-डॉ. कुलदीपचंद अग्निहोत्री
केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने संघ को बदनाम करने की अभियान को अपनी कार्यसूची में प्राथमिक स्थान दे दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक और कांग्रेस की विचार भिन्नता जगजाहिर है। कांग्रेस भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्धारित कारकों और मानदण्डों के आधार पर करना चाहती है जबकि संघ इस देश की सांस्कृतिक विरासत, अस्मिता, स्वभाव, प्रकृति के अनुसार देश को आगे ले जाना चाहती है। कांग्रेस के वैचरिक मॉडल का सबसे बडा नुकसान यह है इससे देश तरक्की तो कर सकता है लेनिक उसी पहचान मिट जाएगी। डॉ. मोहम्मद इकबाल जिस यूनान, मिस्र, और रोम के मिटने की बात कह रहे हैं उसमें हिन्दुस्थान का नाम भी जुड जाएगा। संघ के वैचारिक मॉडल की खूबसूरती यह है कि इससे देश में विकास भी होगा और उसकी पहचान भी कायम रहेगी। साम्यवादी टोला कांग्रेस के आर्थिक मॉडल से तो असहमत है लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में कांग्रेस के वैचारिक मॉडल को ही वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसमें कहीं न कहीं भीतर से कांग्रेस एवं साम्यवादी आपस में जुडे रहते हैं।
इस पृष्ठभूमि में मुसलमान या इस्लामपंथी विवाद का मुद्दा बन जाते हैं। कांग्रेस एवं साम्यवादियों की दृष्टि में इस देश के मुसलमान एक अलग राष्टृ है, इसलिए उनको सावधानीपूर्वक इस देश की छूत से बचाना यह टोला जरुरी मानता है। साम्यवादी यह बात खुलकर कहते हैं और कांग्रेस इसे अपने व्यवहार से सिद्ध करती है। इस वैचारिक अवधारणा के आधार पर ये दोनों देश के मुसलमानों को अलग-थलग करके स्वयं को उनके रक्षक की भूमिका में उपस्थित करते हैं। जाहिर है इस भूमिका में रहने पर दम्भ भी आएगा। अतः ये दोनों दल मुसलमानों के तुष्टीकरण की ओर चल पडते हैं। चूंकि इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है इसलिए मुसलमानों को यदि बहुसंख्यक भारतीयों में डराए रखा जाएगा जो जाहिर है कि वे अपने वोट भी एकमुश्त उन्हीं की झोली में डालेंगे। अब लोकतांत्रिक में प्रणाली ज्यों-ज्यों सत्ता के दावेदार बढ रहे है त्यो-त्यों मुसलमानों के रक्षक होने का दावा करने वालों की संख्या भी बढती जा रही है। लालू यादव, मुलायम सिह यादव और रामविलास पासवानों का इस क्षेत्र में प्रवेश ‘लेटर स्टेज’ पर हुआ है। परन्तु जो देर से आएगा वो यकीनन हो हल्ला ज्यादा मचाएगा। इसलिए मुसलमानों की रक्षा करने के लिए इन देर से आए रक्षकों के तेवर भी उतने ही तीखे हैं।
इधर जब पिछल पाचं -छह दशकों में दन सभी ने मुसलमानों के दिमान में यह डाल दिया है कि मामला सिर्फ उनकी रक्षा का है और बाकी चीजें तो गौण है तो उनमें से भी कुछ संगठन उठ आए हैं जिन्होंने यह कहना शुरु कर दिया है अब हमें बाहरी रक्षकों की जरुरत नहीं है हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। सुरक्षा का काल्पनिक भय कांग्रेस एवं कम्युनिस्टों ने मुसलमानों के मन में बैठा दिया था और सत्ता में भागीदारी का आसान रास्ता देखकर इन मुस्लिम संगठनों ने भी हाथ में हथियार उठा लिए। यह तक सब ठीक-ठाक चल रहा था केवल मुस्लिम वोटों पर छापेमारी का प्रश्न था जिसके हिस्से जितना आ जाय उतना ही सही।
इस मोड पर ‘स्क्रिप्ट ’ में अचानक कुछ गडबड होने लगी। कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट जिन लोगों से मुसलमानों को डरा रहे थे उन्ही लोगों ने मुसलमानों से बिना दलालों एवं एजेंटों की सदस्यता से सीघे -सीधे संवाद रचना शुरु कर दी। 1975 की आपात स्थिति में राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ और मुसलमानों के बीच जो संवाद रचना नेताओं के स्तर पर प्रारम्भ हुई थी उसे इक्कीसवीं शताब्दी के शुरु में संघ के एक प्रचारक इन्द्रेश कुमार आम मुसलमान तक खीचं ले गए। ऐस एक प्रयास कभी महात्मा गांधी ने किया था लेकिन वह प्रयास खिलाफत के माध्यम से हुआ था जो वस्तुतः इस देश के मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को कही न कही खण्डित करता था। इसलिए इसका असफल होना निश्चित ही था।जो इक्का -दुक्का प्रयास दूसरे प्रयास हुए लेकिन उनका उद्देश्य तात्कालिक लाभों के लिए तुष्टीकरण ही ज्यादा था।
इन्द्रेश कुमार ने संघ के धरातल पर मुसलमानों से जो संवाद रचना प्रारम्भ की उसका उद्देश्य न तो राजनीतिक था औैर न ही तात्कालिक लाभ उठाना। चूंकि राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ को चुनाव नही लडना था। इन्द्रेश कुमार की संवाद रचना से जो हिन्दू मुसलमानों का व्यास आसन निर्मित हुआ। वह इसे देश का वही सांस्कृतिक आसन है जिसके कारण लाखों सालों से इस देश की पहचान बनी हुई है। इस संवाद रचना में स्वयं मुसलमानों ने आगे आकर कहना शुरु किया कि हमारे पुरखे हिंदू थे और उकनी जो सांस्कृतिक थाती थी वही सांस्कृतिक थाती हमारी भी है। इन संवाद रचनाओं में इन्द्रेश कुमार का एका वाक्य बहुत प्रसिद्ध हुआ कि हम ‘सिजदा तो मक्का की ओर करेंगे लेकिन गर्दन कटेगी तो भारत के लिए कटेगी। देखते ही देखते इस संवाद की अंतर्लहरें देश भर में फैली और मुसलमानों की युवा पीढी में एक नई सुगबुगाहट प्रारम्भ हो गयी। वे धीरे -धीरे उस चहारदीवारी से निकलकर जिस उनके तथाकथित रक्षकों ने पिछले 60 सालों से यत्नपूर्वक निर्मित किया था, खुली हवा में सांस लेने के लिए आने लगे। इन्द्रेश कुमार की मुसलमानों से इसे संवाद रचना ने देखते ही देखते ‘ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ का आकार ग्रहण कर लिया जाहिर है मुसलमानों के भीतर संघ की इस पहल से कांग्रेसी खेमे एवं साम्यवादी टोले में हडबडी मचती। जिसे संघ के बारे में आज तक मुसलमानों को यह कहकर डराया जाता रहा कि उनको सबसे ज्यादा खतरा संघ से है उस संघ को लेकर मुसलमानों का भ्रम छंटने लगा। यह स्पष्ट होने लगा कि संघ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है । संघ भारत की इस विशेषता में पूर्ण विश्वास रचना है कि ईश्वर की पूजा करने के हजारों तरीके हो सकते हैं और वास्तव में संघ इसी विचार की आगे बढाना चाहता है जब संघ ईश्वर या अल्लाह के हजारों तरीक में विश्वास करते है तो उसे कुछ लोगों द्वारा इस्लामी तरीके से ईश्वर की पूजा के तरीके से भला कैसे ऐतराज हो सकता था। संघ को लेकर मुसलमानों के भीतर कोहरा छंटने की प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरु हो गयी है।
इस मरहले पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बडी होशियारी से तय की। मालेगांव, हैदराबाद और अजमेर बम विस्फोट में सरकार ने कुछ तथाकथित षडयंत्रकारियों को गिरफ्तार किया इनमें जिन लोगों के नाम शामिल है उनमें से कुछ का सम्बंध कभी संघ से भी रहा होगा। उनका अपराध है या नहीं है इसका निर्णरूा तो अदालत ही करेगी लेकिन सराकार को लगता था कि जैसे ही इन तथाकथित लोगों की जांच होगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन लोगों के पीछे हो हल्ला मचाएगा लेकिन कांग्रेस का यह षडयंत्र तब विफल हो गया जब राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ ने कहा कि सरकार को इस मामले की सफाई से जांच करनी चाहिए औश्र जो भी दोषी जाया जाए उसे दण्ड मिलना चाहिए। संघ ने आधिकारिक रुप से यह भी कहा िकवह जांच एजेंसियों को संगठन का पूरा सहयोग मिलेगा। संघ स्वयं चाहता है कि अपराधी पकडे जाएं और उन्हें सजा मिले। संघ को बदनाम करने का कांग्रेस का सारा षडयंत्र एक झटके में ही विफल हो गया। सरकार एक तीर से दो निशाने करना चाहती थी। वह मुसलमानों को यह संदेश देना चाहती थी कि आतंकवाद को लेकर मुस्लिम समाज जिस कटघरो में खडा दिखायी देता है उससे उन्हें भयभीत होने की जरुरत नहीं है। उनकी मानसिक संतुष्टि के लिए सरकार हिन्दू आतंकवाद की अवधारणा को स्थापित कर रही थी जिसे बाद में पी चिदम्बरम में कांग्रेस की रणनीति के अनुसर भगवा आतंकवाद कहना प्रारम्भ कर दिया। इससे मुसलमानों में कांग्रेस के रक्षक होने का भ्रम भी बना रहता औश्र हिन्दू आतंकवाद की अवधारणा के प्रचलन से आतंकवाद के मनौवैज्ञानिक अपराधिक बोध के भाव से भी मुक्ति मिलती। दूसरे संघ को मुसलमानों की दृष्टि में एक बार फिर अपराधी सिद्ध किया जा सकता था लेकिन संघ भारत सरकार और कांग्रेस के बिछाए गए इस जाल में भी नहीं फंसा औश्र उसने स्पष्ट ही यह मांग की ईमानदारी से जांच के बाद अपराधियोें के दण्ड दिया जाएग। कारण भी स्पष्ट था संघ ने कोई भूमिगत संगठन है और न ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आतंकवाद में विश्वास करता है। आतंकवाद कायारों का ही हथियार होता है और वैचारिक नपुंसकता वाले संगठन ही इसका उपयोग करते हैं। संघ एक सांस्कृतिक आंदोलन है। आतंकवादस से सांस्कृतिक आदोलनों को उर्जा नहीं मिलती बल्कि उसके उजास्त्रोत सूखने लगते हैं। आतंकवाद से तानाशाही और एकाधिकारवादी प्रवृत्तियांे को भी बढावा मिलता है। कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट टोले में यह प्रवृत्तियां पायी जाती हैं। इतिहास इसका गवाह है। यही कारण है कि कांग्रेस एंव कम्युनिस्ट आतंकवाद से लडने के बजाय उसे अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं।
अपनी इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों के मन में उसका भय पुनः सृजित करने के लिए दूसरी व्यूह रचना की। इस बार जांच एजेंसियों के माध्यम से इन्द्रेश कुमार का नाम जोड दिया गया। सरकार जानती थी आठ सौ पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में एकाध बार संघ और इन्द्रेश कुमार का नाम आ जाने से मीडिया के एक वर्ग को मनमाफिक मशाला मिल जाएगा और संघ और इन्द्रेश कुमार की आतंकवाद में संलिप्तता की मशालेदार कहानियां इधर -उधर तैरने लगेंगी। कहानी का अंत क्या होगा इसकी न कांग्रेस को चिंता है और न सरकार को। लेकिन इस बीच जब मीडिया से संघ एवं इन्द्रेश कुमार का नाम उछलेगा तो मुसलमानों के मन में संघ को लेकर भ्रम पैछा हो सकेगा और आम भारतीय भी संघ को लेकर प्रश्न खडा कर सकता है। इसी रणनीति के तहत सरकार अजमेर बम विस्फोट के मामले में सुनियोजित प्रयास कर रही है। संघ और इन्द्रेश कुमार के नाम का उपयोग कर रही ह।। जबकि लगभग आठ सौ पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में संगठन के नाते संघ और व्यक्ति के नामे इन्द्रेश कुमार पर कोई आरोप नहीं हैं।
लेकिन जांच एजेंसी का उद्देश्य सत्य की तह तक पहुचना नही है बिल्क उसका नाटक करते हुए संघ को बदनाम करना है। इन्द्रेश कुमार का नाम लेने से कांग्रेस एक और फायदे की सम्भावना देखती है। उसे लगता है कि इन्द्रेश के नाम पर विवाद पैदा करने से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो सांस्कृतिक आसन निर्मित हुआ है उसमें दरारें पड सकती है। संघ को बदनाम करने की भारत सरकार के ठन सभी प्रयासों का यदि नामकारण करना हो तो उसे ‘सरकारी आतंकवाद’ कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस औ सरकार अपने इस प्रयास में सफल नहीं होंगे। पंजाब के इतिहास में भी मन्नू का उद्धरण सामने आता है। इस विदेशी आका्रंता ने पंजाबियों पर अमानुषिक अत्याचार किए , उन्हें मौत के घाट उतारा। तब पंजाब में एक लाोक उक्ति प्रसिद्ध हुई -
मन्नू असाडी दातरी , असी मन्नू दे सोये।
ज्यूं -ज्यूं मन्ने बड्ढ दा , असी दूणे चौणे होए।
सोया सरसो की जाति का एक पौधा होता है उसे जितना काटा जाता है वह उतना ही फलता फूलता है। इसी तरह मन्नू पंजाबियों को जैसे मारता काटता था वैसे-वैसे उनका उत्साह बढता, वे फलते-फूलते।
सरकार ज्यों-ज्यों संघ पर प्रहार करगी त्यो-त्यों संघ फलेगा-फूलेगा। यह भारतीय इतिहास की परम्परा है। लेकिन दुर्भाग्य से साम्यवादियों का भारतीय इतिहास से कुछ लेना-देना नहीं है और कांग्रेस धीरे-धीरे भारतीय इतिहास से कटती जा रही है। सरकार द्वारा संघ पर किया गया यह प्रहार भारतीय परम्परा पर किया गया प्रहार है और भारतीय परम्परा इस प्रहार को निष्प्रभावी कर देगी।
लोकतंत्र, समता, समरसता, सदभाव और बंधुत्व के लिए विचार-विनिमय और विमर्श आवश्यक है l
रविवार, 31 अक्टूबर 2010
शुक्रवार, 29 अक्टूबर 2010
संघ के इन्द्रेश मुसलमानों के शत्रु हैं या उनके चहेते ?
-मंगलमय
संघ के वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश को जो लोग थोडा बहुत जानते हैं, वे उनके नाम का उच्चारण करने से पहले स्वतः ही आदरणीय शब्द लगा लेते हैं. जो उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं, वे उन्हें परम आदरणीय कहते हुए उनका नाम लेते हैं तथा उनके निरंतर संपर्क में रहने वाले उन्हें माननीय इन्द्रेश जी कहा करते हैं.
हरियाणा स्थित कैथल के अपने अत्यंत प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवार से लगभग चार दशक पूर्व विरक्त होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में जीवन भर अविवाहित रहते हुए देश सेवा का संकल्प लेने वाले इन्द्रेश देश हित के विभिन्न कार्यों में सदैव सक्रिय रहते हैं और संघ के अनेक बड़े प्रकल्पों से जुड़े रहते हैं. वे अपनी बहु आयामी प्रतिभा के दम पर अपने हाथ में लिए गए लगभग सभी कठिन कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर दिखाते हैं. उन्होंने पिछले कुछ ही वर्षों में लाखों देशभक्त मुसलमानों को राष्ट्रहित में एकजुट करके दिखाया है.
अपने देश के वे सभी नेता, जो आजकल एक नए छद्म सेकुलर धर्म के अनुयायी बन गए हैं, एक ही सामूहिक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और वह है- देश में विभिन्न मत, सम्प्रदाय और जातियों के लोगों में अलगाव की भावना उत्पन्न करना, समाज को तोड़ना और लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें आपस में लड़वाते हुए सत्ता से चिपके रहना.
संघ के इन्द्रेश देश के समाजभंजक नेताओं के राष्ट्रविरोधी एजेंडे की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा हैं. वे देश के छद्म सेकुलर नेताओं की आँखों में सदा से ही रड़कते रहे हैं, परन्तु आजकल तो वे मानों उनकी आँखों की किरकिरी ही बन गए हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ ही वर्ष पहले इन्द्रेश ने देश में हिंदू-मुसलमान के बीच पनपने वाले शत्रु भाव को मिटाने का बीड़ा उठाया था और इन दिनों वे देश में हिंदू-मुसलमान के बीच वैमनस्य की दीवारें गिराने में जुटे हुए हैं और अपने लक्ष्य में लगातार सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं. इन्द्रेश ने हज़ारों मुस्लिम परिवारों को संघ के राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ जोड़ लिया है. वे आज के छद्म सेकुलरों के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए हैं, क्योंकि यदि देश में हिंदू और मुसलमान दोनों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एकमत होकर एक ही दिशा में चलने लगेंगे तो सेकुलरों की दुकानों पर ग्राहक आने बंद हो जाएँगे. तब हिंदू-मुसलमान के बीच घृणा फैलाने वालों का बाज़ार भाव गिर जाएगा और ऐसे में संभव है देशवासी इन छद्म सेकुलरों पर देशद्रोह के दावे ठोकने लगें और उन्हें सलाखों के पीछे भिजवा दें.
अतः आर एस एस के इन्द्रेश उन सब लोगों के लिए एक मुसीबत बन चुके हैं, जो देशवासियों को हिंदू-मुस्लिम के नाम पर हमेशा लड़वाते रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्द्रेश ने देशभक्त मुसलमान बंधुओं का संगठन करने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है. उन्होंने ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ के साथ हज़ारों मौलानाओ और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी जोड़ दिया है.
इसका एक बड़ा प्रमाण हमने अपनी आँखों से तब देखा, जब दो वर्ष पहले अमरनाथ आन्दोलन के समय जब उमर अब्दुल्ला ने (दुर्योधन की तरह) संसद में घोषणा कर डाली थी कि ‘हम’ कश्मीर की एक इंच भी भूमि अमरनाथ के तीर्थयात्रियों के लिए नहीं देंगे और वहीं पर बैठे हुए राहुल और उसकी गोरी मम्मी सोनिया माइनो (गाँधी?) ने उसकी बात का मौन समर्थन कर दिया था, तो इन्हीं इन्द्रेश के नेतृत्व में देश के हज़ारों राष्ट्रवादी मुसलमान आंदोलित हो उठे थे और वे बाबा अमरनाथ के भक्तों व जम्मू के लोगों को अपना पूरा समर्थन देने के लिए कश्मीर की ओर उमड़ पड़े थे.
उस समय ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ के बैनर तले मुसलमानों का एक विशाल काफिला मार्ग में स्थान-स्थान पर अमरनाथ आन्दोलन के लिए जन-जागरण करता हुआ कश्मीर की ओर चल निकला. उसी दौरान हरियाणा के अम्बाला में देर रात उस काफिले ने अपना पड़ाव डालने का फैसला किया. पड़ाव डालने का निर्णय अचानक होने के कारण ठीक से खाने-सोने की व्यवस्था नहीं थी. कुछ स्थानीय लोगों ने उस काफिले के भोजन की व्यवस्था की. काफिले में शामिल बहुत से मुस्लिम बंधुओं को रात साढ़े ग्यारह बजे के बाद भी सिर्फ रूखा-सूखा भोजन ही उपलब्ध कराया जा सका. व्यवस्था की कमी के कारण काफिले में शामिल जो लोग ओढ़ने-बिछाने का कपड़ा पाए बिना नीचे दरी पर ही सो गए थे, उनमे बहुत से बुद्धिजीवी, मौलाना और हज कमेटियों के प्रमुख भी थे.
इन्द्रेश उस काफिले के साथ नहीं थे. हमें कई घंटे उस काफिले के प्रमुख लोगों के साथ रहने का अवसर मिला और उनसे बातचीत हुई. हमने उस दिन तक संघ के किसी इन्द्रेश का नाम सुना भी न था, परन्तु काफिले के उन मुसलमान भाइयों के मन में इन्द्रेश के प्रति अपार श्रद्धा को देखकर अद्भुत आनंद हुआ और ‘आर एस एस के इन्द्रेश’ से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी. बाबा अमरनाथ आन्दोलन के समर्थन में मुसलमान बंधुओं के कश्मीर की ओर कूच करने के समाचार कई दिनों तक अख़बारों में प्रकाशित होते रहे.
आगे पहुँचकर, उन मुसलमान बंधुओं को सरकारी दमन के कारण जम्मू-कश्मीर की सीमा पर लाठियां खानी पड़ी और उनमे से बहुत थोड़े ही लोगों को श्रीनगर तक जाने की अनुमति दी गयी थे, शेष सभी को गिरफ्तार कर लिया गया.
हज़ारों मुसलमानों को देशहित में एकजुट करने का यह कार्य इन्द्रेश जी ने कर दिखाया है. कांग्रेस सरकार द्वारा उन पर आरोप लगाने का मुख्य कारण मुसलमानों में उनकी छवि को खराब करने का घिनौना प्रयास ही है. कांग्रेस का यह बेशर्म सिद्धांत है कि राजनीति में सब जायज़ है. इस नाजायज़ राजनीति के फेर में सोनिया के चेलों ने अब देश हित के बारे में सोचना लगभग छोड़ ही दिया है.
संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य इन्द्रेश पर लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है. ये आरोप भले ही देशद्रोही राजनेताओं के कुत्सित इशारों पर घड़े गए हों, परन्तु इन झूठे आरोपों को तैयार करने के लिए जिन पुलिस अधिकारियों पर दबाव डाला गया है, उनमे भी तो देशभक्ति का अंश हैं. वैसे भी झूठ तो झूठ ही रहता है, इसलिए इन झूठे आरोपों में से कोई भी आरोप अदालत में टिका रहने वाला नहीं है.
कांग्रेस ने संघ के वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश पर आरोप लगाकर संघ को बदनाम करने के लिए यही समय क्यों चुना, उसके तीन तात्कालिक कारण हैं-
1 . बिहार के चुनाव में गोरी के लाल राहुल की थोड़ी-बहुत इज्ज़त बचाने के लिए स्वयं को आर एस एस का घोर विरोधी सिद्ध करके मुस्लिम वोटों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने का प्रयास करना.
2 . गुलाममंडल खेलों के नाम पर हुई लूट में शीला की दिल्ली सरकार लपेटे में आ रही है, इससे लोगों का ध्यान हटाना.
3 . गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ हो गया और सभी मुस्लिम और दलितों ने नरेन्द्र मोदी को अपना निर्विवाद नेता घोषित करके सेकुलरों के मुह पर कालिख ही पोत दी, बिहार के लोगों का इस खबर पर ध्यान न जाए, इसलिए मीडिया में एक नया बवाल खड़ा करना.
कांग्रेस के आयातित नेता उस इतिहास की ओर से आँखें मूंदे बैठे हैं, जो कांग्रेस को यह सीख दे सकता है कि संघ पर झूठे आरोप लगाओगे और इसे अनुचित तरीके से दबाने का प्रयास करोगे तो यह पहले से भी अधिक प्रखर और ताकतवर होकर सामने आ खड़ा होगा.
संघ के वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश को जो लोग थोडा बहुत जानते हैं, वे उनके नाम का उच्चारण करने से पहले स्वतः ही आदरणीय शब्द लगा लेते हैं. जो उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं, वे उन्हें परम आदरणीय कहते हुए उनका नाम लेते हैं तथा उनके निरंतर संपर्क में रहने वाले उन्हें माननीय इन्द्रेश जी कहा करते हैं.
हरियाणा स्थित कैथल के अपने अत्यंत प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवार से लगभग चार दशक पूर्व विरक्त होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में जीवन भर अविवाहित रहते हुए देश सेवा का संकल्प लेने वाले इन्द्रेश देश हित के विभिन्न कार्यों में सदैव सक्रिय रहते हैं और संघ के अनेक बड़े प्रकल्पों से जुड़े रहते हैं. वे अपनी बहु आयामी प्रतिभा के दम पर अपने हाथ में लिए गए लगभग सभी कठिन कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर दिखाते हैं. उन्होंने पिछले कुछ ही वर्षों में लाखों देशभक्त मुसलमानों को राष्ट्रहित में एकजुट करके दिखाया है.
अपने देश के वे सभी नेता, जो आजकल एक नए छद्म सेकुलर धर्म के अनुयायी बन गए हैं, एक ही सामूहिक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और वह है- देश में विभिन्न मत, सम्प्रदाय और जातियों के लोगों में अलगाव की भावना उत्पन्न करना, समाज को तोड़ना और लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें आपस में लड़वाते हुए सत्ता से चिपके रहना.
संघ के इन्द्रेश देश के समाजभंजक नेताओं के राष्ट्रविरोधी एजेंडे की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा हैं. वे देश के छद्म सेकुलर नेताओं की आँखों में सदा से ही रड़कते रहे हैं, परन्तु आजकल तो वे मानों उनकी आँखों की किरकिरी ही बन गए हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ ही वर्ष पहले इन्द्रेश ने देश में हिंदू-मुसलमान के बीच पनपने वाले शत्रु भाव को मिटाने का बीड़ा उठाया था और इन दिनों वे देश में हिंदू-मुसलमान के बीच वैमनस्य की दीवारें गिराने में जुटे हुए हैं और अपने लक्ष्य में लगातार सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं. इन्द्रेश ने हज़ारों मुस्लिम परिवारों को संघ के राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ जोड़ लिया है. वे आज के छद्म सेकुलरों के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए हैं, क्योंकि यदि देश में हिंदू और मुसलमान दोनों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एकमत होकर एक ही दिशा में चलने लगेंगे तो सेकुलरों की दुकानों पर ग्राहक आने बंद हो जाएँगे. तब हिंदू-मुसलमान के बीच घृणा फैलाने वालों का बाज़ार भाव गिर जाएगा और ऐसे में संभव है देशवासी इन छद्म सेकुलरों पर देशद्रोह के दावे ठोकने लगें और उन्हें सलाखों के पीछे भिजवा दें.
अतः आर एस एस के इन्द्रेश उन सब लोगों के लिए एक मुसीबत बन चुके हैं, जो देशवासियों को हिंदू-मुस्लिम के नाम पर हमेशा लड़वाते रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्द्रेश ने देशभक्त मुसलमान बंधुओं का संगठन करने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है. उन्होंने ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ के साथ हज़ारों मौलानाओ और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी जोड़ दिया है.
