्मथकों, शुभचिंतकों और सद्भावियों की है। विरोधियों का मुह बंद किया नहीं जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। संघ ने तो अपने विरोधियों तक को अपने घर बुलाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह लगता होगा कि उसका विरोध अनजाने में और अज्ञानतावश हो रहा होगा। इसलिए संघ स्वयं अपने बारे में अज्ञान और निरक्षरता दूर करने की भरसक कोशिश कर रहा है। डॉ. मोहनराव भागवत का भोपाल प्रवास इस निमित्त भी था। संघ के बारे में अनेक लोगों की अज्ञानता और निरक्षरता 28 फरवरी के दिन दूर हुई होगी। कार्यक्रम की व्यापकता और उसके प्रभाव को देखकर ऐसा कहा ही जा सकता है। लेकिन कुछ लोग न सिर्फ अज्ञानी और निरक्षर ही बने रहना चाहते हैं बल्कि अपनी इस अज्ञानता और निरक्षता को और अधिक पुख्ता करते हुए संघ के बारे में और अधिक गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं।

संघ के बारे में वहीं रटी-रटाई बातें। संघ को महिला विरोध, दलित विरोध, मुस्लिम और इसाई विरोधी बताने की कवायद। भारतीय संविधान का हवाला देकर कहा गया कि संघ प्रमुख हिन्दू और भारतीय की परिभाषा करते हुए संविधान की व्याख्याओं को नजरंदाज कर गए। अन्य देशों के हिन्दुओं का हवाला देकर कहा गया कि तब तो हिन्दू होने के कारण वे भी भारतीय हो जायेंगे। संघ प्रमुख ने अपने भाषण में कहा था कि चर्च हिन्दू समाज को बांट रहा है, तो संघ से सवाल पूछा गया कि क्या चर्च के अनुयायी जो कि इसाई हैं उन्हें संघ हिन्दू अथवा भारतीय नहीं मानता? एक सवाल यह भी पूछा गया कि अगर संघ हर भारतीय को हिन्दू मानता है तो फिर अपने संकल्प में मंदिर के साथ मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे आदि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध क्यों नहीं होता? इस तरह के अनेक सवाल और इन सवालों के बहाने कई तरह की शंकाएं-दु:शंकाएं प्रकट की गई। इन सवालों को बेतूका कह कर टाला नहीं जा सकता। लेकिन सभी सवालों का एक साथ जवाब देना भी मुश्किल है।

सबसे पहली बात तो यह कि डॉ. मोहनराव भागवत अपना भाषण किसी संवैधानिक दायित्व या संविधान के परिपेक्ष्य में नहीं दिया था। इसलिए संविधान को कसौटी बनाकर उनकी बातों की व्याख्या बेइमानी होगी। डॉ. भगवत संघ के संवैधानिक प्रमुख हैं। निश्चित ही उन्होंने अपना भाषण एक भारतीय नागरिक, एक हिन्दू और एक संगठन के प्रमुख के नाते दिया। उसे उसी परिपेक्ष्य और संदर्भ में देखा, सुना और व्याख्ययित किया जाना उचित होगा।

एक सुनियोजित पद्धति और दीर्घ योजना के तहत संघ की शाखाओं को स्त्री-पुरूष के लिए अलग-अलग रखा गया है। संघ के बारे में जो अज्ञान से ग्रस्त हैं उन्हे मालूम हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं के बीच कार्यरत है। संघ की शाखाओं महिलाओं की अनुपस्थिति वर्जना नहीं पद्धति के कारण है। अगर स्त्री-वर्जना ही होती तो हिन्दू समागम में हजारों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति न होती। संघ के बारे में अज्ञानता का एक कारण यह भी है कि संघ नाम नहीं लेता, काम करता है। इसीलिए संघ ने दलितों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए बिना नाम लिए अनेक प्रभावी काम किए। गांधी, आंबेडकर से लेकर अनेक आधुनिक नेता इसके साक्षी रहे हैं।

संघ सिर्फ मंदिरों की रक्षा का संकल्प लेता है। क्योंकि गुरुद्वारों को संघ मंदिरों से अलग नहीं मानता। लेकिन चर्च, मदरसे और मस्जिदों की रक्षा का संकल्प संघ नहीं लेता। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। संघ के बारे में कम ज्ञान रखने वाले भी यह बता सकते हैं कि संघ वैसे किसी व्यक्ति, स्थल या संगठन की रक्षा के लिए संकल्पित नहीं होता जहां भारतीयता, हिन्दू और राष्ट्र के विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसाई सिर्फ वही नहीं हैं जो चर्च के अनुयायी हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपदेशों को मानने और उसमें अपनी आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसाई हो सकता है। लेकिन कौन नहीं जानता कि भारत में चर्च हिन्दुओं में विभेद और वैमनस्य पैदा कर एक राष्ट्रीय समाज को अ-राष्ट्रीय बना रहा है। चर्च-मिशनरी, और मस्जिद-मदरसे सिर्फ अपने मत का प्रचार नहीं कर रहे बल्कि विदेशी धन-बल से भारतीय और राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध कार्य कर रहे हैं। क्या किसी मंदिर में चर्च और मस्जिद की तरह मतान्तरण होता, वहां अ-राष्ट्रीयता की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। संघ ही क्यों कोई भी राष्ट्रवादी, हिन्दू या भारतीय अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। हां जिस दिन यह भरोसा हो जाये कि भारत के मस्जिद-मदरसे, चर्च-मिशनरी सब भारतीयता, हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद के पोषक बनेंगे तब निश्चित ही प्रत्येक हिन्दू और संघ का स्वयंसेवक मंदिरों की तरह इनके संरक्षण के लिए भी आगे आयेगा। हिन्दुत्व एक जीवन पद्धति है। हिन्दुत्व एक धर्म है जो विभिन्न मंत-पंथों को अपने में समेटे विविधता में एकता का सूत्र है। यही सूत्र भारतीय राष्ट्रीयता है। इसे संघ मानता है। संघ विरोधी भी दबी जुबान ओर अ-स्पष्टता के साथ यही बात कहते हैं। आज नहीं तो कल वे स्पष्ट और खुलेआम यह स्वीकारेंगे। आज नहीं तो कल उनकी अज्ञानता और निरक्षरता दूर होगी, संघ को पूरा भरोसा है।