इसका एक बड़ा प्रमाण हमने अपनी आँखों से तब देखा, जब दो वर्ष पहले अमरनाथ आन्दोलन के समय जब उमर अब्दुल्ला ने (दुर्योधन की तरह) संसद में घोषणा कर डाली थी कि ‘हम’ कश्मीर की एक इंच भी भूमि अमरनाथ के तीर्थयात्रियों के लिए नहीं देंगे और वहीं पर बैठे हुए राहुल और उसकी गोरी मम्मी सोनिया माइनो (गाँधी?) ने उसकी बात का मौन समर्थन कर दिया था, तो इन्हीं इन्द्रेश के नेतृत्व में देश के हज़ारों राष्ट्रवादी मुसलमान आंदोलित हो उठे थे और वे बाबा अमरनाथ के भक्तों व जम्मू के लोगों को अपना पूरा समर्थन देने के लिए कश्मीर की ओर उमड़ पड़े थे.
उस समय ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ के बैनर तले मुसलमानों का एक विशाल काफिला मार्ग में स्थान-स्थान पर अमरनाथ आन्दोलन के लिए जन-जागरण करता हुआ कश्मीर की ओर चल निकला. उसी दौरान हरियाणा के अम्बाला में देर रात उस काफिले ने अपना पड़ाव डालने का फैसला किया. पड़ाव डालने का निर्णय अचानक होने के कारण ठीक से खाने-सोने की व्यवस्था नहीं थी. कुछ स्थानीय लोगों ने उस काफिले के भोजन की व्यवस्था की. काफिले में शामिल बहुत से मुस्लिम बंधुओं को रात साढ़े ग्यारह बजे के बाद भी सिर्फ रूखा-सूखा भोजन ही उपलब्ध कराया जा सका. व्यवस्था की कमी के कारण काफिले में शामिल जो लोग ओढ़ने-बिछाने का कपड़ा पाए बिना नीचे दरी पर ही सो गए थे, उनमे बहुत से बुद्धिजीवी, मौलाना और हज कमेटियों के प्रमुख भी थे.
इन्द्रेश उस काफिले के साथ नहीं थे. हमें कई घंटे उस काफिले के प्रमुख लोगों के साथ रहने का अवसर मिला और उनसे बातचीत हुई. हमने उस दिन तक संघ के किसी इन्द्रेश का नाम सुना भी न था, परन्तु काफिले के उन मुसलमान भाइयों के मन में इन्द्रेश के प्रति अपार श्रद्धा को देखकर अद्भुत आनंद हुआ और ‘आर एस एस के इन्द्रेश’ से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी. बाबा अमरनाथ आन्दोलन के समर्थन में मुसलमान बंधुओं के कश्मीर की ओर कूच करने के समाचार कई दिनों तक अख़बारों में प्रकाशित होते रहे.
आगे पहुँचकर, उन मुसलमान बंधुओं को सरकारी दमन के कारण जम्मू-कश्मीर की सीमा पर लाठियां खानी पड़ी और उनमे से बहुत थोड़े ही लोगों को श्रीनगर तक जाने की अनुमति दी गयी थे, शेष सभी को गिरफ्तार कर लिया गया.
हज़ारों मुसलमानों को देशहित में एकजुट करने का यह कार्य इन्द्रेश जी ने कर दिखाया है. कांग्रेस सरकार द्वारा उन पर आरोप लगाने का मुख्य कारण मुसलमानों में उनकी छवि को खराब करने का घिनौना प्रयास ही है. कांग्रेस का यह बेशर्म सिद्धांत है कि राजनीति में सब जायज़ है. इस नाजायज़ राजनीति के फेर में सोनिया के चेलों ने अब देश हित के बारे में सोचना लगभग छोड़ ही दिया है.
संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य इन्द्रेश पर लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है. ये आरोप भले ही देशद्रोही राजनेताओं के कुत्सित इशारों पर घड़े गए हों, परन्तु इन झूठे आरोपों को तैयार करने के लिए जिन पुलिस अधिकारियों पर दबाव डाला गया है, उनमे भी तो देशभक्ति का अंश हैं. वैसे भी झूठ तो झूठ ही रहता है, इसलिए इन झूठे आरोपों में से कोई भी आरोप अदालत में टिका रहने वाला नहीं है.
कांग्रेस ने संघ के वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश पर आरोप लगाकर संघ को बदनाम करने के लिए यही समय क्यों चुना, उसके तीन तात्कालिक कारण हैं-
1 . बिहार के चुनाव में गोरी के लाल राहुल की थोड़ी-बहुत इज्ज़त बचाने के लिए स्वयं को आर एस एस का घोर विरोधी सिद्ध करके मुस्लिम वोटों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने का प्रयास करना.
2 . गुलाममंडल खेलों के नाम पर हुई लूट में शीला की दिल्ली सरकार लपेटे में आ रही है, इससे लोगों का ध्यान हटाना.
3 . गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ हो गया और सभी मुस्लिम और दलितों ने नरेन्द्र मोदी को अपना निर्विवाद नेता घोषित करके सेकुलरों के मुह पर कालिख ही पोत दी, बिहार के लोगों का इस खबर पर ध्यान न जाए, इसलिए मीडिया में एक नया बवाल खड़ा करना.
कांग्रेस के आयातित नेता उस इतिहास की ओर से आँखें मूंदे बैठे हैं, जो कांग्रेस को यह सीख दे सकता है कि संघ पर झूठे आरोप लगाओगे और इसे अनुचित तरीके से दबाने का प्रयास करोगे तो यह पहले से भी अधिक प्रखर और ताकतवर होकर सामने आ खड़ा होगा.
गुरुवार, 28 अक्टूबर 2010
पाकिस्तानी कब्जे से कश्मीर को मुक्त कराइये : मेजर जनरल (से.नि.) गगनदीप बक्शी
आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं - मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। अरुंधती राय अगर महिला न होती तो सेना उनसे अलग तरीके से निपटती। सुश्री राय, चेतन भगत और पडगांवकर जैसे बुद्धिजीवी अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं। इससे देशद्रोहियों का ही मनोबल बढ़ेगा। हरेक भारतीय को जागरुक होकर सरकार से पूछना होगा कि हम पाकिस्तान के सामने इतने कमजोर क्यों हो गए हैं। अब हमें अपनी संसद के प्रस्ताव पर अमल करते हुए पाकिस्तानी कब्जे से कश्मीर को मुक्त कराना होगा। कश्मीर पर राजनेताओं और सरकार के ढुल-मुल रवैये के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। सेना तैयार है, लेकिन उसे आदेश देने वाले मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हैं। आखिर हम कब तक चुप्पी साधे रहेंगे। सेना ने हमेशा युद्ध जीत कर दिया है। कश्मीर को बचाने में सेना ने अपनी कुर्बानी दी है। देश का हजारों करोड़ रू. कश्मीर पर लगा है। क्या यह सब इसीलिए किया गया कि कश्मीर पाक को सौंप दिया जाए। जम्मू और लेह-लददाख सहित अनेक हिस्सों से आजादी या स्वायत्ता की कोई मांग नहीं हो रही है। सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर के आस-पास के कुछ जिले पाकिस्तान प्रेरित आजादी की मांग कर रहे हैं। केन्द्र सरकार देश के करोड़ों मुसलमानों की बजाए इन मुट्ठीभर कश्मीरी मुसलमानों की के आगे क्यों नतमस्तक हो रही है। ‘कश्मीर ः समस्या एवं समाधन’ विषय पर व्याख्यान देते हुए सेवानिवृत्त मेजर जनरल गगनदीप बख्शी ने यह बात कही। श्री बक्शी भोपाल में स्पंदन, प्रज्ञा प्रवाह, भारत विकास परिषद् और म.प्र. राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों से हमदर्दी नहीं है। उसे कश्मीर के लोग नहीं वहां के संसाधन चाहिए। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए भारत को अपनी बर्दाश्त की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी रेड लाइन डिफाइन करनी होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर कश्मीर के वार्ताकारों ने यह कहा हे कि हमारी कोई रेडलाइन नहीं है।
पाकिस्तान कश्मीर में सेना का मनोबल तोड़ने की साजिश कर रहा है। योजनाबद्ध तरीके से उसने पहले भारतीय पुलिस का मनोबल तोड़ा अब वह सेना पर मानवाधिकार हनन के झूठे आरोप लगवाकर सेना का ध्यान कश्मीर से हटाना चाह रहा है। मेजर जनरल बक्शी ने मानवाधिकार संगठनों को कटघरे में खडा करते हुए कहा कि सेना पर लगाए गए मानवाधिकार हनन के 94 प्रतिशत मामले गलत पाए गए हैं। सही आरोपों पर तत्काल सुनवाई और कार्यवाई की गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से लड़ने में भारी हथियारों का उपयोग नहीं कर रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस और श्रीलंका जैसे देशों ने हमेेंशा आतंकवाद से लड़ने में बड़ और भारी हथियारों का उपयोग किया है। इसके बावजूद भारतीय सेना पर मानवाधिकार हनन के सबसे ज्यादा आरोप लगे।
मेे.जे. बक्शी ने अपने कार्यकाल के अनुभवों के आधार पर कश्मीर की आज की समस्या और उसके समाधान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के अंत के लिये एक स्पष्ट नीति के साथ कार्य करने की जरूरत है। कश्मीर राज्य के कुछ जिलों में ही उपद्रवी तत्व सक्रिय है। वहाँ भी शांतिप्रिय लोग है जिसका सबसे प्रामाणिक तथ्य है कि 60 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने जम्मू-कश्मीर के निर्वाचन में भाग लेकर भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भरोसा व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें कश्मीर समस्या को व्यापक परिदृश्य में देखना होगा। कश्मीर को छोड़ने की बात देश में रहने वाले 15 करोड़ लोकतांत्रिक मुसलमानों के सम्मान को चोट पहुँचाना है। उन्होंने कश्मीर के सामरिक महत्व को समझाते हुए पाकिस्तान और चीन के सामरिक गठजोड़ की आशंकाओं पर भी प्रकाश डाला। श्री बक्शी ने कहा कि पाक से जल्दी नहीं निपटा गया तो उसका सहयोगी चीन हमारे लिए बड़ी चुनौती खडी कर देगा। हमें पाक के सामने घुटने टेकना बंद कर देना चाहिए। अब मुहतोड जवाब देने का समय आ गया है।
कार्यक्रम के मुख्यअतिथि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि हिन्दुस्तान की सरकार इतनी कमजोर हो गई कि पाकिस्तान को सबक सिखने की बजाये समझौतों में अटकी हुई है। भारत को ग्लोबल पावर बनाने का सपना देख रहे हैं लेकिन हदय से देशभक्ति की भावना लुप्त होती जा रही है। कश्मीर विलय दिवस पर श्री चैहान ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने देश को आतंकवाद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहां ऐसे -ऐसे चिंतक हो गए हैं जो पाक को कश्मीर देकर समस्या सुलझाने की बात करते हैंं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अरुंधती राय का बयान चीन में बर्दाश्त किया जाता? कश्मीर के विलय पर उंगली उठाने वाले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कश्मीर को पाक का हिस्सा बताने वाले गिलानी को तो जेल में होना चाहिए। जबकि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जिनके हदय में देशप्रेम नहीं वे ही ऐसा राज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी सत्ता की चाह में भारतमाता को आजादी के समय ही ख्ंाडित कर दिया गया। आज अखंड भारत कहां है। पांच नदियों के कारण पंजाब कहलाने वाले राज्य में अब दो ही नदियां हैं। उन्होंने कहा कि सेना के साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा है। उसे आजादी के साथ काम करने देना होगा। श्री चैहान ने कहा कि आतंकवाद की लडाई में अगर कुछ निर्दोष मर भी जाएं तो गम नहीं, लेकिन आतंकी नहीं छूटने चाहिए। दुष्ट बिना भय के काबू में नहीं आते हैंं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद आतंकवादियों के तो मानव अधिकार हैं लेकिन सेना व जनता के मानव अध्किारों का क्या? अरुंधती राय और मेधा पाटकर कश्मीरी पंडितों के मानव अधिकार की लड़ाई लड़ें। सोनिया राहुल गांधी से देशभक्ति के जज्बे की उम्मीद नहीं की जा सकती। कश्मीर बचाने के लिए जनता आगे आए। मैं हमेशा उनके साथ हूं। हम आतंकवादियों को पाक में घुसकर क्यों नहीं मार सकते। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाक अधिकृत कश्मीर के लिये पुरजोर आवाज उठाता तो आज जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता का मुद्दा नहीं उठता। देश बचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिये अब वार्ता की नहीं दृढ़ता की जरूरत है। भारत ने उदारता एवं शांति का संदेश दिया है लेकिन अखण्डता के लिये अब शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की समस्या देश की समृद्ध सांस्कृतिक अखंडता से अपरिचित नीति नियंत्रकों के ढुलमुल रवैये का परिणाम है। इसे सिर्फ विलय नहीं, बल्कि संकल्प दिवस के रूप में भी मनाएं। उन्होंने कहा कि धारा 370 खत्म कर वहां सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को बसा दिया जाए, वहां की हालत सुधर जायेगी। देशभक्ति वोट बैंक का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती है? अब समय आ गया है कि जनता देश की सत्ता पर देशभक्तों को बैठाये। अखंडभारत का सपना साकार करने के लिए सेना को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने सेना को स्वतंत्र करने को कहा।
श्री शिवराजसिंह चैहान ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिये वोट की राजनीति आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन जनता जाग गई सत्ता लोलुप कुर्सी पर नहीं रह पायेंगे।
इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता समिति के उपाध्यक्ष रमेंश शर्मा और महेश श्रीवास्तव, प्रज्ञा प्रवाह संयोजक बालकृष्ण दवे, स्पंदन के उपाध्यक्ष जी.के. छिब्बर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दीपक शर्मा ने किया।
अनिल सौमित्र, भोपाल
ताकि मुसलमान के बेटे आतंकवादी न बनें
राजीव कुमार
कुरान की कुछ आयतें जो हैं वो बहुत निर्दयता पूर्वक गैर इस्लामियों की हत्या करने वाली हैं.
लेकिन अब पूरे विश्व में शांति के लिये दुबई सरकार ने शांति पूर्ण कदम उठाया है. पूरे यूरोप के दबाव खासकर अमेरिका के दबाव से अब कुरान की उन आयतों को अरब सरकार ने बदल दिया गया है जो जो काफिरों का खून करने को कहती थीं, इसी तरह वे गैर इस्लामी औरतों के साथ बलात्कार को भी हलाल कहती थी, इसी तरह गैर इस्लामी औरतों को लूट कर उनकी आबरू को लूटने वाली आदि जितनी आयतें कुरान में मौजूद थीं सबको बदलकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि ये बच्चें बड़े होकर आतंकवादी न बनें. ये कदम मुस्लिम जगत के लिये पूरे विश्व में नजीर बनेंगे क्योंकि अक्सर कुरान की गलत आयतों को पढ़कर लड़का जेहादी आतंकी बनकर पूरे विश्व के लिये सरदर्द बन जाता था मगर अब उनके भविष्य के लिये उम्मीद की किरणें दिखती नजर आ रही हैं. मगर भारत में या अन्य देश पाकिस्तान आदि में इसे नही बदला गया है संभव है भारत सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी.
इस नये कुरान का नाम रखा गया हैः द ट्रू फुरकान
इस कुरान का लिंक है-http://web.archive.org/web/20080531044110/www.islam-exposed.org/ind...
यू ट्यूब पर आडियो सूनने के लिये यहां क्लिक करें-http://www.youtube.com/watch?v=plMNN30foXY
बार-बार कुछ कट्टर मुस्लिम मेरा विरोध कर रहे थे कि कुरान बहुत प्यारा धर्म है आखिर कुरान में गलत नही था तो क्यों अरब सरकार इसे बदली.
बहरहाल जो भी हो अरब सरकार यदि अनवरत प्रयासरत रहेगी तो मुसलमानों के सर पर आतंकी होने का कलंक मिट जायेगा और लोग उन्हें शक की निगाहों से नही देखेंगे.
जहां-जहां जेहाद आदि था सब को हटा दिया गया है. कुरान से हटायी गयी मुख्य आयतें निम्न हैं-
1 -गैर मुसलमानों पर रौब डालो ,और उनके सर काट डालो .
काफिरों पर हमेशा रौब डालते रहो .और मौक़ा मिलकर सर काट दो .सूरा अनफाल -8 :12
2 -काफिरों को फिरौती लेकर छोड़ दो या क़त्ल कर दो .
"अगर काफिरों से मुकाबला हो ,तो उनकी गर्दनें काट देना ,उन्हें बुरी तरह कुचल देना .फिर उनको बंधन में जकड लेना .यदि वह फिरौती दे दें तो उनपर अहसान दिखाना,ताकि वह फिर हथियार न उठा सकें .सूरा मुहम्मद -47 :14
3 -गैर मुसलमानों को घात लगा कर धोखे से मार डालना .
'मुशरिक जहां भी मिलें ,उनको क़त्ल कर देना ,उनकी घात में चुप कर बैठे रहना .जब तक वह मुसलमान नहीं होते सूरा तौबा -9 :5
4 -हरदम लड़ाई की तयारी में लगे रहो .
"तुम हमेशा अपनी संख्या और ताकत इकट्ठी करते रहो.ताकि लोग तुमसे भयभीत रहें .जिनके बारेमे तुम नहीं जानते समझ लो वह भी तुम्हारे दुश्मन ही हैं .अलाह की राह में तुम जो भी खर्च करोगे उसका बदला जरुर मिलेगा .सूरा अन फाल-8 :60
5 -लूट का माल हलाल समझ कर खाओ .
"तुम्हें जो भी लूट में माले -गनीमत मिले उसे हलाल समझ कर खाओ ,और अपने परिवार को खिलाओ .सूरा अन फाल-8 :69
6 -छोटी बच्ची से भी शादी कर लो .
"अगर तुम्हें कोई ऎसी स्त्री नहीं मिले जो मासिक से निवृत्त हो चुकी हो ,तो ऎसी बालिका से शादी कर लो जो अभी छोटी हो और अबतक रजस्वला नही हो .सूरा अत तलाक -65 :4
7 -जो भी औरत कब्जे में आये उससे सम्भोग कर लो.
"जो लौंडी तुम्हारे कब्जे या हिस्से में आये उस से सम्भोग कर लो.यह तुम्हारे लिए वैध है.जिनको तुमने माल देकर खरीदा है ,उनके साथ जीवन का आनंद उठाओ.इस से तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा .सूरा अन निसा -4 :3 और 4 :24
8 -जिसको अपनी माँ मानते हो ,उस से भी शादी कर लो .
"इनको तुम अपनी माँ मानते हो ,उन से भी शादी कर सकते हो .मान तो वह हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया .सूरा अल मुजादिला 58 :2
9 -पकड़ी गई ,लूटी गयीं मजबूर लौंडियाँ तुम्हारे लिए हलाल हैं .
"हमने तुम्हारे लिए वह वह औरते -लौंडियाँ हलाल करदी हैं ,जिनको अलाह ने तुम्हें लूट में दिया हो .सूरा अल अह्जाब -33 :50
10 -बलात्कार की पीड़ित महिला पहले चार गवाह लाये .
"यदि पीड़ित औरत अपने पक्ष में चार गवाह न ला सके तो वह अलाह की नजर में झूठ होगा.सूरा अन नूर -24 :१३
11 -लूट में मिले माल में पांचवां हिस्सा मुहम्मद का होगा .
"तुम्हें लूट में जो भी माले गनीमत मिले ,उसमे पांचवां हिस्सा रसूल का होगा .सूरा अन फाल- 8 :40
12 -इतनी लड़ाई करो कि दुनियामे सिर्फ इस्लाम ही बाकी रहे .
"यहांतक लड़ते रहो ,जब तक दुनिया से सारे धर्मों का नामोनिशान मिट जाये .केवल अल्लाह का धर्म बाक़ी रहे.सूरा अन फाल-8 :39
13 -अवसर आने पर अपने वादे से मुकर जाओ .
"मौक़ा पड़ने पर तुम अपना वादा तोड़ दो ,अगर तुमने अलाह की कसम तोड़ दी ,तो इसका प्रायश्चित यह है कि तुम किसी मोहताज को औसत दर्जे का साधारण सा खाना खिला दो .सूरा अल मायदा -5 :89
14 - इस्लाम छोड़ने की भारी सजा दी जायेगी .
"यदि किसी ने इस्लाम लेने के बाद कुफ्र किया यानी वापस अपना धर्म स्वीकार किया तो उसको भारी यातना दो .सूरा अन नहल -16 :106
15 - जो मुहम्मद का आदर न करे उसे भारी यातना दो
"जो अल्लाह के रसूल की बात न माने ,उसका आदर न करे,उसको अपमानजनक यातनाएं दो .सूरा अल अहजाब -33 :57
16 -मुसलमान अल्लाह के खरीदे हुए हत्यारे हैं .
"अल्लाह ने ईमान वालों के प्राण खरीद रखे हैं ,इसलिए वह लड़ाई में क़त्ल करते हैं और क़त्ल होते हैं .अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में पक्का वादा किया है .अल्लाह के अलावा कौन है जो ऐसा वादा कर सके .सूरा अत तौबा -9 :111
17 -जो अल्लाह के लिए युद्ध नहीं करेगा ,जहन्नम में जाएगा .
"अल्लाह की राह में युद्ध से रोकना रक्तपात से बढ़कर अपराध है.जो युद्ध से रोकेंगे वह वह जहन्नम में पड़ने वाले हैं और वे उसमे सदैव के लिए रहेंगे .सूरा अल बकरा -2 :217
18 -जो अल्लाह की राह में हिजरत न करे उसे क़त्ल करदो
जो अल्लाह कि राह में हिजरत न करे और फिर जाए ,तो उसे जहां पाओ ,पकड़ो ,और क़त्ल कर दो .सूरा अन निसा -4 :89
19 -अपनी औरतों को पीटो.
"अगर तुम्हारी औरतें नहीं मानें तो पहले उनको बिस्तर पर छोड़ दो ,फिर उनको पीटो ,और मारो सूरा अन निसा - 4 :34
20 -काफिरों के साथ चाल चलो .
"मैं एक चाल चल रहा हूँ तुम काफिरों को कुछ देर के लिए छूट देदो .ताकि वह धोखे में रहें अतता.सूरा रिक -86 :16 ,17
21 -अधेड़ औरतें अपने कपडे उतार कर रहें .
"जो औरतें अपनी जवानी के दिन गुजार चुकी हैं और जब उनकी शादी की कोई आशा नहीं हो ,तो अगर वह अपने कपडे उतार कर रख दें तो इसके लिए उन पर कोई गुनाह नहीं होगा .सूरा अन नूर -24 :60
कुरान की कुछ आयतें जो हैं वो बहुत निर्दयता पूर्वक गैर इस्लामियों की हत्या करने वाली हैं.
लेकिन अब पूरे विश्व में शांति के लिये दुबई सरकार ने शांति पूर्ण कदम उठाया है. पूरे यूरोप के दबाव खासकर अमेरिका के दबाव से अब कुरान की उन आयतों को अरब सरकार ने बदल दिया गया है जो जो काफिरों का खून करने को कहती थीं, इसी तरह वे गैर इस्लामी औरतों के साथ बलात्कार को भी हलाल कहती थी, इसी तरह गैर इस्लामी औरतों को लूट कर उनकी आबरू को लूटने वाली आदि जितनी आयतें कुरान में मौजूद थीं सबको बदलकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि ये बच्चें बड़े होकर आतंकवादी न बनें. ये कदम मुस्लिम जगत के लिये पूरे विश्व में नजीर बनेंगे क्योंकि अक्सर कुरान की गलत आयतों को पढ़कर लड़का जेहादी आतंकी बनकर पूरे विश्व के लिये सरदर्द बन जाता था मगर अब उनके भविष्य के लिये उम्मीद की किरणें दिखती नजर आ रही हैं. मगर भारत में या अन्य देश पाकिस्तान आदि में इसे नही बदला गया है संभव है भारत सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी.
इस नये कुरान का नाम रखा गया हैः द ट्रू फुरकान
इस कुरान का लिंक है-http://web.archive.org/web/20080531044110/www.islam-exposed.org/ind...
यू ट्यूब पर आडियो सूनने के लिये यहां क्लिक करें-http://www.youtube.com/watch?v=plMNN30foXY
बार-बार कुछ कट्टर मुस्लिम मेरा विरोध कर रहे थे कि कुरान बहुत प्यारा धर्म है आखिर कुरान में गलत नही था तो क्यों अरब सरकार इसे बदली.
बहरहाल जो भी हो अरब सरकार यदि अनवरत प्रयासरत रहेगी तो मुसलमानों के सर पर आतंकी होने का कलंक मिट जायेगा और लोग उन्हें शक की निगाहों से नही देखेंगे.
जहां-जहां जेहाद आदि था सब को हटा दिया गया है. कुरान से हटायी गयी मुख्य आयतें निम्न हैं-
1 -गैर मुसलमानों पर रौब डालो ,और उनके सर काट डालो .
काफिरों पर हमेशा रौब डालते रहो .और मौक़ा मिलकर सर काट दो .सूरा अनफाल -8 :12
2 -काफिरों को फिरौती लेकर छोड़ दो या क़त्ल कर दो .
"अगर काफिरों से मुकाबला हो ,तो उनकी गर्दनें काट देना ,उन्हें बुरी तरह कुचल देना .फिर उनको बंधन में जकड लेना .यदि वह फिरौती दे दें तो उनपर अहसान दिखाना,ताकि वह फिर हथियार न उठा सकें .सूरा मुहम्मद -47 :14
3 -गैर मुसलमानों को घात लगा कर धोखे से मार डालना .
'मुशरिक जहां भी मिलें ,उनको क़त्ल कर देना ,उनकी घात में चुप कर बैठे रहना .जब तक वह मुसलमान नहीं होते सूरा तौबा -9 :5
4 -हरदम लड़ाई की तयारी में लगे रहो .
"तुम हमेशा अपनी संख्या और ताकत इकट्ठी करते रहो.ताकि लोग तुमसे भयभीत रहें .जिनके बारेमे तुम नहीं जानते समझ लो वह भी तुम्हारे दुश्मन ही हैं .अलाह की राह में तुम जो भी खर्च करोगे उसका बदला जरुर मिलेगा .सूरा अन फाल-8 :60
5 -लूट का माल हलाल समझ कर खाओ .
"तुम्हें जो भी लूट में माले -गनीमत मिले उसे हलाल समझ कर खाओ ,और अपने परिवार को खिलाओ .सूरा अन फाल-8 :69
6 -छोटी बच्ची से भी शादी कर लो .
"अगर तुम्हें कोई ऎसी स्त्री नहीं मिले जो मासिक से निवृत्त हो चुकी हो ,तो ऎसी बालिका से शादी कर लो जो अभी छोटी हो और अबतक रजस्वला नही हो .सूरा अत तलाक -65 :4
7 -जो भी औरत कब्जे में आये उससे सम्भोग कर लो.
"जो लौंडी तुम्हारे कब्जे या हिस्से में आये उस से सम्भोग कर लो.यह तुम्हारे लिए वैध है.जिनको तुमने माल देकर खरीदा है ,उनके साथ जीवन का आनंद उठाओ.इस से तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा .सूरा अन निसा -4 :3 और 4 :24
8 -जिसको अपनी माँ मानते हो ,उस से भी शादी कर लो .
"इनको तुम अपनी माँ मानते हो ,उन से भी शादी कर सकते हो .मान तो वह हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया .सूरा अल मुजादिला 58 :2
9 -पकड़ी गई ,लूटी गयीं मजबूर लौंडियाँ तुम्हारे लिए हलाल हैं .
"हमने तुम्हारे लिए वह वह औरते -लौंडियाँ हलाल करदी हैं ,जिनको अलाह ने तुम्हें लूट में दिया हो .सूरा अल अह्जाब -33 :50
10 -बलात्कार की पीड़ित महिला पहले चार गवाह लाये .
"यदि पीड़ित औरत अपने पक्ष में चार गवाह न ला सके तो वह अलाह की नजर में झूठ होगा.सूरा अन नूर -24 :१३
11 -लूट में मिले माल में पांचवां हिस्सा मुहम्मद का होगा .
"तुम्हें लूट में जो भी माले गनीमत मिले ,उसमे पांचवां हिस्सा रसूल का होगा .सूरा अन फाल- 8 :40
12 -इतनी लड़ाई करो कि दुनियामे सिर्फ इस्लाम ही बाकी रहे .
"यहांतक लड़ते रहो ,जब तक दुनिया से सारे धर्मों का नामोनिशान मिट जाये .केवल अल्लाह का धर्म बाक़ी रहे.सूरा अन फाल-8 :39
13 -अवसर आने पर अपने वादे से मुकर जाओ .
"मौक़ा पड़ने पर तुम अपना वादा तोड़ दो ,अगर तुमने अलाह की कसम तोड़ दी ,तो इसका प्रायश्चित यह है कि तुम किसी मोहताज को औसत दर्जे का साधारण सा खाना खिला दो .सूरा अल मायदा -5 :89
14 - इस्लाम छोड़ने की भारी सजा दी जायेगी .
"यदि किसी ने इस्लाम लेने के बाद कुफ्र किया यानी वापस अपना धर्म स्वीकार किया तो उसको भारी यातना दो .सूरा अन नहल -16 :106
15 - जो मुहम्मद का आदर न करे उसे भारी यातना दो
"जो अल्लाह के रसूल की बात न माने ,उसका आदर न करे,उसको अपमानजनक यातनाएं दो .सूरा अल अहजाब -33 :57
16 -मुसलमान अल्लाह के खरीदे हुए हत्यारे हैं .
"अल्लाह ने ईमान वालों के प्राण खरीद रखे हैं ,इसलिए वह लड़ाई में क़त्ल करते हैं और क़त्ल होते हैं .अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में पक्का वादा किया है .अल्लाह के अलावा कौन है जो ऐसा वादा कर सके .सूरा अत तौबा -9 :111
17 -जो अल्लाह के लिए युद्ध नहीं करेगा ,जहन्नम में जाएगा .
"अल्लाह की राह में युद्ध से रोकना रक्तपात से बढ़कर अपराध है.जो युद्ध से रोकेंगे वह वह जहन्नम में पड़ने वाले हैं और वे उसमे सदैव के लिए रहेंगे .सूरा अल बकरा -2 :217
18 -जो अल्लाह की राह में हिजरत न करे उसे क़त्ल करदो
जो अल्लाह कि राह में हिजरत न करे और फिर जाए ,तो उसे जहां पाओ ,पकड़ो ,और क़त्ल कर दो .सूरा अन निसा -4 :89
19 -अपनी औरतों को पीटो.
"अगर तुम्हारी औरतें नहीं मानें तो पहले उनको बिस्तर पर छोड़ दो ,फिर उनको पीटो ,और मारो सूरा अन निसा - 4 :34
20 -काफिरों के साथ चाल चलो .
"मैं एक चाल चल रहा हूँ तुम काफिरों को कुछ देर के लिए छूट देदो .ताकि वह धोखे में रहें अतता.सूरा रिक -86 :16 ,17
21 -अधेड़ औरतें अपने कपडे उतार कर रहें .
"जो औरतें अपनी जवानी के दिन गुजार चुकी हैं और जब उनकी शादी की कोई आशा नहीं हो ,तो अगर वह अपने कपडे उतार कर रख दें तो इसके लिए उन पर कोई गुनाह नहीं होगा .सूरा अन नूर -24 :60
शनिवार, 23 अक्टूबर 2010
भोपाल में महिला साहित्यकारों का सम्मेलन शुरू
पुरानी नींव में नया निर्माण नारी को करना होगाः मृदुला सिन्हा
भोपाल। भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित दो दिवसीय महिला साहित्यकारों का सम्मेलन शनिवार को शारदा विहार आवासीय विद्यालय में शुरू हुआ। सम्मेलन में देश भर की कई ख्यात साहित्यकारों ने भागीदारी की। सम्मेलन का उद्घाटन महामहीम राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर ने किया। जबकि मुख्यअतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि समाज को जागृत करने में महिलाएं बडी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। समाज और देश के उत्थान में महिला का बराबर का दर्ज है। भारतीय संस्कृति में भी नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए साहित्यकार नारी की भूमिका भी अह्म होनी चाहिए। श्री ठाकुर ने महिला शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि जब एक बच्चा शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति का निर्माण होता है। जबकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी एक पीढ.ी का निर्माण होता है। महिला के शिक्षित होने से उसके उत्थान में कोई बाधक नहीं बन सकेगा।
इस मौके पर प्रख्यात सहित्यकार मृदुला सिन्हा ने कहा कि समाज में काफी बदलाव आ रहा है। वैश्वीकरण के नाम पर पाश्चात्य परंपराओं के नाम पर नारी के स्वरूप को विकृत किया जा रहा है। नारी सशक्तीकरण के नारे से नारी घर,सड़क और दफ्तर में असुरक्षित हो गई है। वह वहां पर अकेली खडी है। जबकि नारी की समस्या पूरे समाज की समस्या है। इसलिए नारी को पुरानी नींव पर नया निर्माण करना होगा। इसमें भी पुरुष का साथ होना जरूरी है। श्रीमती सिन्हा ने कहा कि वर्तमान दौर में महिलाओं में मातृत्व के प्रति कमी दिखाई दे रही है। सहित्य में मातृत्व के प्रति खुशबू पैदा करना होगा। साहित्य में हमें इन जीवन मूल्यों को बढावा देना होगा। उन्होंने सीता और सावित्री को नारी के लिए आदर्श बताते हुए कहा कि वह बेचारी नहीं हैं। इनकी ही तरह हमें अपनी बेटियों को बनाना होगा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने महिला साहित्यकारों के सम्मेलन में आई साहित्यकारों का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है कि इतनी बडी प्रतिभा हमारे प्रदेश में पधारी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार महिलाओं के सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। साहित्य और कला को बढावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
कार्यक्रम के संयोजक और साहित्य परिषद के सह संगठनमंत्री श्रीधर पराडकर ने कहा कि साहित्य वह होना चाहिए जिसमें लोक मंगल हो। लेकिन जब सहित्य में वर्ग विशेष की बात होने लगे तो वह साहित्य नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से समाज में इसी तरह का साहित्य बाजारवाद के चलते सुलभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी अच्छा पढने वाला पाठक है लेकिन उसे अच्छा साहित्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय परंपरा पर केंद्रीत साहित्य की रचना करना होगी। इस अवसर पर बडी संख्या में देश भर से आई महिला साहित्यकार उपस्थित थीं।
भोपाल। भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित दो दिवसीय महिला साहित्यकारों का सम्मेलन शनिवार को शारदा विहार आवासीय विद्यालय में शुरू हुआ। सम्मेलन में देश भर की कई ख्यात साहित्यकारों ने भागीदारी की। सम्मेलन का उद्घाटन महामहीम राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर ने किया। जबकि मुख्यअतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि समाज को जागृत करने में महिलाएं बडी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। समाज और देश के उत्थान में महिला का बराबर का दर्ज है। भारतीय संस्कृति में भी नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए साहित्यकार नारी की भूमिका भी अह्म होनी चाहिए। श्री ठाकुर ने महिला शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि जब एक बच्चा शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति का निर्माण होता है। जबकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी एक पीढ.ी का निर्माण होता है। महिला के शिक्षित होने से उसके उत्थान में कोई बाधक नहीं बन सकेगा।
इस मौके पर प्रख्यात सहित्यकार मृदुला सिन्हा ने कहा कि समाज में काफी बदलाव आ रहा है। वैश्वीकरण के नाम पर पाश्चात्य परंपराओं के नाम पर नारी के स्वरूप को विकृत किया जा रहा है। नारी सशक्तीकरण के नारे से नारी घर,सड़क और दफ्तर में असुरक्षित हो गई है। वह वहां पर अकेली खडी है। जबकि नारी की समस्या पूरे समाज की समस्या है। इसलिए नारी को पुरानी नींव पर नया निर्माण करना होगा। इसमें भी पुरुष का साथ होना जरूरी है। श्रीमती सिन्हा ने कहा कि वर्तमान दौर में महिलाओं में मातृत्व के प्रति कमी दिखाई दे रही है। सहित्य में मातृत्व के प्रति खुशबू पैदा करना होगा। साहित्य में हमें इन जीवन मूल्यों को बढावा देना होगा। उन्होंने सीता और सावित्री को नारी के लिए आदर्श बताते हुए कहा कि वह बेचारी नहीं हैं। इनकी ही तरह हमें अपनी बेटियों को बनाना होगा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने महिला साहित्यकारों के सम्मेलन में आई साहित्यकारों का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है कि इतनी बडी प्रतिभा हमारे प्रदेश में पधारी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार महिलाओं के सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। साहित्य और कला को बढावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
कार्यक्रम के संयोजक और साहित्य परिषद के सह संगठनमंत्री श्रीधर पराडकर ने कहा कि साहित्य वह होना चाहिए जिसमें लोक मंगल हो। लेकिन जब सहित्य में वर्ग विशेष की बात होने लगे तो वह साहित्य नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से समाज में इसी तरह का साहित्य बाजारवाद के चलते सुलभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी अच्छा पढने वाला पाठक है लेकिन उसे अच्छा साहित्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय परंपरा पर केंद्रीत साहित्य की रचना करना होगी। इस अवसर पर बडी संख्या में देश भर से आई महिला साहित्यकार उपस्थित थीं।
गुरुवार, 21 अक्टूबर 2010
रविवार, 17 अक्टूबर 2010
A Dark Dusshera for Deganga
Kolkata,
42 Puja Mandaps across Deganga Block will go empty. The biggest festival of the Bengali Hindus for which the populace excitedly waits the full year will be sacrificed and boycotted by the Goddess' followers. Located in Barasat Subdivision of N 24 Parganas, Deganga Hindus have decided not to bring Mother Durga and her 4 children home, ie NOT to celebrate Durga Puja, ie, Sacrifice Durga Puja in 2010.
Has there been a calamity, an earthquake, a typhoon, or flood ? NO ! Over 500 Hindu homes and 500 Hindu owned businesses have been attacked, Hindu women attacked and physically abused, multiple Hindu temples have been desecrated and defiled, all with synchronized orchestration by a planned well organized mob under the leadership of MP Haji Nurul Islam. All within a three day span in September, 2010.
Hindus in Deganga have treated this as more serious than a calamity, an earthquake, a typhoon, or a flood. The biggest festival of Deganga's Hindus is being boycotted by all the Puja committees of the Deganga Puja Samanvay Committee. They hope that this will catch the attention of the anti-Hindu media, anti-Hindu administration, anti-Hindu Police, and the anti-Hindu politicians of West Bengal.
Today, while thousands of Hindus in Deganga spend another day in fear, trepidation and uncertainty for their and their children's future, the corrupt local media and the vote hungry politicians are doing everything to hide the reality from the masses in Kolkata, living 20 miles away.
Hindu Samhati endorses to the fullest, the decision by the Puja Samanvay Committee to boycott this Puja in protest of the anti-Hindu stance of the West Bengal media, politicians and the administration and police under their control. We want to see that the situation is changed, so that we would be able to do the Pujas in full pristine form in 2011, or else, we have to expand our struggle beyond Deganga and N 24 Parganas.
*In October-November 1946 the whole of India, especially North and Central India observed a Black Diwali in protest against the horrific riots and Hindu genocide in Noakhali, in erstwhile East Bengal. Maybe this Dark Dussera of Deganga will alert us to an impending calamity of similar proportions that hit the Hindus of India in 1946-47.
42 Puja Mandaps across Deganga Block will go empty. The biggest festival of the Bengali Hindus for which the populace excitedly waits the full year will be sacrificed and boycotted by the Goddess' followers. Located in Barasat Subdivision of N 24 Parganas, Deganga Hindus have decided not to bring Mother Durga and her 4 children home, ie NOT to celebrate Durga Puja, ie, Sacrifice Durga Puja in 2010.
Has there been a calamity, an earthquake, a typhoon, or flood ? NO ! Over 500 Hindu homes and 500 Hindu owned businesses have been attacked, Hindu women attacked and physically abused, multiple Hindu temples have been desecrated and defiled, all with synchronized orchestration by a planned well organized mob under the leadership of MP Haji Nurul Islam. All within a three day span in September, 2010.
Hindus in Deganga have treated this as more serious than a calamity, an earthquake, a typhoon, or a flood. The biggest festival of Deganga's Hindus is being boycotted by all the Puja committees of the Deganga Puja Samanvay Committee. They hope that this will catch the attention of the anti-Hindu media, anti-Hindu administration, anti-Hindu Police, and the anti-Hindu politicians of West Bengal.
Today, while thousands of Hindus in Deganga spend another day in fear, trepidation and uncertainty for their and their children's future, the corrupt local media and the vote hungry politicians are doing everything to hide the reality from the masses in Kolkata, living 20 miles away.
Hindu Samhati endorses to the fullest, the decision by the Puja Samanvay Committee to boycott this Puja in protest of the anti-Hindu stance of the West Bengal media, politicians and the administration and police under their control. We want to see that the situation is changed, so that we would be able to do the Pujas in full pristine form in 2011, or else, we have to expand our struggle beyond Deganga and N 24 Parganas.
*In October-November 1946 the whole of India, especially North and Central India observed a Black Diwali in protest against the horrific riots and Hindu genocide in Noakhali, in erstwhile East Bengal. Maybe this Dark Dussera of Deganga will alert us to an impending calamity of similar proportions that hit the Hindus of India in 1946-47.
सरसंघचालक श्री मोहनजी भागवत के विजयादशमी भाषण का सारांश
अश्विन शु.दशमी युगाब्द 5112 (17 अक्टूबर, 2010)
श्री रामजन्मभूमि न्यायिक निर्णयः एक शुभ संकेत
प्राचीन समय से अपने देश में धर्म की विजय यात्रा के प्रारम्भ दिवस के रूप में सोत्साह व सोल्लास मनाये जानेवाला यह विजयदशमी का पर्व इस वर्ष संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में, 30 सितंबर 2010 को श्री रामजन्मभूमि के विषय को लेकर मिले न्यायिक निर्णय से व्याप्त आनन्द की पृष्ठभूमि लेकर आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का यह निर्णय अंततोगत्वा श्रीरामजन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का ही मार्ग प्रशस्त करेगा। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम, विश्वभर के हिन्दुओं के लिए देवतास्वरुप होने के साथ-साथ इस देश की पहचान, अस्मिता, एकात्मता, स्वातंत्र्याकांक्षा तथा विजिगीषा के मूल में स्थित जो हम सभी की राष्ट्रीय संस्कृति है उसकी मानमर्यादा के प्रतीक भी हैं। इसीलिए हमारे संविधान के मूलप्रति में स्वतंत्र भारत के आदर्श, आकांक्षाएँ तथा परम्परा को स्पष्ट करनेवाले जो चित्र दिये हैं, उसमें मोहनजोदड़ो के अवशेष तथा आश्रमीय जीवन के चित्रों के पश्चात् पहला व्यक्तिचित्र श्रीराम का है। श्री गुरू नानक देव जी ने सन 1526 में समग्र भारत का भ्रमण करते हुए श्री रामजन्मभुमि के दर्शन किये थे। यह बात सिख पंथ के इतिहास में स्पष्ट उल्लिखित है। ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा प्रत्यक्ष उत्खनन के साक्ष्यों के आधार पर श्रीरामजन्मभूमि पर इ.स. 1528 के पहले कोई हिन्दू पवित्र भवन था, यह बात मान ली गई।
नियति द्वारा प्रदत्त शुभ अवसर
श्री रामजन्मभूमि संबंधित न्यायिक प्रक्रिया 60 वर्ष तक खींची जाने के कारण संपूर्ण समाज की समरसता में विभेद का विष व संघर्ष की कटुता व पीड़ा को घोलनेवाला, एक अकारण खड़ा किया गया विवाद समाप्त कर, अपनी राष्ट्रीय मानमर्यादा के प्रतीक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम की अयोध्या स्थित जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बनाने के निमित्त, हम सभी को बीती बाते भूलकर एकत्र आना चाहिए। यह निर्णय अपने देश के मुसलमानों सहित सभी वर्गों को आत्मीयतापूर्वक मिलजुलकर एक नया शुभारम्भ करने का नियति द्वारा प्रदत्त एक अवसर है यह संघ की मान्यता है। अपनी संकीर्ण भेदवृत्ति, पूर्वाग्रहों से प्रेरित हट्टाग्रह तथा संशयवृत्ति छोड़कर, अपने मातृभूमि की उत्कट अव्यभिचारी भक्ति, अपनी समान पूर्वज परंपरा का सम्मान तथा सभी विविधताओं को मान्यता, सुरक्षा व अवसर प्रदान करनेवाली, विश्व की एकमेवाद्वितीय, विशिष्ट, सर्वसमावेशक व सहिष्णु अपनी संस्कृति को अपनाकर, स्व. लोहिया जी के शब्दों में भारत की उत्तर दक्षिण एकात्मता के सृजनकर्ता श्रीराम का मंदिर जन्मभूमि पर बनाने के लिए हमे एकत्रित होना चाहिए। यही संपूर्ण समाज की इच्छा है। 30 सितंबर को निर्णय आने के पश्चात समाज ने जिस एकता व संयम का परिचय दिया वह इसी इच्छा को स्पष्ट करता है।
षड्यंत्रकारियों से सावधान
परन्तु राष्ट्रीय एकता के प्रयासों के लिए प्राप्त इस अवसर को भी तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के स्वार्थसाधन का हथियार बनाने की दुर्भाग्यपूर्ण चेष्टा, निर्णय के दूसरे दिन से ही प्रारम्भ हुयी हम देखते है। पंथ, प्रान्त, भाषा की हमारी विविधताओं को आपस में लड़ाकर मत बटोरने वाले यही कुछ लोग, एक तरफ मुख से ‘सेक्युलॅरिज्म’ का जयकारा लगाकर, बड़ी-बड़ी गोलमटोल बातों को करते हुए सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के सूक्ष्म षड्यंत्र को रचते हुए सद्भाव निर्माण करनेवाले प्रसंगों व प्रयत्नों में बाधा डालते रहते हैं। माध्यमों व तथाकथित बुद्धिजीवियों में भी अपने भ्रामक विचार का अहंकार पालनेवाले, हिन्दू विचार व हिन्दू के लिए चलनेवाले प्रयासों के पूर्वाग्रहग्रसित द्वेष्टा, व अपने स्वार्थों व व्यापारिक हितों के लिए सत्य, असत्य की परवाह न करते हुए ”न भयं न लज्जा“ ऐसा व्यवहार करनेवाले कुछ लोग हैं। 30 सितम्बर को दोपहर 4ः00 बजे तक की इनकी भाषा तथा निर्णय आने के पश्चात् की भाषा व व्यवहार का अंतर देखेंगे तो यह बात आप सभी के ध्यान में आ जायेगी। समाज के विभिन्न वर्गों में एक दूसरे के प्रति अथवा एक दूसरे के संगठनों के प्रति भय व अविश्वास का हौवा खड़ा करने का उनका काम सदैव ‘सेक्युलॅरिज्म’ का चोला ओढ़कर, कुटिल तर्कदुष्टता से चलता रहता है। इन सभी से सदा ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने स्वार्थ को साधने के लिए विश्वबंधुत्व, समता, शोषणमुक्ति आदि बड़ी-बड़ी बातों की आड़ में समाज में इन बातों को अवतीर्ण होने से इन्ही लोगों ने रोका है।
इसी स्वार्थकामना व विद्वेष के चलते कुछ आतंक की घटनाओं में कुछ थोड़े से हिन्दू व्यक्तियों की तथाकथित संलिप्तता को लेकर ‘हिन्दू आतंकवाद’ ‘भगवा आतंकवाद’ जैसे शब्दप्रयोग प्रचलित करने का देशघाती षड्यंत्र चलता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। उसमें संघ को भी गलत नियत से घसीटने का दुष्ट प्रयास हो रहा है। असत्य के मायाजाल में जनता को भ्रमित करने की तथा हिन्दू संत, सज्जन, मंदिर व संगठनों को बदनाम करने की यह कुचेष्टा किनके इशारे पर चल रही है व किनको लाभान्वित कर रही है इसको जानने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। परंतु यह किसी को लाभान्वित करने के स्थान पर अपने राष्ट्र को अपकीर्ति व आपत्ति में डालेगी यह निश्चित है।
अपने देश के संविधान सम्मत राष्ट्रध्वज के शीर्षस्थान पर विराजमान त्याग, कर्मशीलता व ज्ञान के प्रतीक भगवे रंग को; स्वयं आतंकी प्रवृत्तियों से मुक्त रहकर, आतंक से संघर्षरत हिन्दू समाज व संतों, साध्वियों को; भारत देश को; प्रत्येक प्राकृतिक आपदा में तथा आतंक व युद्ध जैसे मानवनिर्मित संकटों में शासन-प्रशासन का प्राणपण से सहयोग करनेवाले, 1 लाख 57 हजार के ऊपर छोटे-बड़े सेवा केन्द्र देश की अभावग्रस्त जनता के लिए बिना किसी भेदभाव अथवा स्वार्थ के उद्देश्य से चलानेवाले स्वयंसेवकों को, संघ को व अन्य संगठनों को कलंकित करने की यह चेष्टा असफल ही होगी। न्यायालयों के अभियोगों के निर्णयों के पूर्व ही माध्यम-अभियोगों के सूचनाभ्रम-तंत्र [disinformation campaign via media trial]का उपयोग संघ के विरुद्ध करने के पूर्व अपने कलंकित गिरेबान में झाँकने का प्रयास ये शक्तियाँ करके देखें। ये लोग अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए ‘भगवा आतंक’ शब्द का प्रयोग करके भारत की श्रेष्ठ परंपरा और सभी संत महात्माओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे है। यह समय देश को अपने क्षुद्र व घृणित चुनावी षड्यंत्रों में उलझानें का नहीं है।
कश्मीरः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात
कश्मीर में संकट गंभीर व जटिलतर बन गया है। हमारी उपेक्षा के कारण बाल्टिस्तान व गिलगिट पाकिस्तान के अंग बन गये और चीन ने अपनी सेना की उपस्थिति वहाँ दर्ज कराते हुए भारत को घेरने का कार्य पूर्ण कर लिया है। अफगानिस्तान से बाइज्जत व सुरक्षित स्थिति में भागकर पाकिस्तान को अपने साथ रखते हुए कश्मीर घाटी में अपने पदक्षेप के अनुकूल स्थिति बनाने के लिए अमरीका बढ़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की यह बिसात घाटी में बिछ जाने के पहले ही हमारी पहल होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अपने हितों के अनुकूल वातावरण को बनाते हुए, घाटी की परिस्थितियाँ हमे शेष भारत के साथ सात्मीकरण की ओर मोड़नी ही पड़ेगी। किसी भी केन्द्र सरकार का अपने देश के अविभाज्य अंगों के प्रति यह अनिवार्य कर्तव्य होता है। भारत की सार्वभौम प्रभुसत्तासंपन्न सरकार को अलगाववादी तत्वों के द्वारा कराये गये प्रायोजित पथराव के आगे झुकना नहीं चाहिए। सेना के बंकर्स हटाने से व उसके अधिकार कम करने से वहाँ भारत की एकात्मता व अखण्डता की रक्षा नहीं होगी। संसद के वर्ष 1994 में सर्वसम्मति से किये गये प्रस्ताव में व्यक्त संकल्प ही अपनी नीति की दिशा होनी चाहिए। हमें यह सदैव स्मरण रखना है कि महाराजा हरिसिंह के द्वारा हस्ताक्षरित विलयपत्र के अनुसार कश्मीर का भारत में विलीनीकरण अंतिम व अपरिवर्तनीय है।
जम्मू-कश्मीर की सब जनता अलगाववादी नहीं
जम्मू व कश्मीर राज्य में केवल कश्मीर घाटी नहीं है। और उसमें भी स्वायतत्ता की माँग करने वाले व उसकी आड़ में अलगाव को बढ़ावा देकर आजादी का स्वप्न देखने वाले लोग तो बहुत थोड़े ही है। अतः केवल इन अलगाववादी समूहों व उनके नेतृत्व को ही विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से मुख्य रूप से सुनना व प्रश्रय देना समस्या को सुलझाने की बजाय उसे और अधिक उलझाने का ही कारण बनता दिख रहा है। अतः हमें घाटी के साथ-साथ जम्मू एवं लद्दाख की कठिनाइयों व उनके साथ सालों से चले आ रहे भेदभाव के बारे में भी गम्भीरता से विचार करना होगा। घाटी में अलगाववादी तत्वों के बहकावे में आ गये नौजवानों एवं सामान्य जनता से बात अवश्य ही होनी चाहिए। पर इसके साथ ही समूचे जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रवादी सोच के मुसलमानों, गुज्जर-बक्करवालों, पहाड़ियों, शियाओं, सिक्खों, बौद्धों, कश्मीरी पण्डितों एवं अन्य हिन्दुओं की भावनाओं, आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर से आये शरणार्थियों की लम्बे समय से चली आ रही न्यायोचित माँगों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने गाँव व घरों से उजड़े कश्मीरी पण्डितों को ससम्मान, अपनी सुरक्षा व रोजगार के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो कर शीघ्रातिशीघ्र घाटी में उनकी इच्छानुसार पुनः स्थापित कराया जाना चाहिए। ये सब भारत के साथ सम्पूर्ण सात्मीकरण चाहते हैं। अतः इन सब की सुरक्षा, विकास व आकांक्षाओं का विचार जम्मू-कश्मीर समस्या के सम्बन्ध में होना ही चाहिए। इन सब पक्षों का विचार करने पर ही जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में चलायी जाने वाली वार्तायें सर्वसमावेशी और फलदायी हो सकेगी।
स्वतंत्रता के तुरन्त बाद से ही जम्मू व काश्मीर की प्रजा भेदभाव रहित सुशासन व शांति की भूखी है। वह उनको शीघ्रातिशीघ्र मिले ऐसे सजग शासन व प्रशासन की व्यवस्था वहां हो यह आवश्यक है।
चीनः एक गम्भीर चुनौती
तिब्बत में अपनी बलात् उपस्थिति को वैध सिद्ध करने के चक्कर में तिब्बत समस्या की तुलना कश्मीर से करनेवाला चीन अब गिलगिट व बाल्टिस्थान में प्रत्यक्ष उपस्थित है। जम्मू व कश्मीर राज्य तथा उत्तरपूर्वांचल के नागरिकों को चीन में प्रवेश करने के लिए वीसा की आवश्यकता नहीं ऐसा जताकर उसने भारत के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। चीन के उद्देश्यों के मामले में अब किसी के मन में कोई भ्रम अथवा अस्पष्टता रहने का कोई कारण नहीं रहना चाहिए। उन उद्देश्यों को लेकर भारत को घेरने, दबाने व दुर्बल करने के चीन के सामरिक, राजनयिक व व्यापारिक प्रयास भी सबकी आँखों के सामने स्पष्ट है। उस तुलना में हमारी अपनी सामरिक, राजनयिक व व्यापारिक व्यूहरचना की सशक्त व परिणामकारक पहल, शासन की इन मामलों में सजगता, समाज मन की तैयारी इन पर त्वरित ध्यान देने की कृति होने की आवश्यकता है। इसमें और विलंब देश के लिए भविष्य में बहुत गंभीर संकट को निमंत्रण देने वाला होगा।
नक्सली आतंक
चीन के समर्थन से नेपाल में माओवादियों का उपद्रव खड़ा हुआ व बड़ा हुआ। नेपाल के उन माओवादियों का अपने देश के माओवादी आतंक के साथ भी संबंध है। उनका दृढ़तापूर्वक बंदोबस्त करने के बारे में अभी शासन अपनी ही अंदरुनी खींचतान में उलझकर रह गया है। प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना, माओवादी प्रभावित अंचलों में विकासप्रक्रिया को गति देना इसके भी परिणामकारक प्रयास नहीं दिखते। कहीं-कहीं तो इस समस्या का भी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। देश की सुरक्षा व प्रजातंत्र के लिए यह बात बहुत महंगी पडेगी।
उत्तरपूर्वांचलः देशभक्त जनता की उपेक्षा
उत्तरपूर्वांचल के संदर्भ में भी यह बात महत्वपूर्ण है। वहाँ पर भी अलगाववादी स्वरों को प्रश्रय मिलता है व देश के प्रति निष्ठा रखनेवालों की उपेक्षा होती है। इसी नीति के कारण जनसमर्थन खोकर मृतप्राय बनते चले N.S.C.N. जैसे अलगाववादी आतंकी संगठन को फिर से पुनरुज्जीवित होकर अपने आतंक व अलगाव सहित खड़े होने का अवसर मिला। उत्तरपूर्व सीमा के रक्षक बनकर चीन के आह्वान को झेलने की हिम्मत दिखानेवाले अरुणाचल की उपेक्षा ही चल रही है। मणिपुर की देशभक्त जनता तो उन अलगाववादियों द्वारा किये गये प्रदीर्घ नाकाबंदी में जीवनावश्यक वस्तुओं के घोर अभाव में तड़पती, राहत के लिए गुहार लगाते-लगाते थक गयी, निराशा के कारण प्रक्षुब्ध हो गयी। अपनी ही देश की देशभक्त जनता की उपेक्षा व अलगाववादियों की बिना कारण खुशामद चीन के विस्तारवादी योजनाओं की छाया में देश की सीमाओं की सुरक्षा की स्थिति को कितना बिगाड़ेगी इसकी कल्पना क्या हमारे नेतागण नही कर सकते? विदेशी ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्रों एवं उपद्रवों के प्रति लगातार बरती जा रही उपेक्षा ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।
अनुनय की राजनीतिः एक गंभीर खतरा
एक तरफ तो शासन प्रशासन का यह अंधेरनगरी के राजा को ही शोभा देनेवाला इच्छाशक्तिविहीन ढुलमुल रवैय्या, दूसरी तरफ स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी सच्छिद्र रखी गयी सीमाओं से निरंतर चलनेवाली बांगलादेशी घुसपैठ का क्रम। न्यायालयों तथा गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा बार-बार दी गयी detect, delete, and deport की राय के बावजूद, उसके प्रथम चरण detect तक की कार्यवाही करने की इच्छाशक्ति व दृढ़ता चुनावों में मतों की प्राप्ति के लिए अनुनय में किसी भी स्तर तक उतर सकने वाले हमारे राज्यों के व केन्द्रों के नेताओं ने खो दी है, ऐसा ही चित्र सर्वत्र दिखता है। उत्तरपूर्वांचल के राज्यों व बंगाल व बिहार के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या का चित्र बदल देनेवाली इस घुसपैठ ने वहाँ पर कट्टरपंथी सांप्रदायिक मनोवृत्ति को बढ़ाकर वहाँ की मूलनिवासी जनजातियाँ व हिन्दू जनता को प्रताड़ित करनेवाली गुंडागर्दी व अत्याचारी उपद्रवियों की उद्दंडता व दुःसाहस को और प्रोत्साहित किया है। हाल ही में बंगाल के देगंगा में हिन्दू समाज पर जो भयंकर आक्रमण हुआ, वह इन सीमावर्ती प्रदेश में देशभक्त हिन्दू जनता पर गत कुछ वर्षों से जो कहर बरसाया जा रहा है उसका एक उदाहरण है। न वहाँ के राज्य शासन को, न केन्द्र में सत्तारूढ़ नेताओं को हिन्दू जनता के इस त्रासदी की कोई परवाह है। सबकी नजर अपने मतस्वार्थों पर ही पक्की गड़ी है। अंतर्गत कानून, सुव्यवस्था तथा हिन्दुओं की सुरक्षा का सीमावर्ती जिलाओं में टूटना हमारी सीमासुरक्षा को भी ढीला करता है इसका अनुभव शासन-प्रशासन सहित सभी को कई बार देश में सर्वत्र आ चुका है फिर भी यह स्थिति है।
शंका तो यहॉं तक आती है की इस बात की चिंता भी शासन वास्तविक रूप में करता है कि नहीं? जिस ढंग से इस बार की जनगणना में बिना किसी प्रमाण के, केवल बतानेवाले का कथनमात्र प्रमाण मानकर साथ-साथ ही नागरिकता की भी निश्चिति का प्रावधान किया उससे तो अपने देश में अवैध घुसा कोई भी व्यक्ति नागरिक बन जाता। अब सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान क्रमांक [unique Identification number] मिलनेवाला है। परंतु पहचान क्रमांक प्राप्त करनेवाले वास्तव में इसी देश के नागरिक है यह प्रमाणित करने की क्या व्यवस्था है? योजनाओं के बनाते समय इन सजगताओं को बरतने में ढिलाई अथवा भूलचूक नहीं होनी चाहिए।
जन्मना जातिविरहित समाज की रचना का दावा करते है तो फिर एक देश के एक जन की गणना में जाति पूछकर फिर एक बार उसका स्मरण दिलानेवाली योजना क्यों बनी? एकरस समाजवृत्ति उत्पन्न करने के लिए अपनी जाति हिन्दू, हिन्दुस्थानी अथवा भारतीय लिखो, बोलो, मानो ऐसा आवाहन देश के गणमान्य विद्वान व सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, तब देश में भावनात्मक एकता लाने के लिए कर्तव्यबद्ध शासन उनका विरोध करते हुये तथा एक-एक नागरिक से उनकी जाति गिनवायेगा क्या? नियोजन के लिये आंकड़ों का संकलन करनेवाली किसी अलग, स्वतंत्र, तात्कालिक व मर्यादित व्यवस्था का निर्माण करना सरकारी क्षमता के बाहर नही है।
करनी और कथनी में अंतर्विरोध
देश को कहाँ ले जाने की हमारी घोषणाएँ है और हम उसको कहां ले जा रहे हैं। अपने देश के जिस सामान्य व्यक्ति के आर्थिक उन्नयन की हम बात करते हैं, वह तो कृषक है, खुदरा व्यापारी, अथवा ठेले पर सब्जी बेचनेवाला, फूटपाथ पर छोटे-छोटे सामान बेचनेवाला है, ग्रामीण व शहरी असंगठित मजदूर, कारीगर, वनवासी है। लेकिन हम जिस अर्थविचार को तथा उसके आयातित पश्चिमी मॉडेल को लेकर चलते हैं वह तो बड़े व्यापारियों को केन्द्र बनाने वाला, गाँवों को उजाड़नेवाला, बेरोजगारी बढ़ानेवाला, पर्यावरण बिगाड़कर अधिक ऊर्जा खाकर अधिक खर्चीला बनानेवाला है। सामान्य व्यक्ति, पर्यावरण, ऊर्जा व धन की बचत, रोजगार निर्माण आदि बातें उसके केन्द्र में बिल्कुल नहीं है।
एक तरफ हम सबके शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था का व्यापारीकरण करते हुए उसको गरीबों के लिए अधिकाधिक दुर्लभ बनाते चले जाते हैं। मानवीय भावना, सामाजिक दायित्वबोध, कर्तव्यतत्परता, देशात्मबोध अपने समाजजीवन में प्रभावी हो ऐसा उपदेश शिक्षा संस्थाओं में जाकर हम देते हैं और इन मूल्यों को संस्कार देनेवाली सारी बातों को निकाल बाहर कर ”पैसा, अधिक पैसा और अधिक पैसा“ किसी भी मार्ग से कमाने में ही जीवन की सफलता मानकर, निपट स्वार्थ, भोग तथा जड़वाद सिखानेवाला पाठ्यक्रम व पुस्तकें लागू करते है। कथनी व करनी के इस अन्तर्विरोध के मूल में अपने देश की वास्तविक पहचान, राष्ट्रीयता, वैश्विक दायित्व तथा एकता के सूत्र का घोर अज्ञान, अस्पष्टता अथवा उसके प्रति गौरव का अभाव तथा स्वार्थ व विभेद की प्रवृत्ति है। सभी क्षेत्रों में राष्ट्र के नेतृत्व करनेवाले लोगों में उचित स्वभाव हों, उचित चरित्र हो, उचित प्रवृत्ति बनी रहे, कभी उसमें भटकाव न आये यह चिन्ता सजगता से करनेवाला जागृत समाज ही इस परिस्थिति का उपाय कर सकता है।
हिन्दुत्वः अनिवार्य आवश्यकता
गत 85 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे ही समाज की निर्मिती के लिए सुयोग्य व्यक्तियों के निर्माण में लगा है। अपने इस सनातन राष्ट्र की विशिष्ट पहचान, देश की अखंडता व सुरक्षा का आधार, समाज की एकात्मता का सूत्र तथा पुरुषार्थी उद्यम का स्रोत, तथा विश्व के सुख शांतिपूर्ण जीवन की अनिवार्य आवश्यकता हिन्दुत्व ही है, यह अब सर्वमान्य है और अधिकाधिक स्वतःस्पष्ट होते जा रहा है। अढ़ाई दशक पहले श्री विजयादशमी उत्सव के इसी मंच से संघ के उस समय के पू. सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस के इस कथन को कि - ‘भारत में पंथनिरपेक्षरता, समाजवाद व प्रजातंत्र इसीलिए जीवित है क्योंकि यह हिन्दुराष्ट्र है’, आज श्री एम.जे अकबर व श्री. राशिद अलवी जैसे विचारक भी लिख बोल रहे हैं। सभी विविधताओं में एकता का दर्शन करने की सीख देनेवाला, उसको सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा देनेवाला व एकता के सूत्र में गूंथकर साथ चलानेवाला हिन्दुत्व ही है। हिन्दुत्व के इस व्यापक, सर्वकल्याणकारी, व प्रतिक्रिया तथा विरोधरहित पवित्र आशय को मन-वचन-कर्म से धारण कर इस देश का पुत्ररूप हिन्दु समाज खड़ा हो। निर्भय एवं संगठित होकर अपनी पवित्र मातृभूमि भारतमाता, उज्ज्वल पूर्वज-परंपरा तथा सर्वकल्याणकारी हिन्दू संस्कृति के गौरव की घोषणा करें यह आज की महती आवश्यकता ही नही, अनिवार्यता है। स्वार्थ और भेद के कलुष को हटाकर परमवैभवसंपन्न, पुरूषार्थी दिग्विजयी भारत के निर्माण के लिए सब प्रकार के उद्यम की पराकाष्ठा करें। संपूर्ण विश्व को समस्यामुक्त कर सुखशांति की राह पर आगे बढ़ाये। सब प्रकार की विकट परिस्थितियों का यशस्वी निरसन करने का यही एकमात्र, अमोघ, निश्चित व निर्णायक उपाय है।
इसलिए नित्य शाखा की साधना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को हिन्दुत्व के संस्कारों तथा गौरव से परिपूरित कर, निःस्वार्थ व भेद तथा दोष से रहित अंतःकरण से तन-मन-धन पूर्वक देश, धर्म, संस्कृति व समाज के लिए जीवन का विनियोग करने की प्रेरणा व गुणवत्ता देकर, सम्पूर्ण समाज को संगठित व शक्तिसंपन्न स्थिति में लाने का संघ का कार्य चल रहा है। पूर्ण होते तक इस कार्य को करते रहने के अतिरिक्त संघ का और कोई प्रयोजन अथवा महत्वाकांक्षा नहीं है। केवल आवश्यक है, इस पवित्र कार्य को समझकर, उसे अपना कार्य मानकर आप सभी सहयोगी भाव से इसमें जुट जायें। यही आपसे विनम्र अनुरोध तथा हृदय से आवाहन है।
श्री रामजन्मभूमि न्यायिक निर्णयः एक शुभ संकेत
प्राचीन समय से अपने देश में धर्म की विजय यात्रा के प्रारम्भ दिवस के रूप में सोत्साह व सोल्लास मनाये जानेवाला यह विजयदशमी का पर्व इस वर्ष संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में, 30 सितंबर 2010 को श्री रामजन्मभूमि के विषय को लेकर मिले न्यायिक निर्णय से व्याप्त आनन्द की पृष्ठभूमि लेकर आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का यह निर्णय अंततोगत्वा श्रीरामजन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का ही मार्ग प्रशस्त करेगा। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम, विश्वभर के हिन्दुओं के लिए देवतास्वरुप होने के साथ-साथ इस देश की पहचान, अस्मिता, एकात्मता, स्वातंत्र्याकांक्षा तथा विजिगीषा के मूल में स्थित जो हम सभी की राष्ट्रीय संस्कृति है उसकी मानमर्यादा के प्रतीक भी हैं। इसीलिए हमारे संविधान के मूलप्रति में स्वतंत्र भारत के आदर्श, आकांक्षाएँ तथा परम्परा को स्पष्ट करनेवाले जो चित्र दिये हैं, उसमें मोहनजोदड़ो के अवशेष तथा आश्रमीय जीवन के चित्रों के पश्चात् पहला व्यक्तिचित्र श्रीराम का है। श्री गुरू नानक देव जी ने सन 1526 में समग्र भारत का भ्रमण करते हुए श्री रामजन्मभुमि के दर्शन किये थे। यह बात सिख पंथ के इतिहास में स्पष्ट उल्लिखित है। ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा प्रत्यक्ष उत्खनन के साक्ष्यों के आधार पर श्रीरामजन्मभूमि पर इ.स. 1528 के पहले कोई हिन्दू पवित्र भवन था, यह बात मान ली गई।
नियति द्वारा प्रदत्त शुभ अवसर
श्री रामजन्मभूमि संबंधित न्यायिक प्रक्रिया 60 वर्ष तक खींची जाने के कारण संपूर्ण समाज की समरसता में विभेद का विष व संघर्ष की कटुता व पीड़ा को घोलनेवाला, एक अकारण खड़ा किया गया विवाद समाप्त कर, अपनी राष्ट्रीय मानमर्यादा के प्रतीक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम की अयोध्या स्थित जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बनाने के निमित्त, हम सभी को बीती बाते भूलकर एकत्र आना चाहिए। यह निर्णय अपने देश के मुसलमानों सहित सभी वर्गों को आत्मीयतापूर्वक मिलजुलकर एक नया शुभारम्भ करने का नियति द्वारा प्रदत्त एक अवसर है यह संघ की मान्यता है। अपनी संकीर्ण भेदवृत्ति, पूर्वाग्रहों से प्रेरित हट्टाग्रह तथा संशयवृत्ति छोड़कर, अपने मातृभूमि की उत्कट अव्यभिचारी भक्ति, अपनी समान पूर्वज परंपरा का सम्मान तथा सभी विविधताओं को मान्यता, सुरक्षा व अवसर प्रदान करनेवाली, विश्व की एकमेवाद्वितीय, विशिष्ट, सर्वसमावेशक व सहिष्णु अपनी संस्कृति को अपनाकर, स्व. लोहिया जी के शब्दों में भारत की उत्तर दक्षिण एकात्मता के सृजनकर्ता श्रीराम का मंदिर जन्मभूमि पर बनाने के लिए हमे एकत्रित होना चाहिए। यही संपूर्ण समाज की इच्छा है। 30 सितंबर को निर्णय आने के पश्चात समाज ने जिस एकता व संयम का परिचय दिया वह इसी इच्छा को स्पष्ट करता है।
षड्यंत्रकारियों से सावधान
परन्तु राष्ट्रीय एकता के प्रयासों के लिए प्राप्त इस अवसर को भी तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के स्वार्थसाधन का हथियार बनाने की दुर्भाग्यपूर्ण चेष्टा, निर्णय के दूसरे दिन से ही प्रारम्भ हुयी हम देखते है। पंथ, प्रान्त, भाषा की हमारी विविधताओं को आपस में लड़ाकर मत बटोरने वाले यही कुछ लोग, एक तरफ मुख से ‘सेक्युलॅरिज्म’ का जयकारा लगाकर, बड़ी-बड़ी गोलमटोल बातों को करते हुए सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के सूक्ष्म षड्यंत्र को रचते हुए सद्भाव निर्माण करनेवाले प्रसंगों व प्रयत्नों में बाधा डालते रहते हैं। माध्यमों व तथाकथित बुद्धिजीवियों में भी अपने भ्रामक विचार का अहंकार पालनेवाले, हिन्दू विचार व हिन्दू के लिए चलनेवाले प्रयासों के पूर्वाग्रहग्रसित द्वेष्टा, व अपने स्वार्थों व व्यापारिक हितों के लिए सत्य, असत्य की परवाह न करते हुए ”न भयं न लज्जा“ ऐसा व्यवहार करनेवाले कुछ लोग हैं। 30 सितम्बर को दोपहर 4ः00 बजे तक की इनकी भाषा तथा निर्णय आने के पश्चात् की भाषा व व्यवहार का अंतर देखेंगे तो यह बात आप सभी के ध्यान में आ जायेगी। समाज के विभिन्न वर्गों में एक दूसरे के प्रति अथवा एक दूसरे के संगठनों के प्रति भय व अविश्वास का हौवा खड़ा करने का उनका काम सदैव ‘सेक्युलॅरिज्म’ का चोला ओढ़कर, कुटिल तर्कदुष्टता से चलता रहता है। इन सभी से सदा ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने स्वार्थ को साधने के लिए विश्वबंधुत्व, समता, शोषणमुक्ति आदि बड़ी-बड़ी बातों की आड़ में समाज में इन बातों को अवतीर्ण होने से इन्ही लोगों ने रोका है।
इसी स्वार्थकामना व विद्वेष के चलते कुछ आतंक की घटनाओं में कुछ थोड़े से हिन्दू व्यक्तियों की तथाकथित संलिप्तता को लेकर ‘हिन्दू आतंकवाद’ ‘भगवा आतंकवाद’ जैसे शब्दप्रयोग प्रचलित करने का देशघाती षड्यंत्र चलता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। उसमें संघ को भी गलत नियत से घसीटने का दुष्ट प्रयास हो रहा है। असत्य के मायाजाल में जनता को भ्रमित करने की तथा हिन्दू संत, सज्जन, मंदिर व संगठनों को बदनाम करने की यह कुचेष्टा किनके इशारे पर चल रही है व किनको लाभान्वित कर रही है इसको जानने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। परंतु यह किसी को लाभान्वित करने के स्थान पर अपने राष्ट्र को अपकीर्ति व आपत्ति में डालेगी यह निश्चित है।
अपने देश के संविधान सम्मत राष्ट्रध्वज के शीर्षस्थान पर विराजमान त्याग, कर्मशीलता व ज्ञान के प्रतीक भगवे रंग को; स्वयं आतंकी प्रवृत्तियों से मुक्त रहकर, आतंक से संघर्षरत हिन्दू समाज व संतों, साध्वियों को; भारत देश को; प्रत्येक प्राकृतिक आपदा में तथा आतंक व युद्ध जैसे मानवनिर्मित संकटों में शासन-प्रशासन का प्राणपण से सहयोग करनेवाले, 1 लाख 57 हजार के ऊपर छोटे-बड़े सेवा केन्द्र देश की अभावग्रस्त जनता के लिए बिना किसी भेदभाव अथवा स्वार्थ के उद्देश्य से चलानेवाले स्वयंसेवकों को, संघ को व अन्य संगठनों को कलंकित करने की यह चेष्टा असफल ही होगी। न्यायालयों के अभियोगों के निर्णयों के पूर्व ही माध्यम-अभियोगों के सूचनाभ्रम-तंत्र [disinformation campaign via media trial]का उपयोग संघ के विरुद्ध करने के पूर्व अपने कलंकित गिरेबान में झाँकने का प्रयास ये शक्तियाँ करके देखें। ये लोग अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए ‘भगवा आतंक’ शब्द का प्रयोग करके भारत की श्रेष्ठ परंपरा और सभी संत महात्माओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे है। यह समय देश को अपने क्षुद्र व घृणित चुनावी षड्यंत्रों में उलझानें का नहीं है।
कश्मीरः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात
कश्मीर में संकट गंभीर व जटिलतर बन गया है। हमारी उपेक्षा के कारण बाल्टिस्तान व गिलगिट पाकिस्तान के अंग बन गये और चीन ने अपनी सेना की उपस्थिति वहाँ दर्ज कराते हुए भारत को घेरने का कार्य पूर्ण कर लिया है। अफगानिस्तान से बाइज्जत व सुरक्षित स्थिति में भागकर पाकिस्तान को अपने साथ रखते हुए कश्मीर घाटी में अपने पदक्षेप के अनुकूल स्थिति बनाने के लिए अमरीका बढ़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की यह बिसात घाटी में बिछ जाने के पहले ही हमारी पहल होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अपने हितों के अनुकूल वातावरण को बनाते हुए, घाटी की परिस्थितियाँ हमे शेष भारत के साथ सात्मीकरण की ओर मोड़नी ही पड़ेगी। किसी भी केन्द्र सरकार का अपने देश के अविभाज्य अंगों के प्रति यह अनिवार्य कर्तव्य होता है। भारत की सार्वभौम प्रभुसत्तासंपन्न सरकार को अलगाववादी तत्वों के द्वारा कराये गये प्रायोजित पथराव के आगे झुकना नहीं चाहिए। सेना के बंकर्स हटाने से व उसके अधिकार कम करने से वहाँ भारत की एकात्मता व अखण्डता की रक्षा नहीं होगी। संसद के वर्ष 1994 में सर्वसम्मति से किये गये प्रस्ताव में व्यक्त संकल्प ही अपनी नीति की दिशा होनी चाहिए। हमें यह सदैव स्मरण रखना है कि महाराजा हरिसिंह के द्वारा हस्ताक्षरित विलयपत्र के अनुसार कश्मीर का भारत में विलीनीकरण अंतिम व अपरिवर्तनीय है।
जम्मू-कश्मीर की सब जनता अलगाववादी नहीं
जम्मू व कश्मीर राज्य में केवल कश्मीर घाटी नहीं है। और उसमें भी स्वायतत्ता की माँग करने वाले व उसकी आड़ में अलगाव को बढ़ावा देकर आजादी का स्वप्न देखने वाले लोग तो बहुत थोड़े ही है। अतः केवल इन अलगाववादी समूहों व उनके नेतृत्व को ही विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से मुख्य रूप से सुनना व प्रश्रय देना समस्या को सुलझाने की बजाय उसे और अधिक उलझाने का ही कारण बनता दिख रहा है। अतः हमें घाटी के साथ-साथ जम्मू एवं लद्दाख की कठिनाइयों व उनके साथ सालों से चले आ रहे भेदभाव के बारे में भी गम्भीरता से विचार करना होगा। घाटी में अलगाववादी तत्वों के बहकावे में आ गये नौजवानों एवं सामान्य जनता से बात अवश्य ही होनी चाहिए। पर इसके साथ ही समूचे जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रवादी सोच के मुसलमानों, गुज्जर-बक्करवालों, पहाड़ियों, शियाओं, सिक्खों, बौद्धों, कश्मीरी पण्डितों एवं अन्य हिन्दुओं की भावनाओं, आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर से आये शरणार्थियों की लम्बे समय से चली आ रही न्यायोचित माँगों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने गाँव व घरों से उजड़े कश्मीरी पण्डितों को ससम्मान, अपनी सुरक्षा व रोजगार के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो कर शीघ्रातिशीघ्र घाटी में उनकी इच्छानुसार पुनः स्थापित कराया जाना चाहिए। ये सब भारत के साथ सम्पूर्ण सात्मीकरण चाहते हैं। अतः इन सब की सुरक्षा, विकास व आकांक्षाओं का विचार जम्मू-कश्मीर समस्या के सम्बन्ध में होना ही चाहिए। इन सब पक्षों का विचार करने पर ही जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में चलायी जाने वाली वार्तायें सर्वसमावेशी और फलदायी हो सकेगी।
स्वतंत्रता के तुरन्त बाद से ही जम्मू व काश्मीर की प्रजा भेदभाव रहित सुशासन व शांति की भूखी है। वह उनको शीघ्रातिशीघ्र मिले ऐसे सजग शासन व प्रशासन की व्यवस्था वहां हो यह आवश्यक है।
चीनः एक गम्भीर चुनौती
तिब्बत में अपनी बलात् उपस्थिति को वैध सिद्ध करने के चक्कर में तिब्बत समस्या की तुलना कश्मीर से करनेवाला चीन अब गिलगिट व बाल्टिस्थान में प्रत्यक्ष उपस्थित है। जम्मू व कश्मीर राज्य तथा उत्तरपूर्वांचल के नागरिकों को चीन में प्रवेश करने के लिए वीसा की आवश्यकता नहीं ऐसा जताकर उसने भारत के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। चीन के उद्देश्यों के मामले में अब किसी के मन में कोई भ्रम अथवा अस्पष्टता रहने का कोई कारण नहीं रहना चाहिए। उन उद्देश्यों को लेकर भारत को घेरने, दबाने व दुर्बल करने के चीन के सामरिक, राजनयिक व व्यापारिक प्रयास भी सबकी आँखों के सामने स्पष्ट है। उस तुलना में हमारी अपनी सामरिक, राजनयिक व व्यापारिक व्यूहरचना की सशक्त व परिणामकारक पहल, शासन की इन मामलों में सजगता, समाज मन की तैयारी इन पर त्वरित ध्यान देने की कृति होने की आवश्यकता है। इसमें और विलंब देश के लिए भविष्य में बहुत गंभीर संकट को निमंत्रण देने वाला होगा।
नक्सली आतंक
चीन के समर्थन से नेपाल में माओवादियों का उपद्रव खड़ा हुआ व बड़ा हुआ। नेपाल के उन माओवादियों का अपने देश के माओवादी आतंक के साथ भी संबंध है। उनका दृढ़तापूर्वक बंदोबस्त करने के बारे में अभी शासन अपनी ही अंदरुनी खींचतान में उलझकर रह गया है। प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना, माओवादी प्रभावित अंचलों में विकासप्रक्रिया को गति देना इसके भी परिणामकारक प्रयास नहीं दिखते। कहीं-कहीं तो इस समस्या का भी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। देश की सुरक्षा व प्रजातंत्र के लिए यह बात बहुत महंगी पडेगी।
उत्तरपूर्वांचलः देशभक्त जनता की उपेक्षा
उत्तरपूर्वांचल के संदर्भ में भी यह बात महत्वपूर्ण है। वहाँ पर भी अलगाववादी स्वरों को प्रश्रय मिलता है व देश के प्रति निष्ठा रखनेवालों की उपेक्षा होती है। इसी नीति के कारण जनसमर्थन खोकर मृतप्राय बनते चले N.S.C.N. जैसे अलगाववादी आतंकी संगठन को फिर से पुनरुज्जीवित होकर अपने आतंक व अलगाव सहित खड़े होने का अवसर मिला। उत्तरपूर्व सीमा के रक्षक बनकर चीन के आह्वान को झेलने की हिम्मत दिखानेवाले अरुणाचल की उपेक्षा ही चल रही है। मणिपुर की देशभक्त जनता तो उन अलगाववादियों द्वारा किये गये प्रदीर्घ नाकाबंदी में जीवनावश्यक वस्तुओं के घोर अभाव में तड़पती, राहत के लिए गुहार लगाते-लगाते थक गयी, निराशा के कारण प्रक्षुब्ध हो गयी। अपनी ही देश की देशभक्त जनता की उपेक्षा व अलगाववादियों की बिना कारण खुशामद चीन के विस्तारवादी योजनाओं की छाया में देश की सीमाओं की सुरक्षा की स्थिति को कितना बिगाड़ेगी इसकी कल्पना क्या हमारे नेतागण नही कर सकते? विदेशी ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्रों एवं उपद्रवों के प्रति लगातार बरती जा रही उपेक्षा ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।
अनुनय की राजनीतिः एक गंभीर खतरा
एक तरफ तो शासन प्रशासन का यह अंधेरनगरी के राजा को ही शोभा देनेवाला इच्छाशक्तिविहीन ढुलमुल रवैय्या, दूसरी तरफ स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी सच्छिद्र रखी गयी सीमाओं से निरंतर चलनेवाली बांगलादेशी घुसपैठ का क्रम। न्यायालयों तथा गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा बार-बार दी गयी detect, delete, and deport की राय के बावजूद, उसके प्रथम चरण detect तक की कार्यवाही करने की इच्छाशक्ति व दृढ़ता चुनावों में मतों की प्राप्ति के लिए अनुनय में किसी भी स्तर तक उतर सकने वाले हमारे राज्यों के व केन्द्रों के नेताओं ने खो दी है, ऐसा ही चित्र सर्वत्र दिखता है। उत्तरपूर्वांचल के राज्यों व बंगाल व बिहार के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या का चित्र बदल देनेवाली इस घुसपैठ ने वहाँ पर कट्टरपंथी सांप्रदायिक मनोवृत्ति को बढ़ाकर वहाँ की मूलनिवासी जनजातियाँ व हिन्दू जनता को प्रताड़ित करनेवाली गुंडागर्दी व अत्याचारी उपद्रवियों की उद्दंडता व दुःसाहस को और प्रोत्साहित किया है। हाल ही में बंगाल के देगंगा में हिन्दू समाज पर जो भयंकर आक्रमण हुआ, वह इन सीमावर्ती प्रदेश में देशभक्त हिन्दू जनता पर गत कुछ वर्षों से जो कहर बरसाया जा रहा है उसका एक उदाहरण है। न वहाँ के राज्य शासन को, न केन्द्र में सत्तारूढ़ नेताओं को हिन्दू जनता के इस त्रासदी की कोई परवाह है। सबकी नजर अपने मतस्वार्थों पर ही पक्की गड़ी है। अंतर्गत कानून, सुव्यवस्था तथा हिन्दुओं की सुरक्षा का सीमावर्ती जिलाओं में टूटना हमारी सीमासुरक्षा को भी ढीला करता है इसका अनुभव शासन-प्रशासन सहित सभी को कई बार देश में सर्वत्र आ चुका है फिर भी यह स्थिति है।
शंका तो यहॉं तक आती है की इस बात की चिंता भी शासन वास्तविक रूप में करता है कि नहीं? जिस ढंग से इस बार की जनगणना में बिना किसी प्रमाण के, केवल बतानेवाले का कथनमात्र प्रमाण मानकर साथ-साथ ही नागरिकता की भी निश्चिति का प्रावधान किया उससे तो अपने देश में अवैध घुसा कोई भी व्यक्ति नागरिक बन जाता। अब सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान क्रमांक [unique Identification number] मिलनेवाला है। परंतु पहचान क्रमांक प्राप्त करनेवाले वास्तव में इसी देश के नागरिक है यह प्रमाणित करने की क्या व्यवस्था है? योजनाओं के बनाते समय इन सजगताओं को बरतने में ढिलाई अथवा भूलचूक नहीं होनी चाहिए।
जन्मना जातिविरहित समाज की रचना का दावा करते है तो फिर एक देश के एक जन की गणना में जाति पूछकर फिर एक बार उसका स्मरण दिलानेवाली योजना क्यों बनी? एकरस समाजवृत्ति उत्पन्न करने के लिए अपनी जाति हिन्दू, हिन्दुस्थानी अथवा भारतीय लिखो, बोलो, मानो ऐसा आवाहन देश के गणमान्य विद्वान व सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, तब देश में भावनात्मक एकता लाने के लिए कर्तव्यबद्ध शासन उनका विरोध करते हुये तथा एक-एक नागरिक से उनकी जाति गिनवायेगा क्या? नियोजन के लिये आंकड़ों का संकलन करनेवाली किसी अलग, स्वतंत्र, तात्कालिक व मर्यादित व्यवस्था का निर्माण करना सरकारी क्षमता के बाहर नही है।
करनी और कथनी में अंतर्विरोध
देश को कहाँ ले जाने की हमारी घोषणाएँ है और हम उसको कहां ले जा रहे हैं। अपने देश के जिस सामान्य व्यक्ति के आर्थिक उन्नयन की हम बात करते हैं, वह तो कृषक है, खुदरा व्यापारी, अथवा ठेले पर सब्जी बेचनेवाला, फूटपाथ पर छोटे-छोटे सामान बेचनेवाला है, ग्रामीण व शहरी असंगठित मजदूर, कारीगर, वनवासी है। लेकिन हम जिस अर्थविचार को तथा उसके आयातित पश्चिमी मॉडेल को लेकर चलते हैं वह तो बड़े व्यापारियों को केन्द्र बनाने वाला, गाँवों को उजाड़नेवाला, बेरोजगारी बढ़ानेवाला, पर्यावरण बिगाड़कर अधिक ऊर्जा खाकर अधिक खर्चीला बनानेवाला है। सामान्य व्यक्ति, पर्यावरण, ऊर्जा व धन की बचत, रोजगार निर्माण आदि बातें उसके केन्द्र में बिल्कुल नहीं है।
एक तरफ हम सबके शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था का व्यापारीकरण करते हुए उसको गरीबों के लिए अधिकाधिक दुर्लभ बनाते चले जाते हैं। मानवीय भावना, सामाजिक दायित्वबोध, कर्तव्यतत्परता, देशात्मबोध अपने समाजजीवन में प्रभावी हो ऐसा उपदेश शिक्षा संस्थाओं में जाकर हम देते हैं और इन मूल्यों को संस्कार देनेवाली सारी बातों को निकाल बाहर कर ”पैसा, अधिक पैसा और अधिक पैसा“ किसी भी मार्ग से कमाने में ही जीवन की सफलता मानकर, निपट स्वार्थ, भोग तथा जड़वाद सिखानेवाला पाठ्यक्रम व पुस्तकें लागू करते है। कथनी व करनी के इस अन्तर्विरोध के मूल में अपने देश की वास्तविक पहचान, राष्ट्रीयता, वैश्विक दायित्व तथा एकता के सूत्र का घोर अज्ञान, अस्पष्टता अथवा उसके प्रति गौरव का अभाव तथा स्वार्थ व विभेद की प्रवृत्ति है। सभी क्षेत्रों में राष्ट्र के नेतृत्व करनेवाले लोगों में उचित स्वभाव हों, उचित चरित्र हो, उचित प्रवृत्ति बनी रहे, कभी उसमें भटकाव न आये यह चिन्ता सजगता से करनेवाला जागृत समाज ही इस परिस्थिति का उपाय कर सकता है।
हिन्दुत्वः अनिवार्य आवश्यकता
गत 85 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे ही समाज की निर्मिती के लिए सुयोग्य व्यक्तियों के निर्माण में लगा है। अपने इस सनातन राष्ट्र की विशिष्ट पहचान, देश की अखंडता व सुरक्षा का आधार, समाज की एकात्मता का सूत्र तथा पुरुषार्थी उद्यम का स्रोत, तथा विश्व के सुख शांतिपूर्ण जीवन की अनिवार्य आवश्यकता हिन्दुत्व ही है, यह अब सर्वमान्य है और अधिकाधिक स्वतःस्पष्ट होते जा रहा है। अढ़ाई दशक पहले श्री विजयादशमी उत्सव के इसी मंच से संघ के उस समय के पू. सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस के इस कथन को कि - ‘भारत में पंथनिरपेक्षरता, समाजवाद व प्रजातंत्र इसीलिए जीवित है क्योंकि यह हिन्दुराष्ट्र है’, आज श्री एम.जे अकबर व श्री. राशिद अलवी जैसे विचारक भी लिख बोल रहे हैं। सभी विविधताओं में एकता का दर्शन करने की सीख देनेवाला, उसको सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा देनेवाला व एकता के सूत्र में गूंथकर साथ चलानेवाला हिन्दुत्व ही है। हिन्दुत्व के इस व्यापक, सर्वकल्याणकारी, व प्रतिक्रिया तथा विरोधरहित पवित्र आशय को मन-वचन-कर्म से धारण कर इस देश का पुत्ररूप हिन्दु समाज खड़ा हो। निर्भय एवं संगठित होकर अपनी पवित्र मातृभूमि भारतमाता, उज्ज्वल पूर्वज-परंपरा तथा सर्वकल्याणकारी हिन्दू संस्कृति के गौरव की घोषणा करें यह आज की महती आवश्यकता ही नही, अनिवार्यता है। स्वार्थ और भेद के कलुष को हटाकर परमवैभवसंपन्न, पुरूषार्थी दिग्विजयी भारत के निर्माण के लिए सब प्रकार के उद्यम की पराकाष्ठा करें। संपूर्ण विश्व को समस्यामुक्त कर सुखशांति की राह पर आगे बढ़ाये। सब प्रकार की विकट परिस्थितियों का यशस्वी निरसन करने का यही एकमात्र, अमोघ, निश्चित व निर्णायक उपाय है।
इसलिए नित्य शाखा की साधना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को हिन्दुत्व के संस्कारों तथा गौरव से परिपूरित कर, निःस्वार्थ व भेद तथा दोष से रहित अंतःकरण से तन-मन-धन पूर्वक देश, धर्म, संस्कृति व समाज के लिए जीवन का विनियोग करने की प्रेरणा व गुणवत्ता देकर, सम्पूर्ण समाज को संगठित व शक्तिसंपन्न स्थिति में लाने का संघ का कार्य चल रहा है। पूर्ण होते तक इस कार्य को करते रहने के अतिरिक्त संघ का और कोई प्रयोजन अथवा महत्वाकांक्षा नहीं है। केवल आवश्यक है, इस पवित्र कार्य को समझकर, उसे अपना कार्य मानकर आप सभी सहयोगी भाव से इसमें जुट जायें। यही आपसे विनम्र अनुरोध तथा हृदय से आवाहन है।
शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2010
Equating Nationalist and Anti Nationalist Organisation for Political Gains
Prateek Goyal
As we all know that Mr Rahul gandhi is in Madhya pradesh for youth congress membership programme and i am surprised to read his statement in which he equates RSS with SIMI.According to him congress party is the party which is only for people who do not support ideology neither of RSS nor of SIMI.We will discuss about this later lets first compare between RSS and SIMI.lets put some light on some facts about SIMI.The Students Islamic Movement of India (SIMI which is a banned organisation and proscribed under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. It is an islamic fundamental organisation which wanted to convert India in to islamic state by using force or violence.This organisation believes in establishing sharia based islamic rule in India by mobilising youth and involving them in terrorist activities.For the kind information of Shri Rahul Gandhiji SIMI doest not believe in secularism as well as Indian Constitution.According to the ideology of SIMI Nationalism,Democracy,Secularism are against Islam and we all know these are the three things which prevails in our country and our constitution is based on it.Not only this according to the SIMI, Al Qaeda chief Osama bin Laden is an outstanding example of a true Mujahid, who has undertaken Jihad on behalf of the 'ummah'(muslim brotherhood).SIMI was closely associated with organisations like Hizbul mujahiddin,jammat -e-islam units of pakistan and bangladesh,lashkar-e-toiba,ISI and as we know all these organisations are enemies of our country which are responsible for all the terror plots in our nation.So basically SIMI is an organistion who was hell bound to destroy peace and harmony of our country,who is responsible for creating communal discord between our own countrymen and who consider Osama bin Laden as a true believer of Islam and respect him as an 'Islamic Hero' .According to my view any sensible person will consider organisations like this as a terrorist organisation or organisation involved in promotion of militancy and will consider members of this organisation as anti national elements who are enemies of India.Now lets discuss about the other organisation which is know as RSS.Rashtriya Swayamsewak Sangh or National Volunteer organisation . The name itself depicts that this organisation works on the ideology of nationalism.Have you ever heard about the indulgence of RSS in any anti national activity ?I think everybody will say a big no to this question but there are some people who are misguided about RSS.So inorder to clear thier views lets find out what this organisation is all about?Rashtriya Swayamsewak Sangh is an organisation which was founded by Dr keshav baliram Hedgewar in the year 1925 to protest against british imperialism.Since that time RSS volunteers have participated in many social and political movements for the betterment of nation.There are many organisation like Vanvasi Kalyan Ashram,Ekal vidyalaya,Bhartiya Kisan Sangh , Bharatiya Mazdoor Sangh, Vidya Bharati, Seva Bharati who are working under the banner of RSS for the development of socially deprived and economically poor countrymen.It is involved in various social reforms like it has promoted training of dalits to work as a temple high priest which is a place generally reserved for the brahmin society .There is nothing such as casteism in RSS .Let me describe you one incidence when Mahatama Gandhi visited one RSS camp at wardha and later on he commented "When i visited the RSS Camp. I was very much surprised by discipline and absence of untouchablity .RSS has always worked in the favour of society .RSS volunteers are famous for their relief and rehabilitation work during natural calamities ( Gujrat earth quake,Tsunami,Orissa cyclone and many more) and for running more then 1 lakh service programmes in Education ,health care,rural development,tribal liberation,village self sufficiency and the rehabilitaion of disable children. Not only this right from Land reform (Bhoodan Movement) ,Rashtriya swayamsewak sangh has participated in Liberation of Dadra and Nagar Haveli and Goa,India-China war of1962 and were also involved in protecting Sikhs during 1984 anti sikh riots .So this organisation seems to have done work for the welfare of nation and can be declare as a patriotic organisation.But then also people are equating RSS with SIMI its just like equating a patriot and an antinational which is not at all fair in the view of a common Indian.Before i put a full stop to this discussion lets take in to account Mr Rashid Alvi Honourable Member of Indian National Congress .Hecommented on the day of VIJAYDIWAS (day of kargil martyrs) that "Kargil is not a thing to celebrate.The war was fought in our territory.We didnt even come to know when the pakistani army crossed and built bunkers inside our territory.Its only the NDA which can celebrate and on top of that other leader of Congress party Mr Shri Prakash Jaiswal didnt even know when the kargil war was fought and won.So before making such irresponsible comments Mr rahul Gandhi should think first and should not utter something which is totally irrelevant.Last but not least a responsible and sensible human being can easily differentiate between nationalist and antinationalist organisations
As we all know that Mr Rahul gandhi is in Madhya pradesh for youth congress membership programme and i am surprised to read his statement in which he equates RSS with SIMI.According to him congress party is the party which is only for people who do not support ideology neither of RSS nor of SIMI.We will discuss about this later lets first compare between RSS and SIMI.lets put some light on some facts about SIMI.The Students Islamic Movement of India (SIMI which is a banned organisation and proscribed under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. It is an islamic fundamental organisation which wanted to convert India in to islamic state by using force or violence.This organisation believes in establishing sharia based islamic rule in India by mobilising youth and involving them in terrorist activities.For the kind information of Shri Rahul Gandhiji SIMI doest not believe in secularism as well as Indian Constitution.According to the ideology of SIMI Nationalism,Democracy,Secularism are against Islam and we all know these are the three things which prevails in our country and our constitution is based on it.Not only this according to the SIMI, Al Qaeda chief Osama bin Laden is an outstanding example of a true Mujahid, who has undertaken Jihad on behalf of the 'ummah'(muslim brotherhood).SIMI was closely associated with organisations like Hizbul mujahiddin,jammat -e-islam units of pakistan and bangladesh,lashkar-e-toiba,ISI and as we know all these organisations are enemies of our country which are responsible for all the terror plots in our nation.So basically SIMI is an organistion who was hell bound to destroy peace and harmony of our country,who is responsible for creating communal discord between our own countrymen and who consider Osama bin Laden as a true believer of Islam and respect him as an 'Islamic Hero' .According to my view any sensible person will consider organisations like this as a terrorist organisation or organisation involved in promotion of militancy and will consider members of this organisation as anti national elements who are enemies of India.Now lets discuss about the other organisation which is know as RSS.Rashtriya Swayamsewak Sangh or National Volunteer organisation . The name itself depicts that this organisation works on the ideology of nationalism.Have you ever heard about the indulgence of RSS in any anti national activity ?I think everybody will say a big no to this question but there are some people who are misguided about RSS.So inorder to clear thier views lets find out what this organisation is all about?Rashtriya Swayamsewak Sangh is an organisation which was founded by Dr keshav baliram Hedgewar in the year 1925 to protest against british imperialism.Since that time RSS volunteers have participated in many social and political movements for the betterment of nation.There are many organisation like Vanvasi Kalyan Ashram,Ekal vidyalaya,Bhartiya Kisan Sangh , Bharatiya Mazdoor Sangh, Vidya Bharati, Seva Bharati who are working under the banner of RSS for the development of socially deprived and economically poor countrymen.It is involved in various social reforms like it has promoted training of dalits to work as a temple high priest which is a place generally reserved for the brahmin society .There is nothing such as casteism in RSS .Let me describe you one incidence when Mahatama Gandhi visited one RSS camp at wardha and later on he commented "When i visited the RSS Camp. I was very much surprised by discipline and absence of untouchablity .RSS has always worked in the favour of society .RSS volunteers are famous for their relief and rehabilitation work during natural calamities ( Gujrat earth quake,Tsunami,Orissa cyclone and many more) and for running more then 1 lakh service programmes in Education ,health care,rural development,tribal liberation,village self sufficiency and the rehabilitaion of disable children. Not only this right from Land reform (Bhoodan Movement) ,Rashtriya swayamsewak sangh has participated in Liberation of Dadra and Nagar Haveli and Goa,India-China war of1962 and were also involved in protecting Sikhs during 1984 anti sikh riots .So this organisation seems to have done work for the welfare of nation and can be declare as a patriotic organisation.But then also people are equating RSS with SIMI its just like equating a patriot and an antinational which is not at all fair in the view of a common Indian.Before i put a full stop to this discussion lets take in to account Mr Rashid Alvi Honourable Member of Indian National Congress .Hecommented on the day of VIJAYDIWAS (day of kargil martyrs) that "Kargil is not a thing to celebrate.The war was fought in our territory.We didnt even come to know when the pakistani army crossed and built bunkers inside our territory.Its only the NDA which can celebrate and on top of that other leader of Congress party Mr Shri Prakash Jaiswal didnt even know when the kargil war was fought and won.So before making such irresponsible comments Mr rahul Gandhi should think first and should not utter something which is totally irrelevant.Last but not least a responsible and sensible human being can easily differentiate between nationalist and antinationalist organisations
बुधवार, 13 अक्टूबर 2010
The Haircut एंड Congressmen
A Must Read: The Haircut
One day a florist went to a barber for a haircut. After the cut, he asked about his bill, and the barber replied, 'I cannot accept money from you. I'm doing community service this week.' The florist was pleased and left the shop. When the barber went to open his shop the next morning, there was a 'thank you' card and a dozen roses waiting for him at his door.
Later, a cop comes in for a haircut, and when he tries to pay his bill, the barber again replied, 'I cannot accept money from you. I'm doing community service this week.' The cop was happy and left the shop. The next morning when the barber went to open up, there was a 'thank you' card and a dozen donuts waiting for him at his door.
Then a Congressman came in for a haircut, and when he went to pay his bill, the barber again replied, 'I can not accept money from you. I'm doing community service this week.' The Congressman was very happy and left the shop. The next morning, when the barber went to open up, there were a dozen Congressmen lined up waiting for a free haircut.
And that, my friends, illustrates the fundamental difference between the citizens of our country and the politicians who run it.
BOTH POLITICIANS AND DIAPERS NEED TO BE CHANGED OFTEN AND FOR THE SAME REASON!
If you don't forward this you have no sense of humor. Nothing bad will happen, however, you must live with yourself knowing that laughter is not in your future. Now send it to everyone you know.
Vr not changing our politicians every 5 years.It's high time we did itn
One day a florist went to a barber for a haircut. After the cut, he asked about his bill, and the barber replied, 'I cannot accept money from you. I'm doing community service this week.' The florist was pleased and left the shop. When the barber went to open his shop the next morning, there was a 'thank you' card and a dozen roses waiting for him at his door.
Later, a cop comes in for a haircut, and when he tries to pay his bill, the barber again replied, 'I cannot accept money from you. I'm doing community service this week.' The cop was happy and left the shop. The next morning when the barber went to open up, there was a 'thank you' card and a dozen donuts waiting for him at his door.
Then a Congressman came in for a haircut, and when he went to pay his bill, the barber again replied, 'I can not accept money from you. I'm doing community service this week.' The Congressman was very happy and left the shop. The next morning, when the barber went to open up, there were a dozen Congressmen lined up waiting for a free haircut.
And that, my friends, illustrates the fundamental difference between the citizens of our country and the politicians who run it.
BOTH POLITICIANS AND DIAPERS NEED TO BE CHANGED OFTEN AND FOR THE SAME REASON!
If you don't forward this you have no sense of humor. Nothing bad will happen, however, you must live with yourself knowing that laughter is not in your future. Now send it to everyone you know.
Vr not changing our politicians every 5 years.It's high time we did itn
अयोध्या में रामजन्म भूमि का मामला
हिंदू लॉ पर हाथ नहीं डालना चाहता मुस्लिम पक्ष
सुहेल वहीद
लखनउ। अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले पर आस्था के हावी होने का हल्ला मचाने वालों को शायद पता ही नहीं है कि धार्मिक आस्था भारतीय कानून में एक तथ्य है। आस्था को कानूनी जामा पचास के दशक में पहनाया जा चुका है, तो फैसला आस्था की बुनियाद पर ही होना था और मुद्दा भी आस्था ही थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जान बूझकर अदालत में रामलला को पार्टी नहीं बनाया। बोर्ड वकील जफरयाब जीलानी का तर्क है कि हम विवादित स्थल पर रामलला के वजूद को ही नहीं मानते। समाचार पत्र नवदुनिया से चर्चा में वह कहते हैं कि जिस दिन हम वहां रामलला को स्वीकार कर लेंगे मुकदमा हार जाएंगे। उधर हिंदू पक्ष के एक पक्षकार श्रीराम जन्मभूमि पुनरूद्धार समिति की वकील रंजना अग्निहोत्री ने अदालत में तर्क दिया था कि जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला को पार्टी ही नहीं बनाया तो वह एडवर्स पजेशन का दावा किससे कर रहे हैं। विवादित जगह वह मांग किससे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने जान-बूझ कर रामलला को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि रामलला को पार्टी बनाने का मतलब हिंदू लॉ को छेड़ना था और मुस्लिम पक्ष इसे छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस पर हाथ डालने का मतलब है कि बात मुस्लिम पर्सनल लॉ तक पहुंच जाएगी।
सुहेल वहीद
लखनउ। अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले पर आस्था के हावी होने का हल्ला मचाने वालों को शायद पता ही नहीं है कि धार्मिक आस्था भारतीय कानून में एक तथ्य है। आस्था को कानूनी जामा पचास के दशक में पहनाया जा चुका है, तो फैसला आस्था की बुनियाद पर ही होना था और मुद्दा भी आस्था ही थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जान बूझकर अदालत में रामलला को पार्टी नहीं बनाया। बोर्ड वकील जफरयाब जीलानी का तर्क है कि हम विवादित स्थल पर रामलला के वजूद को ही नहीं मानते। समाचार पत्र नवदुनिया से चर्चा में वह कहते हैं कि जिस दिन हम वहां रामलला को स्वीकार कर लेंगे मुकदमा हार जाएंगे। उधर हिंदू पक्ष के एक पक्षकार श्रीराम जन्मभूमि पुनरूद्धार समिति की वकील रंजना अग्निहोत्री ने अदालत में तर्क दिया था कि जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला को पार्टी ही नहीं बनाया तो वह एडवर्स पजेशन का दावा किससे कर रहे हैं। विवादित जगह वह मांग किससे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने जान-बूझ कर रामलला को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि रामलला को पार्टी बनाने का मतलब हिंदू लॉ को छेड़ना था और मुस्लिम पक्ष इसे छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस पर हाथ डालने का मतलब है कि बात मुस्लिम पर्सनल लॉ तक पहुंच जाएगी।
भारतीय पुरातत्व एवं तोजो इंटरनेशनल की विश्वसनीयता
अयोध्या प्रकरण पर प्रयाग उच्च न्यायालय की विशेष पीठ द्वारा 30 सितम्बर को दिये गये निर्णय पर अपने-अपने चश्मे के अनुसार विभिन्न दल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा दूरदर्शन वाहिनियां बोल व लिख रही हैं। इस निर्णय में मुख्य भूमिका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और उसकी उत्खनन इकाई ने निभाई है।
1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. शंकरदयाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा था कि क्या तथाकथित बाबरी मस्जिद किसी खाली जगह पर बनायी गयी थी या उससे पूर्व वहां पर कोई अन्य भवन था ? इस प्रश्न पर ही यह सारा मुकदमा केन्द्रित था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न से बचते हुए अपनी बला प्रयाग उच्च न्यायालय के सिर डाल दी। उच्च न्यायालय ने इसके लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ बनाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सहयोग मांगा। पुरातत्व विभाग ने कनाडा के विशेषज्ञों के नेतृत्व में तोजो इंटरनेशनल कंपनी की सहायता ली। उसने राडार सर्वे से भूमि के सौ मीटर नीचे तक के चित्र खींचे। इनसे स्पष्ट हो गया कि वहां पर अनेक फर्श, खम्भे तथा मूर्तियां आदि विद्यमान हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके बाद वहां कुछ स्थानों पर खुदाई करायी। इससे भी वहां कई परतों में स्थित मंदिर के अवशेषों की पुष्टि हो गयी। इस रिपोर्ट के आधार पर तीनों माननीय न्यायाधीशों ने एकमत से यह कहा कि वहां पहले से कोई हिन्दू भवन अवश्य था। अर्थात राष्ट्रपति जी के प्रश्न का स्पष्ट और निर्विवाद उत्तर प्राप्त हो गया।
इसके साथ मुकदमे में जो सौ से अधिक प्रश्न और उभरे, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उन पर तीनों न्यायाधीशों ने अपनी वैचारिक, राजनीतिक तथा मजहबी पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय दिया है।
इसके बाद भी रूस, चीन तथा अरब देशों के हाथों बिके हुए विचारशून्य वामपंथी लेखक फिर उन्हीं गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं कि वहां पशुओं की हड्डियां मिली हैं और चूना-सुर्खी का प्रयोग हुआ है, जो इस्लामी काल के निर्माण को दर्शाता है; पर वे उन मूर्तियों तथा शिलालेखों को प्रमाण नहीं मानते, जो छह दिसम्बर, 92 की कारसेवा में प्राप्त हुए थे। उनका कहना है कि उन्हें कारसेवकों ने कहीं बाहर से लाकर वहां रखा है।
इन अक्ल के दुश्मनों से कोई पूछे कि बाबरी ढांचा इस्लामी नहीं तो क्या हिन्दू निर्माण था ? सभी विद्वान, इतिहास तथा पुरातत्व की रिपोर्ट पहले से ही इसे कह रहे थे और अब तो तीनों न्यायाधीशों ने भी इसे मान लिया है; पर जो बुद्धिमानों की बात मान ले, वह वामपंथी कैसा ? चूना-सुर्खी का प्रयोग भारत के लाखोंं भवनों में हुआ है। सीमेंट तथा सरिये से पहले निर्माण में चूना-सुर्खी का व्यापक प्रयोग होता था। इस आधार पर तो पांच-सात सौ वर्ष पुराने हर भवन को इस्लामी भवन मान लिया जाए ?
जहां तक छह दिसम्बर की बात है, तो उस दिन दुनिया भर का मीडिया वहां उपस्थित था। क्या किसी चित्रकार के पास ऐसा कोई चित्र है, जिसमें कारसेवक बाहर से लाकर मूर्तियां या शिलालेख वहां रखते दिखाई दे रहे हों ? इसके विपरीत प्रायः हर चित्रकार के पास ऐसे चलचित्र (वीडियो) हैं, जिसमें वे शिलालेख और मूर्तियां ढांचे से प्राप्त होते तथा कारसेवक उन्हें एक स्थान पर रखते दिखाई दे रहे हैं। हजारों चित्रकारों के कैमरों में उपलब्ध चित्रों से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है ?
न्यायालय के मोर्चे पर पिटने के बाद अब वामपंथी इस बात को सिर उठाये घूम रहे हैं कि प्रमाणों के ऊपर आस्था को महत्व दिया गया है, जो ठीक नहीं है और इससे भविष्य में कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जबकि सत्य तो यह है कि न्यायालय ने पुरातत्व के प्रमाणों को ही अपने निर्णय का मुख्य आधार बनाया है।
इस निर्णय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और तोजो इंटरनेशनल के प्रति दुनिया भर में विश्वास जगा है। भारत में हजारों ऐसी मस्जिद, मजार और दरगाह हैं, जो पहले हिन्दू मंदिर या भवन थे। भारतीय इतिहास ग्रन्थों में इनका स्पष्ट उल्लेख है। लोकगीतों में भी ये प्रसंग तथा इनकी रक्षा के लिए बलिदान हुए हिन्दू वीरों की कथाएं जीवित हैं। यद्यपि अपने स्वभाव के अनुसार वामपंथी इसे नहीं मानते।
क्या ही अच्छा हो यदि ऐसे कुछ भवनों की जांच इन दोनों संस्थाओं से करा ली जाए। काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण जन्मभूमि, मथुरा की मस्जिदें तो अंधों को भी दिखाई देती हैं। फिर भी उनके नीचे के चित्र लिये जा सकते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, भोजशाला (धार, म0प्र0), नुंद ऋषि की समाधि (चरारे शरीफ, कश्मीर), टीले वाली मस्जिद, (लक्ष्मण टीला, लखनऊ), ढाई दिन का झोपड़ा (जयपुर) आदि की जांच से सत्य एक बार फिर सामने आ जाएगा।
मुसलमानों के सर्वोच्च तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं कि वह मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था, जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संगे अस्वद (संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत अर्थात काला) कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार स्व0 पी.एन.ओक ने अपनी पुस्तक ‘वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास’ में बहुत विस्तार से लिखा है।
अरब देशों में इस्लाम से पहले शैव मत ही प्रचलित था। इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद के चाचा उम्र बिन हश्शाम द्वारा रचित शिव स्तुतियां श्री लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, दिल्ली की ‘गीता वाटिका’ में दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। क्या ही अच्छा हो कि मक्का के वर्तमान भवन के चित्र भी तोजो इंटरनेशनल द्वारा खिंचवा लिये जाएं। राडार एवं उपग्रह सर्वेक्षण से सत्य प्रकट हो जाएगा।
क्या स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिवादी मानने वाले वामपंथी तथा प्रयाग उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद छाती पीट रहे मजहबी नेता इस बात का समर्थन करेंगे ?
विजय कुमार -
संकटमोचन आश्रम, रामकृष्णपुरम्@6, नई दिल्ली - 22)
1992 में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. शंकरदयाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा था कि क्या तथाकथित बाबरी मस्जिद किसी खाली जगह पर बनायी गयी थी या उससे पूर्व वहां पर कोई अन्य भवन था ? इस प्रश्न पर ही यह सारा मुकदमा केन्द्रित था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न से बचते हुए अपनी बला प्रयाग उच्च न्यायालय के सिर डाल दी। उच्च न्यायालय ने इसके लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ बनाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सहयोग मांगा। पुरातत्व विभाग ने कनाडा के विशेषज्ञों के नेतृत्व में तोजो इंटरनेशनल कंपनी की सहायता ली। उसने राडार सर्वे से भूमि के सौ मीटर नीचे तक के चित्र खींचे। इनसे स्पष्ट हो गया कि वहां पर अनेक फर्श, खम्भे तथा मूर्तियां आदि विद्यमान हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके बाद वहां कुछ स्थानों पर खुदाई करायी। इससे भी वहां कई परतों में स्थित मंदिर के अवशेषों की पुष्टि हो गयी। इस रिपोर्ट के आधार पर तीनों माननीय न्यायाधीशों ने एकमत से यह कहा कि वहां पहले से कोई हिन्दू भवन अवश्य था। अर्थात राष्ट्रपति जी के प्रश्न का स्पष्ट और निर्विवाद उत्तर प्राप्त हो गया।
इसके साथ मुकदमे में जो सौ से अधिक प्रश्न और उभरे, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उन पर तीनों न्यायाधीशों ने अपनी वैचारिक, राजनीतिक तथा मजहबी पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय दिया है।
इसके बाद भी रूस, चीन तथा अरब देशों के हाथों बिके हुए विचारशून्य वामपंथी लेखक फिर उन्हीं गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं कि वहां पशुओं की हड्डियां मिली हैं और चूना-सुर्खी का प्रयोग हुआ है, जो इस्लामी काल के निर्माण को दर्शाता है; पर वे उन मूर्तियों तथा शिलालेखों को प्रमाण नहीं मानते, जो छह दिसम्बर, 92 की कारसेवा में प्राप्त हुए थे। उनका कहना है कि उन्हें कारसेवकों ने कहीं बाहर से लाकर वहां रखा है।
इन अक्ल के दुश्मनों से कोई पूछे कि बाबरी ढांचा इस्लामी नहीं तो क्या हिन्दू निर्माण था ? सभी विद्वान, इतिहास तथा पुरातत्व की रिपोर्ट पहले से ही इसे कह रहे थे और अब तो तीनों न्यायाधीशों ने भी इसे मान लिया है; पर जो बुद्धिमानों की बात मान ले, वह वामपंथी कैसा ? चूना-सुर्खी का प्रयोग भारत के लाखोंं भवनों में हुआ है। सीमेंट तथा सरिये से पहले निर्माण में चूना-सुर्खी का व्यापक प्रयोग होता था। इस आधार पर तो पांच-सात सौ वर्ष पुराने हर भवन को इस्लामी भवन मान लिया जाए ?
जहां तक छह दिसम्बर की बात है, तो उस दिन दुनिया भर का मीडिया वहां उपस्थित था। क्या किसी चित्रकार के पास ऐसा कोई चित्र है, जिसमें कारसेवक बाहर से लाकर मूर्तियां या शिलालेख वहां रखते दिखाई दे रहे हों ? इसके विपरीत प्रायः हर चित्रकार के पास ऐसे चलचित्र (वीडियो) हैं, जिसमें वे शिलालेख और मूर्तियां ढांचे से प्राप्त होते तथा कारसेवक उन्हें एक स्थान पर रखते दिखाई दे रहे हैं। हजारों चित्रकारों के कैमरों में उपलब्ध चित्रों से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है ?
न्यायालय के मोर्चे पर पिटने के बाद अब वामपंथी इस बात को सिर उठाये घूम रहे हैं कि प्रमाणों के ऊपर आस्था को महत्व दिया गया है, जो ठीक नहीं है और इससे भविष्य में कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जबकि सत्य तो यह है कि न्यायालय ने पुरातत्व के प्रमाणों को ही अपने निर्णय का मुख्य आधार बनाया है।
इस निर्णय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और तोजो इंटरनेशनल के प्रति दुनिया भर में विश्वास जगा है। भारत में हजारों ऐसी मस्जिद, मजार और दरगाह हैं, जो पहले हिन्दू मंदिर या भवन थे। भारतीय इतिहास ग्रन्थों में इनका स्पष्ट उल्लेख है। लोकगीतों में भी ये प्रसंग तथा इनकी रक्षा के लिए बलिदान हुए हिन्दू वीरों की कथाएं जीवित हैं। यद्यपि अपने स्वभाव के अनुसार वामपंथी इसे नहीं मानते।
क्या ही अच्छा हो यदि ऐसे कुछ भवनों की जांच इन दोनों संस्थाओं से करा ली जाए। काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण जन्मभूमि, मथुरा की मस्जिदें तो अंधों को भी दिखाई देती हैं। फिर भी उनके नीचे के चित्र लिये जा सकते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, भोजशाला (धार, म0प्र0), नुंद ऋषि की समाधि (चरारे शरीफ, कश्मीर), टीले वाली मस्जिद, (लक्ष्मण टीला, लखनऊ), ढाई दिन का झोपड़ा (जयपुर) आदि की जांच से सत्य एक बार फिर सामने आ जाएगा।
मुसलमानों के सर्वोच्च तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं कि वह मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था, जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संगे अस्वद (संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत अर्थात काला) कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार स्व0 पी.एन.ओक ने अपनी पुस्तक ‘वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास’ में बहुत विस्तार से लिखा है।
अरब देशों में इस्लाम से पहले शैव मत ही प्रचलित था। इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद के चाचा उम्र बिन हश्शाम द्वारा रचित शिव स्तुतियां श्री लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, दिल्ली की ‘गीता वाटिका’ में दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। क्या ही अच्छा हो कि मक्का के वर्तमान भवन के चित्र भी तोजो इंटरनेशनल द्वारा खिंचवा लिये जाएं। राडार एवं उपग्रह सर्वेक्षण से सत्य प्रकट हो जाएगा।
क्या स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिवादी मानने वाले वामपंथी तथा प्रयाग उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद छाती पीट रहे मजहबी नेता इस बात का समर्थन करेंगे ?
विजय कुमार -
संकटमोचन आश्रम, रामकृष्णपुरम्@6, नई दिल्ली - 22)
अयोध्या पर सेक्युलर समूह का छल
अयोध्या पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद विभिन्न कोनों से आई
प्रतिक्रियाएं विचारणीय हैं। जहां मुकदमे के पक्षकारों ने संयम और सद्भाव
दिखाया वहीं कुछ जाने-माने वामपंथी बुद्धिजीवियों ने निर्णय का विरोध
किया है। रोमिला थापर, डीएन झा, केएन पणिक्कर जैसे कई लोगों ने संयुक्त
हस्ताक्षर करके कहा है कि यह निर्णय देश के सेक्युलर चरित्र पर आघात है
और इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा गिरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि
विवादित स्थल पर पहले राममंदिर होने की बात एक धोखाधड़ी है। एक बार फिर यह
एक उचित अवसर है कि देश में साप्रदायिक विभेद और तनाव बढ़ाने वालों को
ठीक से पहचाना जाए। सच तो यह है कि मुसलमानों की तरफ से तरह-तरह की
शिकायत, मांग और विरोध आदि को मुस्लिम नेताओं ने उतना नहीं उठाया जितना
ऐसे लिबरल-सेक्युलर कहलाने वाले हिंदू बुद्धिजीवियों ने। ऐसा करते इनमें
न कोई न्याय-बोध रहता है, न साविधानिक या निष्पक्ष आधार। ऐसे लोगों ने
मुस्लिमों के स्वयंभू हितचिंतक बनकर देश के साप्रदायिक वातावरण को जितना
बिगाड़ा है उतना किसी अन्य चीज ने नहीं। इन सेक्युलर बौद्धिकों का
वास्तविक चरित्र घोर पक्षपाती रहा। उनकी हर सक्रियता ने दोनों समुदायों
की मानसिकता पर हानिकारक प्रभाव डाला है। अयोध्या प्रसंग में भी यह बात
बार-बार दिखाई पड़ी। थापर, झा, पणिक्कर आदि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1989
में 'पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री' नामक एक उग्र पुस्तिका लिखकर अयोध्या
विवाद को एक नया आयाम दिया था। उसमें श्रीराम के अस्तित्व को ही नकारा
गया था और हिंदू पक्ष को सीधे-सीधे राजनीति-प्रेरित कहकर हटाने, हराने की
मांग रखी गई थी। इसने विवाद को बुरी तरह बदल दिया। इसके पहले तक विवादित
स्थल पर मात्र कानूनी लड़ाई चल रही थी।
कभी भी मुस्लम पक्ष ने श्रीराम के अस्तित्व आदि पर प्रश्न नहीं उठाया था।
वे तो मात्र वर्तमान नागरिक कानून आदि के आधार पर विवादित ढांचे को अपने
हाथ में रखने की जिद कर रहे थे। इतिहास पर उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया
था। यह तो ऐसे सेक्युलर ठग थे, जिन्होंने राम के जन्म का 'ऐतिहासिक
प्रमाण' मांगकर मामला बिगाड़ा। ऐसे बौद्धिकों के हस्तक्षेप में किसी
समाधान की चाह नहीं थी। वे तो बस अपनी हिंदू-विरोधी विचारधारा सब पर
थोपना चाहते थे। बाद में, प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा बनाई गई सरकारी
समिति ने भी इनके बारे में यही पाया। पहले तो उन्हीं इतिहासकारों ने
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के आधिकारिक पैरोकार बनकर मुस्लिम पक्ष को आपसी
समाधान करने से रोका। उन्हें भरोसा दिलाया कि राम या रामजन्मभूमि का कोई
प्रमाण नहीं है और इसी से विवादित स्थल पर उनका एकमात्र हक है, लेकिन जब
प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर प्रमाणों की
जांच-पड़ताल होने लगी तो मुस्लिम पक्ष के यही पैरोकार बहाना बनाकर बीच
रास्ते भाग खड़े हुए। इन सेक्युलर-वामपंथी बौद्धिकों की नीयत कितनी खराब
थी, यह तब पुन: प्रमाणित हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2003 में
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अयोध्या में विवादित स्थल की खुदाई का आदेश
दिया ताकि वहां पहले से राममंदिर होने या न होने का प्रमाण पाया जा सके।
इस पर सबसे आक्रामक प्रतिक्रिया इन्हीं इतिहासकारों की आई जो अब तक
रामजन्मभूमि या मंदिर का प्रमाण मांगते रहे थे! खुदाई का आदेश देने के
लिए इन्होंने न्यायाधीशों पर पक्षपात का आरोप लगाने में भी देर नहीं
लगाई। पुरातत्व सर्वेक्षण पर भी लाछन जड़ा कि वे बेईमानी करेंगे।
अयोध्या मसले के समाधान में इन कथित सेक्युलर लोगों ने हमेशा अड़ंगा लगाया
है। ऐसे लोगों ने 1989-90 में यही किया, फिर वही बाद में और आज भी वे यही
कर रहे हैं। अत: आवश्यक है कि ऐसे कथित सेक्युलर लिबरल बुद्धिजीवियों की
घातक राजनीतिक भूमिका ठीक से परखी जाए। अभी जिस तरह हिंदू-मुस्लिम
समुदायों तथा उनके नेताओं ने न्यायालय के निर्णय पर संयम दिखाया, वह
प्रसन्नता और संतोष की बात होनी चाहिए थी। उनके लिए तो विशेषकर जो स्वयं
को धर्म-मजहब से ऊपर रहकर उन्नति, विकास आदि के लिए फिक्रमंद बताते हैं,
किंतु ठीक इन्हीं लोगों ने एक समुदाय विशेष को भड़काने के लिए फिर
अनावश्यक बयानबाजी आरंभ कर दी है। इस लिबरल-सेक्युलर बौद्धिक गिरोह की
कुटिलता तब और स्पष्ट दिखती है जब याद करें कि यही लोग निर्णय आने से
पहले न्यायालय का 'जो भी निर्णय हो' वह मानने की भरपूर वकालत कर रहे थे।
संविधान की सर्वोच्चता और सामुदायिक सद्भाव को सर्वोपरि रखने की सीख दे
रहे थे। ये सब तर्क उन्होंने निर्णय आते ही तिरोहित कर दिया। क्यों?
कयोंकि उनके सभी तकरें के पीछे सदैव एक घातक राजनीति छिपी होती है।
30 सितंबर से पहले के उनके सभी तर्क एक अनुमान पर आधारित थे कि निर्णय
कुछ और आएगा। अर्थात एक विशेष प्रकार का निर्णय करना, करवाना और मनवाना
ही उनका लक्ष्य था और है। इसीलिए यह निर्णय आने के बाद सामुदायिक शाति
बने रहने पर ठीक यही लोग बुरी तरह असंतुष्ट हैं। वे तरह-तरह से अपनी
अप्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। एक वामपंथी इतिहासकार कह रहे हैं कि
न्यायालय ने कानून का ध्यान छोड़कर मानो पंचायत का फैसला सुना दिया है।
दूसरी प्रखर सेक्युलरवादी बौद्धिका कह रही हैं कि अब मुसलमानों का भारतीय
राजसत्ता से विश्वास उठ गया है। तीसरा इसे न्यायिक नहीं, राजनीतिक निर्णय
बता रहा है।
[एस. शंकर: लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं]
प्रतिक्रियाएं विचारणीय हैं। जहां मुकदमे के पक्षकारों ने संयम और सद्भाव
दिखाया वहीं कुछ जाने-माने वामपंथी बुद्धिजीवियों ने निर्णय का विरोध
किया है। रोमिला थापर, डीएन झा, केएन पणिक्कर जैसे कई लोगों ने संयुक्त
हस्ताक्षर करके कहा है कि यह निर्णय देश के सेक्युलर चरित्र पर आघात है
और इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा गिरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि
विवादित स्थल पर पहले राममंदिर होने की बात एक धोखाधड़ी है। एक बार फिर यह
एक उचित अवसर है कि देश में साप्रदायिक विभेद और तनाव बढ़ाने वालों को
ठीक से पहचाना जाए। सच तो यह है कि मुसलमानों की तरफ से तरह-तरह की
शिकायत, मांग और विरोध आदि को मुस्लिम नेताओं ने उतना नहीं उठाया जितना
ऐसे लिबरल-सेक्युलर कहलाने वाले हिंदू बुद्धिजीवियों ने। ऐसा करते इनमें
न कोई न्याय-बोध रहता है, न साविधानिक या निष्पक्ष आधार। ऐसे लोगों ने
मुस्लिमों के स्वयंभू हितचिंतक बनकर देश के साप्रदायिक वातावरण को जितना
बिगाड़ा है उतना किसी अन्य चीज ने नहीं। इन सेक्युलर बौद्धिकों का
वास्तविक चरित्र घोर पक्षपाती रहा। उनकी हर सक्रियता ने दोनों समुदायों
की मानसिकता पर हानिकारक प्रभाव डाला है। अयोध्या प्रसंग में भी यह बात
बार-बार दिखाई पड़ी। थापर, झा, पणिक्कर आदि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1989
में 'पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री' नामक एक उग्र पुस्तिका लिखकर अयोध्या
विवाद को एक नया आयाम दिया था। उसमें श्रीराम के अस्तित्व को ही नकारा
गया था और हिंदू पक्ष को सीधे-सीधे राजनीति-प्रेरित कहकर हटाने, हराने की
मांग रखी गई थी। इसने विवाद को बुरी तरह बदल दिया। इसके पहले तक विवादित
स्थल पर मात्र कानूनी लड़ाई चल रही थी।
कभी भी मुस्लम पक्ष ने श्रीराम के अस्तित्व आदि पर प्रश्न नहीं उठाया था।
वे तो मात्र वर्तमान नागरिक कानून आदि के आधार पर विवादित ढांचे को अपने
हाथ में रखने की जिद कर रहे थे। इतिहास पर उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया
था। यह तो ऐसे सेक्युलर ठग थे, जिन्होंने राम के जन्म का 'ऐतिहासिक
प्रमाण' मांगकर मामला बिगाड़ा। ऐसे बौद्धिकों के हस्तक्षेप में किसी
समाधान की चाह नहीं थी। वे तो बस अपनी हिंदू-विरोधी विचारधारा सब पर
थोपना चाहते थे। बाद में, प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा बनाई गई सरकारी
समिति ने भी इनके बारे में यही पाया। पहले तो उन्हीं इतिहासकारों ने
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के आधिकारिक पैरोकार बनकर मुस्लिम पक्ष को आपसी
समाधान करने से रोका। उन्हें भरोसा दिलाया कि राम या रामजन्मभूमि का कोई
प्रमाण नहीं है और इसी से विवादित स्थल पर उनका एकमात्र हक है, लेकिन जब
प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर प्रमाणों की
जांच-पड़ताल होने लगी तो मुस्लिम पक्ष के यही पैरोकार बहाना बनाकर बीच
रास्ते भाग खड़े हुए। इन सेक्युलर-वामपंथी बौद्धिकों की नीयत कितनी खराब
थी, यह तब पुन: प्रमाणित हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2003 में
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अयोध्या में विवादित स्थल की खुदाई का आदेश
दिया ताकि वहां पहले से राममंदिर होने या न होने का प्रमाण पाया जा सके।
इस पर सबसे आक्रामक प्रतिक्रिया इन्हीं इतिहासकारों की आई जो अब तक
रामजन्मभूमि या मंदिर का प्रमाण मांगते रहे थे! खुदाई का आदेश देने के
लिए इन्होंने न्यायाधीशों पर पक्षपात का आरोप लगाने में भी देर नहीं
लगाई। पुरातत्व सर्वेक्षण पर भी लाछन जड़ा कि वे बेईमानी करेंगे।
अयोध्या मसले के समाधान में इन कथित सेक्युलर लोगों ने हमेशा अड़ंगा लगाया
है। ऐसे लोगों ने 1989-90 में यही किया, फिर वही बाद में और आज भी वे यही
कर रहे हैं। अत: आवश्यक है कि ऐसे कथित सेक्युलर लिबरल बुद्धिजीवियों की
घातक राजनीतिक भूमिका ठीक से परखी जाए। अभी जिस तरह हिंदू-मुस्लिम
समुदायों तथा उनके नेताओं ने न्यायालय के निर्णय पर संयम दिखाया, वह
प्रसन्नता और संतोष की बात होनी चाहिए थी। उनके लिए तो विशेषकर जो स्वयं
को धर्म-मजहब से ऊपर रहकर उन्नति, विकास आदि के लिए फिक्रमंद बताते हैं,
किंतु ठीक इन्हीं लोगों ने एक समुदाय विशेष को भड़काने के लिए फिर
अनावश्यक बयानबाजी आरंभ कर दी है। इस लिबरल-सेक्युलर बौद्धिक गिरोह की
कुटिलता तब और स्पष्ट दिखती है जब याद करें कि यही लोग निर्णय आने से
पहले न्यायालय का 'जो भी निर्णय हो' वह मानने की भरपूर वकालत कर रहे थे।
संविधान की सर्वोच्चता और सामुदायिक सद्भाव को सर्वोपरि रखने की सीख दे
रहे थे। ये सब तर्क उन्होंने निर्णय आते ही तिरोहित कर दिया। क्यों?
कयोंकि उनके सभी तकरें के पीछे सदैव एक घातक राजनीति छिपी होती है।
30 सितंबर से पहले के उनके सभी तर्क एक अनुमान पर आधारित थे कि निर्णय
कुछ और आएगा। अर्थात एक विशेष प्रकार का निर्णय करना, करवाना और मनवाना
ही उनका लक्ष्य था और है। इसीलिए यह निर्णय आने के बाद सामुदायिक शाति
बने रहने पर ठीक यही लोग बुरी तरह असंतुष्ट हैं। वे तरह-तरह से अपनी
अप्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। एक वामपंथी इतिहासकार कह रहे हैं कि
न्यायालय ने कानून का ध्यान छोड़कर मानो पंचायत का फैसला सुना दिया है।
दूसरी प्रखर सेक्युलरवादी बौद्धिका कह रही हैं कि अब मुसलमानों का भारतीय
राजसत्ता से विश्वास उठ गया है। तीसरा इसे न्यायिक नहीं, राजनीतिक निर्णय
बता रहा है।
[एस. शंकर: लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं]
गुरुवार, 7 अक्टूबर 2010
राहुल उंटपटांग गांधी के शगूफे
कांग्रेस के युवराज और नए-नवेले नेता राहुल बाबा फिर चर्चा में हैंं। राहुल बाबा जहां जाते हैं कोई न शिगूफा छोड़ ही देते हैं। इस बार मध्यप्रदेश दौरे पर आए तो आरएसएस की तुलना सिमी से कर दिया। टीकमगढ़ के दौरे पर आए राहुल ने कह दिया कि संघ और सिमी की विचारधारा को छोड़कर आने वालों को ही कांगे्रस में जगह मिलेगी। 6 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में जब पत्रकारों ने राहुल से उनके टीकमगढ वाले बयान के बाबत पूछा तो उन्होंने कहा - आरएसएस और सिमी दोनों ही कट्टरवादी संगठन है। वैचारिक कट्टरता की दृष्टि से इनमें कोई फर्क नहीं है। यहां के लोगों में चर्चा है कि राहुल बाबा मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की बोली बोल रहे है। बोलना भी चाहिए, राहुल आखिर अपने सलाहकार की भाषा न बोले तो किसकी बोले! राहुल को कौन समझाये कि उनके शगूफे और सूर्रे से उनकी, उनकी अम्मा और पूरी पार्टी की भद्द पिट रही है। राहुल जब कांग्रेस का असत्मसम्मान ढूंढते हुए बंगाल के दोरे पर गए थे तो वहां की युवतियों ने जरूर उनके लिए सीटियां बजाई और राहुल-राहुल के नारे लगाए, लेकिन ममता बहन को वे नाराज ही कर आए थे। राहुल ने माक्र्सवाद को मरी हुई विचारधारा कह कर वहां के वामपंथियों को नाराज कर दिया था। वहां उन्होंने कम्युनिस्टों के बारे में कहा था कि - यह मृत विचारधारा हो गई है जो क्यूबा सहित पूरे विश्व में असफल हो चुकी है। माकपा महासचिव प्रकाश करात ने पलटवार करते हुए राहुल की राजनीतिक समझ पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। करात ने कहा कि राहुल में वो राजनैतिक समझ नहीं है जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी में था।
संघ और सिमी से तुलना वाले बयान को लेकर राहुल फिर विवादों में घिर गए हैंं। हालांकि संघ ने उनके बयान को शिगूफा मानकर हल्के में लिया और उनके बयान को हवा में उड़ा दिया। दिल्ली से लेकर भोपाल तक भाजपा ने जरूर इसे गंभीरता से लिया और जवाब देने के लिए अपने प्रवक्ताओं को आगे किया। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सब प्रकार के प्रयास करने के बावजूद राहुल गांधी का जादू चल नहीं पा रहा है, इसलिए वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल का यह बयान उनकी ‘राजनैतिक अपरिपक्वता, अज्ञानता और उद्दंडता’ का परिचायक है। मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने तो राहुल का नया नामकरण ही कर दिया। प्रभात झा ने राहुल को ‘उंटपटांग गांधी’ कह दिया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के लिए तो राहुल बिन बुलाए मेहमान’ ‘हो गए। प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री ने बड़प्पन दिखाते हुए राहुल को राज्य अतिथि का दर्जा दिया। लेकिन मध्यप्रदेश में राज्य अतिथि बने राहुल ‘अतिथि देवो भवः’ नहीं बन सके। अपने बयान पर उन्हें भाजपा की खरी-खोटी सुननी पड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि संघ देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के साथ ही राष्ट्रभक्त नागरिकों को तैयार करता है। संघ की सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन से किसी प्रकार की तुलना उचित नहीं है।
हांलाकि संघ ने मध्यप्रदेश में राहुल के बयान को जरा-सा भी तवज्जो नहीं दिया। भोपाल में संघ पदाधिकारियों ने राहुल के बयान को उनका बड़बोलापन और नासमझी भरा बयान मान उसपर चर्चा से भी मनाही कर दी। लेकिन दिल्ली में संघ के पूर्व प्रवक्ता और केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राममाधव ने कहा कि राहुल को निरर्थक बयानबाजी करने से पहले अपना ज्ञानवद्र्धन करना चाहिए। उन्हें संघ और प्रतिबंधित संगठनों के बीच अंतर पता होना चाहिए और कांग्रेस संगठन का इतिहास भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर पिछले छह दशकों से कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। श्री राममाधव ने राहुल को सलाह दी कि उन्हें अभी लंबा राजनीतिक सफर तय करना है। उन्हें देश और संगठनों के बारे में बेहतर ज्ञान होना चाहिए। उन्हें और अधिक अध्ययन की जरूरत है। भोपाल से सामाजिक कार्यकर्ता बीएल तिवारी ने राहुल के बयान और कांग्रेस के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि भैंसे के आगे बिन बजाए, भैंस रहि पगुराये। ‘‘राहुल और दिग्विजय कांग्रेस के दो भैंस हैं। इनके सामने संघ के लोग बीन क्यों बजा रहे हैं। दोनों गुरु-शिष्य देशद्रही संगठनों और विचारों का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों उड़ीसा के दौरे पर राहुल माओवादियों के साथ मंच साझा कर चुके हैं। इसको लेकर उड़ीसा सहित पूरे देश में काफी बवाल मचा था। कश्मीर के सवाल पर उमर अब्दुल्ला का पक्ष लेकर वे पहले ही कांग्रेस की किरकिरी करा चुके हैं। राहुल से शह मिलने के बाद उमर ने पाकिस्तान समर्थक बयान दे डाला। दिग्विजय सिंह पहले ही बटला हाउस, नक्सली समस्या और हिन्दू आतंकवाद के सवाल पर अपना राष्ट्रविरोधी चरित्र उजागर कर चुके हैंं। राहुल ने सिमी से संघ की तुलना कर प्रकाश करात के वक्तव्य का सही सिद्ध कर दिया है। भाजपा ने तो राहुल, दिग्विजय और कांग्रेस को राजनैतिक भाषा में जवाब दे दिया है। लेकिन संघ इस मामले पर चुप ही रहना चाहता है। शायद संघ की चुप्पी ही राहुल को जवाब हो। संघ सुर्रे और शगूफे पर अपना वक्त जाया करना नहीं चाहता। कुछ राजनेताओं को भड़काउ और आपत्तिजनक बयान देने में ही लाभ दिखता है। मुलायम, पासवान, लालू, दिग्विजय, चिदंबरम और राहुल को संघ ने अब इसी श्रेणी में रख दिया है। संभव है आने वाले दिनों में इनके बयानों पर संघ चुप ही रहे जब तक कि ये ‘राजनैतिक अपरिपक्वता, अज्ञानता और उद्दंडता नहीं छोड़ते। संघ को शायद उम्मीद है कि ऐसे नेता आज नही ंतो कल देशद्रोही और देशभक्ति की विचारधारा में फर्क समझेंगे, भले ही वो विचार कट्टर ही क्यों न हो।
संघ और सिमी से तुलना वाले बयान को लेकर राहुल फिर विवादों में घिर गए हैंं। हालांकि संघ ने उनके बयान को शिगूफा मानकर हल्के में लिया और उनके बयान को हवा में उड़ा दिया। दिल्ली से लेकर भोपाल तक भाजपा ने जरूर इसे गंभीरता से लिया और जवाब देने के लिए अपने प्रवक्ताओं को आगे किया। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सब प्रकार के प्रयास करने के बावजूद राहुल गांधी का जादू चल नहीं पा रहा है, इसलिए वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल का यह बयान उनकी ‘राजनैतिक अपरिपक्वता, अज्ञानता और उद्दंडता’ का परिचायक है। मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने तो राहुल का नया नामकरण ही कर दिया। प्रभात झा ने राहुल को ‘उंटपटांग गांधी’ कह दिया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के लिए तो राहुल बिन बुलाए मेहमान’ ‘हो गए। प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री ने बड़प्पन दिखाते हुए राहुल को राज्य अतिथि का दर्जा दिया। लेकिन मध्यप्रदेश में राज्य अतिथि बने राहुल ‘अतिथि देवो भवः’ नहीं बन सके। अपने बयान पर उन्हें भाजपा की खरी-खोटी सुननी पड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि संघ देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के साथ ही राष्ट्रभक्त नागरिकों को तैयार करता है। संघ की सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन से किसी प्रकार की तुलना उचित नहीं है।
हांलाकि संघ ने मध्यप्रदेश में राहुल के बयान को जरा-सा भी तवज्जो नहीं दिया। भोपाल में संघ पदाधिकारियों ने राहुल के बयान को उनका बड़बोलापन और नासमझी भरा बयान मान उसपर चर्चा से भी मनाही कर दी। लेकिन दिल्ली में संघ के पूर्व प्रवक्ता और केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राममाधव ने कहा कि राहुल को निरर्थक बयानबाजी करने से पहले अपना ज्ञानवद्र्धन करना चाहिए। उन्हें संघ और प्रतिबंधित संगठनों के बीच अंतर पता होना चाहिए और कांग्रेस संगठन का इतिहास भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर पिछले छह दशकों से कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। श्री राममाधव ने राहुल को सलाह दी कि उन्हें अभी लंबा राजनीतिक सफर तय करना है। उन्हें देश और संगठनों के बारे में बेहतर ज्ञान होना चाहिए। उन्हें और अधिक अध्ययन की जरूरत है। भोपाल से सामाजिक कार्यकर्ता बीएल तिवारी ने राहुल के बयान और कांग्रेस के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि भैंसे के आगे बिन बजाए, भैंस रहि पगुराये। ‘‘राहुल और दिग्विजय कांग्रेस के दो भैंस हैं। इनके सामने संघ के लोग बीन क्यों बजा रहे हैं। दोनों गुरु-शिष्य देशद्रही संगठनों और विचारों का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों उड़ीसा के दौरे पर राहुल माओवादियों के साथ मंच साझा कर चुके हैं। इसको लेकर उड़ीसा सहित पूरे देश में काफी बवाल मचा था। कश्मीर के सवाल पर उमर अब्दुल्ला का पक्ष लेकर वे पहले ही कांग्रेस की किरकिरी करा चुके हैं। राहुल से शह मिलने के बाद उमर ने पाकिस्तान समर्थक बयान दे डाला। दिग्विजय सिंह पहले ही बटला हाउस, नक्सली समस्या और हिन्दू आतंकवाद के सवाल पर अपना राष्ट्रविरोधी चरित्र उजागर कर चुके हैंं। राहुल ने सिमी से संघ की तुलना कर प्रकाश करात के वक्तव्य का सही सिद्ध कर दिया है। भाजपा ने तो राहुल, दिग्विजय और कांग्रेस को राजनैतिक भाषा में जवाब दे दिया है। लेकिन संघ इस मामले पर चुप ही रहना चाहता है। शायद संघ की चुप्पी ही राहुल को जवाब हो। संघ सुर्रे और शगूफे पर अपना वक्त जाया करना नहीं चाहता। कुछ राजनेताओं को भड़काउ और आपत्तिजनक बयान देने में ही लाभ दिखता है। मुलायम, पासवान, लालू, दिग्विजय, चिदंबरम और राहुल को संघ ने अब इसी श्रेणी में रख दिया है। संभव है आने वाले दिनों में इनके बयानों पर संघ चुप ही रहे जब तक कि ये ‘राजनैतिक अपरिपक्वता, अज्ञानता और उद्दंडता नहीं छोड़ते। संघ को शायद उम्मीद है कि ऐसे नेता आज नही ंतो कल देशद्रोही और देशभक्ति की विचारधारा में फर्क समझेंगे, भले ही वो विचार कट्टर ही क्यों न हो।
सोमवार, 4 अक्टूबर 2010
Pakistan and the U.S. Exit From Afghanistan
September 28, 2010 | 0855 GMT
By George Friedman
By George Friedman
Bob Woodward has released another book, this one on the debate over Afghanistan strategy in the Obama administration. As all his books do, the book has riveted Washington. It reveals that intense debate occurred over what course to take, that the president sought alternative strategies and that compromises were reached. But while knowing the details of these things is interesting, what would have been shocking is if they hadn’t taken place.
It is interesting to reflect on the institutional inevitability of these disagreements. The military is involved in a war. It is institutionally and emotionally committed to victory in the theater of combat. It will demand all available resources for executing the war under way. For a soldier who has bled in that war, questioning the importance of the war is obscene. A war must be fought relentlessly and with all available means.
But while the military’s top generals and senior civilian leadership are responsible for providing the president with sound, clearheaded advice on all military matters including the highest levels of grand strategy, they are ultimately responsible for the pursuit of military objectives to which the commander-in-chief directs them. Generals must think about how to win the war they are fighting. Presidents must think about whether the war is worth fighting. The president is responsible for America’s global posture. He must consider what an unlimited commitment to a particular conflict might mean in other regions of the world where forces would be unavailable.
A president must take a more dispassionate view than his generals. He must calculate not only whether victory is possible but also the value of the victory relative to the cost. Given the nature of the war in Afghanistan, U.S. President Barack Obama and Gen. David Petraeus — first the U.S. Central Command chief and now the top commander in Afghanistan — had to view it differently. This is unavoidable. This is natural. And only one of the two is ultimately in charge.
The Nature of Guerrilla Warfare
In thinking about Afghanistan, it is essential that we begin by thinking about the nature of guerrilla warfare against an occupying force. The guerrilla lives in the country. He isn’t going anywhere else, as he has nowhere to go. By contrast, the foreigner has a place to which he can return. This is the core weakness of the occupier and the strength of the guerrilla. The former can leave and in all likelihood, his nation will survive. The guerrilla can’t. And having alternatives undermines the foreigner’s will to fight regardless of the importance of the war to him.
The strategy of the guerrilla is to make the option to withdraw more attractive. In order to do this, his strategic goal is simply to survive and fight on whatever level he can. His patience is built into who he is and what he is fighting for. The occupier’s patience is calculated against the cost of the occupation and its opportunity costs, thus, while troops are committed in this country, what is happening elsewhere?
Tactically, the guerrilla survives by being elusive. He disperses in small groups. He operates in hostile terrain. He denies the enemy intelligence on his location and capabilities. He forms political alliances with civilians who provide him supplies and intelligence on the occupation forces and misleads the occupiers about his own location. The guerrilla uses this intelligence network to decline combat on the enemy’s terms and to strike the enemy when he is least prepared. The guerrilla’s goal is not to seize and hold ground but to survive, evade and strike, imposing casualties on the occupier. Above all, the guerrilla must never form a center of gravity that, if struck, would lead to his defeat. He thus actively avoids anything that could be construed as a decisive contact.
The occupation force is normally a more conventional army. Its strength is superior firepower, resources and organization. If it knows where the guerrilla is and can strike before the guerrilla can disperse, the occupying force will defeat the guerrilla. The occupier’s problems are that his intelligence is normally inferior to that of the guerrillas; the guerrillas rarely mass in ways that permit decisive combat and normally can disperse faster than the occupier can pinpoint and deploy forces against them; and the guerrillas’ superior tactical capabilities allow them to impose a constant low rate of casualties on the occupier. Indeed, the massive amount of resources the occupier requires and the inflexibility of a military institution not solely committed to the particular theater of operations can actually work against the occupier by creating logistical vulnerabilities susceptible to guerrilla attacks and difficulty adapting at a rate sufficient to keep pace with the guerrilla. The occupation force will always win engagements, but that is never the measure of victory. If the guerrillas operate by doctrine, defeats in unplanned engagements will not undermine their basic goal of survival. While the occupier is not winning decisively, even while suffering only some casualties, he is losing. While the guerrilla is not losing decisively, even if suffering significant casualties, he is winning. Since the guerrilla is not going anywhere, he can afford far higher casualties than the occupier, who ultimately has the alternative of withdrawal.
The asymmetry of this warfare favors the guerrilla. This is particularly true when the strategic value of the war to the occupier is ambiguous, where the occupier does not possess sufficient force and patience to systematically overwhelm the guerrillas, and where either political or military constraints prevent operations against sanctuaries. This is a truth as relevant to David’s insurgency against the Philistines as it is to the U.S. experience in Vietnam or the Russian occupation of Afghanistan.
There has long been a myth about the unwillingness of Americans to absorb casualties for very long in guerrilla wars. In reality, the United States fought in Vietnam for at least seven years (depending on when you count the start and stop) and has now fought in Afghanistan for nine years. The idea that Americans can’t endure the long war has no empirical basis. What the United States has difficulty with — along with imperial and colonial powers before it — is a war in which the ability to impose one’s will on the enemy through force of arms is lacking and when it is not clear that the failure of previous years to win the war will be solved in the years ahead.
Far more relevant than casualties to whether Americans continue a war is the question of the conflict’s strategic importance, for which the president is ultimately responsible. This divides into several parts. This first is whether the United States has the ability with available force to achieve its political goals through prosecuting the war (since all war is fought for some political goal, from regime change to policy shift) and whether the force the United States is willing to dedicate suffices to achieve these goals. To address this question in Afghanistan, we have to focus on the political goal.
The Evolution of the U.S. Political Goal in Afghanistan
Washington’s primary goal at the initiation of the conflict was to destroy or disrupt al Qaeda in Afghanistan to protect the U.S. homeland from follow-on attacks to 9/11. But if Afghanistan were completely pacified, the threat of Islamist-fueled transnational terrorism would remain at issue because it is no longer just an issue of a single organization — al Qaeda — but a series of fragmented groups conducting operations in Pakistan, Iraq, Yemen, North Africa, Somalia and elsewhere.
Today, al Qaeda is simply one manifestation of the threat of this transnational jihadist phenomenon. It is important to stop and consider al Qaeda — and the transnational jihadist phenomenon in general — in terms of guerrillas, and to think of the phenomenon as a guerrilla force in its own right operating by the very same rules on a global basis. Thus, where the Taliban apply guerrilla principles to Afghanistan, today’s transnational jihadist applies them to the Islamic world and beyond. The transnational jihadists are not leaving and are not giving up. Like the Taliban in Afghanistan, they will decline combat against larger American forces and strike vulnerable targets when they can.
There are certainly more players and more complexity to the global phenomenon than in a localized insurgency. Many governments across North Africa, the Middle East and South Asia have no interest in seeing these movements set up shop and stir up unrest in their territory. And al Qaeda’s devolution has seen frustrations as well as successes as it spreads. But the underlying principles of guerrilla warfare remain at issue. Whenever the Americans concentrate force in one area, al Qaeda disengages, disperses and regroups elsewhere and, perhaps more important, the ideology that underpins the phenomenon continues to exist. The threat will undoubtedly continue to evolve and face challenges, but in the end, it will continue to exist along the lines of the guerrilla acting against the United States.
There is another important way in which the global guerrilla analogy is apt. STRATFOR has long held that Islamist-fueled transnational terrorism does not represent a strategic, existential threat to the United States. While acts of transnational terrorism target civilians, they are not attacks — have not been and are not evolving into attacks — that endanger the territorial integrity of the United States or the way of life of the American people. They are dangerous and must be defended against, but transnational terrorism is and remains a tactical problem that for nearly a decade has been treated as if it were the pre-eminent strategic threat to the United States.
Nietzsche wrote that, “The most fundamental form of human stupidity is forgetting what we were trying to do in the first place.” The stated U.S. goal in Afghanistan was the destruction of al Qaeda. While al Qaeda as it existed in 2001 has certainly been disrupted and degraded, al Qaeda’s evolution and migration means that disrupting and degrading it — to say nothing of destroying it — can no longer be achieved by waging a war in Afghanistan. The guerrilla does not rely on a single piece of real estate (in this case Afghanistan) but rather on his ability to move seamlessly across terrain to evade decisive combat in any specific location. Islamist-fueled transnational terrorism is not centered on Afghanistan and does not need Afghanistan, so no matter how successful that war might be, it would make little difference in the larger fight against transnational jihadism.
Thus far, the United States has chosen to carry on fighting the war in Afghanistan. As al Qaeda has fled Afghanistan, the overall political goal for the United States in the country has evolved to include the creation of a democratic and uncorrupt Afghanistan. It is not clear that anyone knows how to do this, particularly given that most Afghans consider the ruling government of President Hamid Karzai — with which the United States is allied — as the heart of the corruption problem, and beyond Kabul most Afghans do not regard their way of making political and social arrangements to be corrupt.
Simply withdrawing from Afghanistan carries its own strategic and political costs, however. The strategic problem is that simply terminating the war after nine years would destabilize the Islamic world. The United States has managed to block al Qaeda’s goal of triggering a series of uprisings against existing regimes and replacing them with jihadist regimes. It did this by displaying a willingness to intervene where necessary. Of course, the idea that U.S. intervention destabilized the region raises the question of what regional stability would look like had it not intervened. The danger of withdrawal is that the network of relationships the United States created and imposed at the regime level could unravel if it withdrew. America would be seen as having lost the war, the prestige of radical Islamists and thereby the foundation of the ideology that underpins their movement would surge, and this could destabilize regimes and undermine American interests.
The political problem is domestic. Obama’s approval rating now stands at 42 percent. This is not unprecedented, but it means he is politically weak. One of the charges against him, fair or not, is that he is inherently anti-war by background and so not fully committed to the war effort. Where a Republican would face charges of being a warmonger, which would make withdrawal easier, Obama faces charges of being too soft. Since a president must maintain political support to be effective, withdrawal becomes even harder. Therefore, strategic analysis aside, the president is not going to order a complete withdrawal of all combat forces any time soon — the national (and international) political alignment won’t support such a step. At the same time, remaining in Afghanistan is unlikely to achieve any goal and leaves potential rivals like China and Russia freer rein.
The American Solution
The American solution, one that we suspect is already under way, is the Pakistanization of the war. By this, we do not mean extending the war into Pakistan but rather extending Pakistan into Afghanistan. The Taliban phenomenon has extended into Pakistan in ways that seriously complicate Pakistani efforts to regain their bearing in Afghanistan. It has created a major security problem for Islamabad, which, coupled with the severe deterioration of the country’s economy and now the floods, has weakened the Pakistanis’ ability to manage Afghanistan. In other words, the moment that the Pakistanis have been waiting for — American agreement and support for the Pakistanization of the war — has come at a time when the Pakistanis are not in an ideal position to capitalize on it.
In the past, the United States has endeavored to keep the Taliban in Afghanistan and the regime in Pakistan separate. (The Taliban movements in Afghanistan and Pakistan are not one and the same.) Washington has not succeeded in this regard, with the Pakistanis continuing to hedge their bets and maintain a relationship across the border. Still, U.S. opposition has been the single greatest impediment to Pakistan’s consolidation of the Taliban in Afghanistan, and abandoning this opposition leaves important avenues open for Islamabad.
The Pakistani relationship to the Taliban, which was a liability for the United States in the past, now becomes an advantage for Washington because it creates a trusted channel for meaningful communication with the Taliban. Logic suggests this channel is quite active now.
The Vietnam War ended with the Paris peace talks. Those formal talks were not where the real bargaining took place but rather where the results were ultimately confirmed. If talks are under way, a similar venue for the formal manifestation of the talks is needed — and Islamabad is as good a place as any.
Pakistan is an American ally which the United States needs, both to balance growing Chinese influence in and partnership with Pakistan, and to contain India. Pakistan needs the United States for the same reason. Meanwhile, the Taliban wants to run Afghanistan. The United States has no strong national interest in how Afghanistan is run so long as it does not support and espouse transnational jihadism. But it needs its withdrawal to take place in a manner that strengthens its influence rather than weakens it, and Pakistan can provide the cover for turning a retreat into a negotiated settlement.
Pakistan has every reason to play this role. It needs the United States over the long term to balance against India. It must have a stable or relatively stable Afghanistan to secure its western frontier. It needs an end to U.S. forays into Pakistan that are destabilizing the regime. And playing this role would enhance Pakistan’s status in the Islamic world, something the United States could benefit from, too. We suspect that all sides are moving toward this end.
The United States isn’t going to defeat the Taliban. The original goal of the war is irrelevant, and the current goal is rather difficult to take seriously. Even a victory, whatever that would look like, would make little difference in the fight against transnational jihad, but a defeat could harm U.S. interests. Therefore, the United States needs a withdrawal that is not a defeat. Such a strategic shift is not without profound political complexity and difficulties. But the disparity between — and increasingly, the incompatibility of — the struggle with transnational terrorism and the war effort geographically rooted in Afghanistan is only becoming more apparent — even to the American public.
By George Friedman
By George Friedman
Bob Woodward has released another book, this one on the debate over Afghanistan strategy in the Obama administration. As all his books do, the book has riveted Washington. It reveals that intense debate occurred over what course to take, that the president sought alternative strategies and that compromises were reached. But while knowing the details of these things is interesting, what would have been shocking is if they hadn’t taken place.
It is interesting to reflect on the institutional inevitability of these disagreements. The military is involved in a war. It is institutionally and emotionally committed to victory in the theater of combat. It will demand all available resources for executing the war under way. For a soldier who has bled in that war, questioning the importance of the war is obscene. A war must be fought relentlessly and with all available means.
But while the military’s top generals and senior civilian leadership are responsible for providing the president with sound, clearheaded advice on all military matters including the highest levels of grand strategy, they are ultimately responsible for the pursuit of military objectives to which the commander-in-chief directs them. Generals must think about how to win the war they are fighting. Presidents must think about whether the war is worth fighting. The president is responsible for America’s global posture. He must consider what an unlimited commitment to a particular conflict might mean in other regions of the world where forces would be unavailable.
A president must take a more dispassionate view than his generals. He must calculate not only whether victory is possible but also the value of the victory relative to the cost. Given the nature of the war in Afghanistan, U.S. President Barack Obama and Gen. David Petraeus — first the U.S. Central Command chief and now the top commander in Afghanistan — had to view it differently. This is unavoidable. This is natural. And only one of the two is ultimately in charge.
The Nature of Guerrilla Warfare
In thinking about Afghanistan, it is essential that we begin by thinking about the nature of guerrilla warfare against an occupying force. The guerrilla lives in the country. He isn’t going anywhere else, as he has nowhere to go. By contrast, the foreigner has a place to which he can return. This is the core weakness of the occupier and the strength of the guerrilla. The former can leave and in all likelihood, his nation will survive. The guerrilla can’t. And having alternatives undermines the foreigner’s will to fight regardless of the importance of the war to him.
The strategy of the guerrilla is to make the option to withdraw more attractive. In order to do this, his strategic goal is simply to survive and fight on whatever level he can. His patience is built into who he is and what he is fighting for. The occupier’s patience is calculated against the cost of the occupation and its opportunity costs, thus, while troops are committed in this country, what is happening elsewhere?
Tactically, the guerrilla survives by being elusive. He disperses in small groups. He operates in hostile terrain. He denies the enemy intelligence on his location and capabilities. He forms political alliances with civilians who provide him supplies and intelligence on the occupation forces and misleads the occupiers about his own location. The guerrilla uses this intelligence network to decline combat on the enemy’s terms and to strike the enemy when he is least prepared. The guerrilla’s goal is not to seize and hold ground but to survive, evade and strike, imposing casualties on the occupier. Above all, the guerrilla must never form a center of gravity that, if struck, would lead to his defeat. He thus actively avoids anything that could be construed as a decisive contact.
The occupation force is normally a more conventional army. Its strength is superior firepower, resources and organization. If it knows where the guerrilla is and can strike before the guerrilla can disperse, the occupying force will defeat the guerrilla. The occupier’s problems are that his intelligence is normally inferior to that of the guerrillas; the guerrillas rarely mass in ways that permit decisive combat and normally can disperse faster than the occupier can pinpoint and deploy forces against them; and the guerrillas’ superior tactical capabilities allow them to impose a constant low rate of casualties on the occupier. Indeed, the massive amount of resources the occupier requires and the inflexibility of a military institution not solely committed to the particular theater of operations can actually work against the occupier by creating logistical vulnerabilities susceptible to guerrilla attacks and difficulty adapting at a rate sufficient to keep pace with the guerrilla. The occupation force will always win engagements, but that is never the measure of victory. If the guerrillas operate by doctrine, defeats in unplanned engagements will not undermine their basic goal of survival. While the occupier is not winning decisively, even while suffering only some casualties, he is losing. While the guerrilla is not losing decisively, even if suffering significant casualties, he is winning. Since the guerrilla is not going anywhere, he can afford far higher casualties than the occupier, who ultimately has the alternative of withdrawal.
The asymmetry of this warfare favors the guerrilla. This is particularly true when the strategic value of the war to the occupier is ambiguous, where the occupier does not possess sufficient force and patience to systematically overwhelm the guerrillas, and where either political or military constraints prevent operations against sanctuaries. This is a truth as relevant to David’s insurgency against the Philistines as it is to the U.S. experience in Vietnam or the Russian occupation of Afghanistan.
There has long been a myth about the unwillingness of Americans to absorb casualties for very long in guerrilla wars. In reality, the United States fought in Vietnam for at least seven years (depending on when you count the start and stop) and has now fought in Afghanistan for nine years. The idea that Americans can’t endure the long war has no empirical basis. What the United States has difficulty with — along with imperial and colonial powers before it — is a war in which the ability to impose one’s will on the enemy through force of arms is lacking and when it is not clear that the failure of previous years to win the war will be solved in the years ahead.
Far more relevant than casualties to whether Americans continue a war is the question of the conflict’s strategic importance, for which the president is ultimately responsible. This divides into several parts. This first is whether the United States has the ability with available force to achieve its political goals through prosecuting the war (since all war is fought for some political goal, from regime change to policy shift) and whether the force the United States is willing to dedicate suffices to achieve these goals. To address this question in Afghanistan, we have to focus on the political goal.
The Evolution of the U.S. Political Goal in Afghanistan
Washington’s primary goal at the initiation of the conflict was to destroy or disrupt al Qaeda in Afghanistan to protect the U.S. homeland from follow-on attacks to 9/11. But if Afghanistan were completely pacified, the threat of Islamist-fueled transnational terrorism would remain at issue because it is no longer just an issue of a single organization — al Qaeda — but a series of fragmented groups conducting operations in Pakistan, Iraq, Yemen, North Africa, Somalia and elsewhere.
Today, al Qaeda is simply one manifestation of the threat of this transnational jihadist phenomenon. It is important to stop and consider al Qaeda — and the transnational jihadist phenomenon in general — in terms of guerrillas, and to think of the phenomenon as a guerrilla force in its own right operating by the very same rules on a global basis. Thus, where the Taliban apply guerrilla principles to Afghanistan, today’s transnational jihadist applies them to the Islamic world and beyond. The transnational jihadists are not leaving and are not giving up. Like the Taliban in Afghanistan, they will decline combat against larger American forces and strike vulnerable targets when they can.
There are certainly more players and more complexity to the global phenomenon than in a localized insurgency. Many governments across North Africa, the Middle East and South Asia have no interest in seeing these movements set up shop and stir up unrest in their territory. And al Qaeda’s devolution has seen frustrations as well as successes as it spreads. But the underlying principles of guerrilla warfare remain at issue. Whenever the Americans concentrate force in one area, al Qaeda disengages, disperses and regroups elsewhere and, perhaps more important, the ideology that underpins the phenomenon continues to exist. The threat will undoubtedly continue to evolve and face challenges, but in the end, it will continue to exist along the lines of the guerrilla acting against the United States.
There is another important way in which the global guerrilla analogy is apt. STRATFOR has long held that Islamist-fueled transnational terrorism does not represent a strategic, existential threat to the United States. While acts of transnational terrorism target civilians, they are not attacks — have not been and are not evolving into attacks — that endanger the territorial integrity of the United States or the way of life of the American people. They are dangerous and must be defended against, but transnational terrorism is and remains a tactical problem that for nearly a decade has been treated as if it were the pre-eminent strategic threat to the United States.
Nietzsche wrote that, “The most fundamental form of human stupidity is forgetting what we were trying to do in the first place.” The stated U.S. goal in Afghanistan was the destruction of al Qaeda. While al Qaeda as it existed in 2001 has certainly been disrupted and degraded, al Qaeda’s evolution and migration means that disrupting and degrading it — to say nothing of destroying it — can no longer be achieved by waging a war in Afghanistan. The guerrilla does not rely on a single piece of real estate (in this case Afghanistan) but rather on his ability to move seamlessly across terrain to evade decisive combat in any specific location. Islamist-fueled transnational terrorism is not centered on Afghanistan and does not need Afghanistan, so no matter how successful that war might be, it would make little difference in the larger fight against transnational jihadism.
Thus far, the United States has chosen to carry on fighting the war in Afghanistan. As al Qaeda has fled Afghanistan, the overall political goal for the United States in the country has evolved to include the creation of a democratic and uncorrupt Afghanistan. It is not clear that anyone knows how to do this, particularly given that most Afghans consider the ruling government of President Hamid Karzai — with which the United States is allied — as the heart of the corruption problem, and beyond Kabul most Afghans do not regard their way of making political and social arrangements to be corrupt.
Simply withdrawing from Afghanistan carries its own strategic and political costs, however. The strategic problem is that simply terminating the war after nine years would destabilize the Islamic world. The United States has managed to block al Qaeda’s goal of triggering a series of uprisings against existing regimes and replacing them with jihadist regimes. It did this by displaying a willingness to intervene where necessary. Of course, the idea that U.S. intervention destabilized the region raises the question of what regional stability would look like had it not intervened. The danger of withdrawal is that the network of relationships the United States created and imposed at the regime level could unravel if it withdrew. America would be seen as having lost the war, the prestige of radical Islamists and thereby the foundation of the ideology that underpins their movement would surge, and this could destabilize regimes and undermine American interests.
The political problem is domestic. Obama’s approval rating now stands at 42 percent. This is not unprecedented, but it means he is politically weak. One of the charges against him, fair or not, is that he is inherently anti-war by background and so not fully committed to the war effort. Where a Republican would face charges of being a warmonger, which would make withdrawal easier, Obama faces charges of being too soft. Since a president must maintain political support to be effective, withdrawal becomes even harder. Therefore, strategic analysis aside, the president is not going to order a complete withdrawal of all combat forces any time soon — the national (and international) political alignment won’t support such a step. At the same time, remaining in Afghanistan is unlikely to achieve any goal and leaves potential rivals like China and Russia freer rein.
The American Solution
The American solution, one that we suspect is already under way, is the Pakistanization of the war. By this, we do not mean extending the war into Pakistan but rather extending Pakistan into Afghanistan. The Taliban phenomenon has extended into Pakistan in ways that seriously complicate Pakistani efforts to regain their bearing in Afghanistan. It has created a major security problem for Islamabad, which, coupled with the severe deterioration of the country’s economy and now the floods, has weakened the Pakistanis’ ability to manage Afghanistan. In other words, the moment that the Pakistanis have been waiting for — American agreement and support for the Pakistanization of the war — has come at a time when the Pakistanis are not in an ideal position to capitalize on it.
In the past, the United States has endeavored to keep the Taliban in Afghanistan and the regime in Pakistan separate. (The Taliban movements in Afghanistan and Pakistan are not one and the same.) Washington has not succeeded in this regard, with the Pakistanis continuing to hedge their bets and maintain a relationship across the border. Still, U.S. opposition has been the single greatest impediment to Pakistan’s consolidation of the Taliban in Afghanistan, and abandoning this opposition leaves important avenues open for Islamabad.
The Pakistani relationship to the Taliban, which was a liability for the United States in the past, now becomes an advantage for Washington because it creates a trusted channel for meaningful communication with the Taliban. Logic suggests this channel is quite active now.
The Vietnam War ended with the Paris peace talks. Those formal talks were not where the real bargaining took place but rather where the results were ultimately confirmed. If talks are under way, a similar venue for the formal manifestation of the talks is needed — and Islamabad is as good a place as any.
Pakistan is an American ally which the United States needs, both to balance growing Chinese influence in and partnership with Pakistan, and to contain India. Pakistan needs the United States for the same reason. Meanwhile, the Taliban wants to run Afghanistan. The United States has no strong national interest in how Afghanistan is run so long as it does not support and espouse transnational jihadism. But it needs its withdrawal to take place in a manner that strengthens its influence rather than weakens it, and Pakistan can provide the cover for turning a retreat into a negotiated settlement.
Pakistan has every reason to play this role. It needs the United States over the long term to balance against India. It must have a stable or relatively stable Afghanistan to secure its western frontier. It needs an end to U.S. forays into Pakistan that are destabilizing the regime. And playing this role would enhance Pakistan’s status in the Islamic world, something the United States could benefit from, too. We suspect that all sides are moving toward this end.
The United States isn’t going to defeat the Taliban. The original goal of the war is irrelevant, and the current goal is rather difficult to take seriously. Even a victory, whatever that would look like, would make little difference in the fight against transnational jihad, but a defeat could harm U.S. interests. Therefore, the United States needs a withdrawal that is not a defeat. Such a strategic shift is not without profound political complexity and difficulties. But the disparity between — and increasingly, the incompatibility of — the struggle with transnational terrorism and the war effort geographically rooted in Afghanistan is only becoming more apparent — even to the American public.
The likely future picture of global Islam
GHAYUR AYUB
WEEKEND MAGAZINE (September 25 2010): Recently, Muammar Gaddafi stated that "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without sword, without gun, without conquest. We don't need terrorists, we don't need homicide bombers. The 50 plus million Muslims (in Europe) will turn it into the Muslim continent within a few decades." Irrespective of his somersaults in global politics, he could be right this time.
The picture gets clearer if one looks at various research works on demographic changes of Western countries in relation to the Muslim immigration and their fertility rate. The average fertility rate per family amongst the Westerners is 1.65 as compared to the Muslims', which is 8.1. An interesting picture emerges when this is translated into demographic change. According to studies, it is known that in order for a culture to maintain itself for over 25 years, it has to keep a fertility rate of 2.11 children per family. Anything less than that would mean a decline in the culture. At the rate of 1.9, the reverse becomes difficult and it takes 80-100 years to correct itself. At 1.3 or less, the reversal becomes impossible. Keeping these figures in mind, let us study the culture growth rates of certain Western countries.
The figures of 2007 show that; in France, the fertility rate was 1.8; in England it was 1.6; in Greece 1.3; Germany 1.3; Italy 1.2; Spain 1.1; and in EU, as a whole with 31 countries, it was 1.38. These figures are indicative of a change in the demography of Europe in a few years. In other words; the European culture as we know it will cease to exist in the coming decades. Remember that we are talking of culture not the population, which has not declined because of immigration. Statistics show that since 1990, over 90% of immigration was from the Muslim countries.
As a result of this change; in France 30% of children age 20 years and below are Muslims. In big cities such as Paris and Marseille, the ratio goes up to 45%. In southern France there are more mosques than churches.
The situation in UK is not much different either. In the last 30 years, the Muslim population there has raised from 82,000 to 2.5 Millions, which is a 30 fold increase. There are over 1000 mosques, many of which were converted from churches. The situation remains identical in other major countries of Europe. For example, in the Netherland, 5% new-borns are Muslims and in the next 15 years, half of the population will be Muslims.
Keeping the demographic decline in view, the Germen government reported that, "The fall in the (German) population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible." It further stated, "It will be a Muslim state by the year 2050".
In Belgium, 50% new-borns are Muslims and reportedly its Muslim population is around 25%. Its government recently announced that one third of all European children will be born to Muslim families by 2025. As a result of the high growth rate, the present 52 million Muslims in Europe will reach to 104 millions in 20 years. It is the same story in Russia. There are 23 million Muslims, living in that country, which ratios 1:5. It is calculated that soon 40% of Russian army will be Muslims.
In Canada, the FR is 1.6 against the required rate of 2.11, causing a gradual decline in non-Muslim population. Because of lenient immigration policies; from 2001 to 2006, the population increased by 1.6 million out of which 1.2 million were Muslim immigrants, shrinking the national ratio between Muslims and non-Muslims.
In the US, until recently, the FR was 1.6. It increased to 2.11 with the Latino influx, but still fell short of the required number to sustain culture. Against this shortfall, the Muslim population in America rose from 100,000 in 1970 to 9,000,000 (9 million) in 2008. What will happen in the coming few decades, is anybody's guess.
Four years ago, a meeting of 24 countries from OIC was held in Chicago. It's communiqué mentioned that, "we must prepare ourselves for the reality that in 30 years, there will be 50 million Muslims living in America." That alarmed the Evangelicals and the Catholic church. The church recently confessed that Islam surpassed their membership numbers and with the current rate of growth, in 5-7 years it will be dominant religion of the world.
These are statistical facts, which portray the likely picture of Islam on the world map. And this makes the radical Christians and Jews worry to the core. As a result, they put their centuries-old rivalry on the side and came up with 'Judeo-Christian Fraternity' in recent years to counter the threat jointly. The Muslims should understand their concerns and put themselves in their shoes as to what would have been their response if the growth scale was reversed.
With one pretext or another, the right wingers in Judeo-Christianity have been struggling to diminish Muslims in more ways than one in the last few decades. Their struggle took various forms and shapes such as social, cultural, tribal, racial and religious. They did it with apparent designs of pursuing justice without being perceived as grievance. Having total control over world media they have been successful to a large extent but not enough to reverse the demographic trends.
For such a reversal, they need more than mere propaganda. To get the desired mathematical scales, they need to create situations in which;
-- Wars break out between Muslim countries where weapons of mass destruction supplied by the west are used.
-- Muslims take up arms against each other on the basis of sectarianism, ethnicity and even language.
-- Disastrous diseases are spread by artificially creating fatal viruses; or contaminating certain vaccines to spread lethal diseases. Some serious researchers believe that this venue was tried through small pox vaccination in 1970s and 1980s. Some blame spread of AIDS to a suspect vaccine programme involving Simian Immunodeficiency Virus found in the sooty mangabey (known as the white-collared monkey), which is indigenous to western Africa.
-- Spread poverty to lethal levels in the Third World countries with high percentage of Muslims.
In situations such as these, the political leaders of Muslim countries, with the support of Muslim scholars, philosophers and knowledgeable, should frame a comprehensive universal formula to counter the ill designs of their enemies, not by fighting with them but by;
-- Concentrating and improving on education, especially in science and technology.
-- Modernising the religious education in Madresschs, making English and science compulsory subjects.
-- Stop killing each other and the followers of other religions.
-- Banning hate literature and encouraging fraternal material in cultural, social and religious fields.
-- Educating the Muslim public through Friday congregations on how to live in harmony with tolerance and understanding.
The time is on the side of Muslims. All they need to do is to wait with compassion and patience and not to become tools in the hands of their enemies. Very soon, the world demographic picture is going to change in favour of Muslims, Insha'Allah.
Copyright Business Recorder, 2010 (Pakistan,s first financial daily)
WEEKEND MAGAZINE (September 25 2010): Recently, Muammar Gaddafi stated that "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without sword, without gun, without conquest. We don't need terrorists, we don't need homicide bombers. The 50 plus million Muslims (in Europe) will turn it into the Muslim continent within a few decades." Irrespective of his somersaults in global politics, he could be right this time.
The picture gets clearer if one looks at various research works on demographic changes of Western countries in relation to the Muslim immigration and their fertility rate. The average fertility rate per family amongst the Westerners is 1.65 as compared to the Muslims', which is 8.1. An interesting picture emerges when this is translated into demographic change. According to studies, it is known that in order for a culture to maintain itself for over 25 years, it has to keep a fertility rate of 2.11 children per family. Anything less than that would mean a decline in the culture. At the rate of 1.9, the reverse becomes difficult and it takes 80-100 years to correct itself. At 1.3 or less, the reversal becomes impossible. Keeping these figures in mind, let us study the culture growth rates of certain Western countries.
The figures of 2007 show that; in France, the fertility rate was 1.8; in England it was 1.6; in Greece 1.3; Germany 1.3; Italy 1.2; Spain 1.1; and in EU, as a whole with 31 countries, it was 1.38. These figures are indicative of a change in the demography of Europe in a few years. In other words; the European culture as we know it will cease to exist in the coming decades. Remember that we are talking of culture not the population, which has not declined because of immigration. Statistics show that since 1990, over 90% of immigration was from the Muslim countries.
As a result of this change; in France 30% of children age 20 years and below are Muslims. In big cities such as Paris and Marseille, the ratio goes up to 45%. In southern France there are more mosques than churches.
The situation in UK is not much different either. In the last 30 years, the Muslim population there has raised from 82,000 to 2.5 Millions, which is a 30 fold increase. There are over 1000 mosques, many of which were converted from churches. The situation remains identical in other major countries of Europe. For example, in the Netherland, 5% new-borns are Muslims and in the next 15 years, half of the population will be Muslims.
Keeping the demographic decline in view, the Germen government reported that, "The fall in the (German) population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible." It further stated, "It will be a Muslim state by the year 2050".
In Belgium, 50% new-borns are Muslims and reportedly its Muslim population is around 25%. Its government recently announced that one third of all European children will be born to Muslim families by 2025. As a result of the high growth rate, the present 52 million Muslims in Europe will reach to 104 millions in 20 years. It is the same story in Russia. There are 23 million Muslims, living in that country, which ratios 1:5. It is calculated that soon 40% of Russian army will be Muslims.
In Canada, the FR is 1.6 against the required rate of 2.11, causing a gradual decline in non-Muslim population. Because of lenient immigration policies; from 2001 to 2006, the population increased by 1.6 million out of which 1.2 million were Muslim immigrants, shrinking the national ratio between Muslims and non-Muslims.
In the US, until recently, the FR was 1.6. It increased to 2.11 with the Latino influx, but still fell short of the required number to sustain culture. Against this shortfall, the Muslim population in America rose from 100,000 in 1970 to 9,000,000 (9 million) in 2008. What will happen in the coming few decades, is anybody's guess.
Four years ago, a meeting of 24 countries from OIC was held in Chicago. It's communiqué mentioned that, "we must prepare ourselves for the reality that in 30 years, there will be 50 million Muslims living in America." That alarmed the Evangelicals and the Catholic church. The church recently confessed that Islam surpassed their membership numbers and with the current rate of growth, in 5-7 years it will be dominant religion of the world.
These are statistical facts, which portray the likely picture of Islam on the world map. And this makes the radical Christians and Jews worry to the core. As a result, they put their centuries-old rivalry on the side and came up with 'Judeo-Christian Fraternity' in recent years to counter the threat jointly. The Muslims should understand their concerns and put themselves in their shoes as to what would have been their response if the growth scale was reversed.
With one pretext or another, the right wingers in Judeo-Christianity have been struggling to diminish Muslims in more ways than one in the last few decades. Their struggle took various forms and shapes such as social, cultural, tribal, racial and religious. They did it with apparent designs of pursuing justice without being perceived as grievance. Having total control over world media they have been successful to a large extent but not enough to reverse the demographic trends.
For such a reversal, they need more than mere propaganda. To get the desired mathematical scales, they need to create situations in which;
-- Wars break out between Muslim countries where weapons of mass destruction supplied by the west are used.
-- Muslims take up arms against each other on the basis of sectarianism, ethnicity and even language.
-- Disastrous diseases are spread by artificially creating fatal viruses; or contaminating certain vaccines to spread lethal diseases. Some serious researchers believe that this venue was tried through small pox vaccination in 1970s and 1980s. Some blame spread of AIDS to a suspect vaccine programme involving Simian Immunodeficiency Virus found in the sooty mangabey (known as the white-collared monkey), which is indigenous to western Africa.
-- Spread poverty to lethal levels in the Third World countries with high percentage of Muslims.
In situations such as these, the political leaders of Muslim countries, with the support of Muslim scholars, philosophers and knowledgeable, should frame a comprehensive universal formula to counter the ill designs of their enemies, not by fighting with them but by;
-- Concentrating and improving on education, especially in science and technology.
-- Modernising the religious education in Madresschs, making English and science compulsory subjects.
-- Stop killing each other and the followers of other religions.
-- Banning hate literature and encouraging fraternal material in cultural, social and religious fields.
-- Educating the Muslim public through Friday congregations on how to live in harmony with tolerance and understanding.
The time is on the side of Muslims. All they need to do is to wait with compassion and patience and not to become tools in the hands of their enemies. Very soon, the world demographic picture is going to change in favour of Muslims, Insha'Allah.
Copyright Business Recorder, 2010 (Pakistan,s first financial daily)
शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2010
Faith Prevails…
- Dr Pravin Togadia
Read the following few lines from the Ram Janmabhoomi judgement that was delivered on September 30, 2010 on Thursday Saptami tithi. It was Guru’s day, Dharma Day – Thursday & Saptami – 7 is a number of Surya – the Sun! Bhagwan Ram is a Suryavamsh Bhagwan! Divine powers had to reign in & so they did! Read a few lines here from the judgement & all will feel the power of faith & spiritual divinity:
‘A place of Birth, that is Ram Janmabhoomi, is a juristic PERSON. The deity also attained the divinity like Agni, Vaayu, Kedaarnath. ‘Sthaan’ (this is the very Samskrit word used in the judgement & not an English word like ;place’ or ;area’ for Bhagwan Ram’s birth place!) is personified by a SPIRIT OF DIVINE worshipped as the BIRTHPLACE OF LORD RAM LALLA OR LORD RAM as a child. SPIRIT OF DIVINE EVER REMAINS PRESENT EVERYWHERE AT ALL TIMES FOR anyone to invoke at any shape or form in accordance with his own aspirations & it can be SHAPELESS & FORMLESS also.”
4,00,000 Hindus gave their lives for this Ram Janmabhoomi from past 450 years. It was their utmost faith that made them strive for a grand temple at the place where their faith knew that Bhagwan Ram was born. Much before 1400 centuries, Hindus worshipped that very place as Bhagwan Ram’s birthplace & now that very place – ‘STHAAN’ as the Honourable High Court mentions it – has been restored to Bhagwan Ram! It is obviously a glorious victory of the eternal Hindu faith.
What’s important is that all 3 honourable judges of the honourable High Court accepted that the very place that Hindus have been worshipping as Bhagwan Ram’s Janmabhoomi truly belongs to Bhagwan Ram! Not just the deity named Bhagwan Ram, but the place itself is also a deity personified – this means, whether there was any physical idol at that very place for sometime or not, that Bhoomi still is a deity by itself! This automatically rubbishes the tantrums by many that so & so kept Ram Lalla idols at that place on so & so date & before that there was no Ram there! Whether there was any idol there or not for sometime when Babar built an obnoxious structure there & after that for some time, does not matter when it comes to the Bhoomi that is a personified as a deity named Bhagwan Ram! This is a landmark point & judgement for Hindus because the Hindu faith that everyday morning while waking up does namaskaar to the Dharani Mata & apologizes for touching Her by feet, has been vindicated today.
Sthaan importance being accepted by this landmark judgement is a milestone in Bharat’s judicial & religious history. It has upheld Bharat’s ancient faith as a prime basis & respected Hindu customs & faith (which, by one of the Honourable Supreme Court judgements is also a law by itself!). It is not just mere rhetoric; it is Bhagwan Ram’s, Bhagwan Hanuman’s & Bhagwan Surya’s divine intervention for Hindus who have been suppressed for being a majority in their own land! So, now wherever there is any worship Sthaan of Hindus – with or without any physical idol (shapeless, formless) but which is being worshipped by Hindus, it belongs to Hindus.
All three judges also emphasized that Bhagwan Ram’s idols will remain where they are & their worship will continue. Simultaneously, Sunni Waqf Board plea that it had been a land of a mosque has been summarily rejected. Those who sit in AC studios & travel in AC cars must now at once stop advising & criticizing Hindus about their faith. This faith by itself has been respectfully upheld by the honourable HC. Whether faith is a matter of Judiciary or not is a topic for another debate; but at this stage, Bhagwan Ram seems to coming back from His long drawn Vanvaas which was forced on to Him by none other that those who attacked & encroached His Sthaan & also by those who raised their high eyebrows all the time against Hindus & sermoned them about secularism while themselves throwing Iftar parties & sending chaddars to durgahs!
This judgement is also the lesson for those who tom tom that educated ‘India’ (they feel ashamed to call their own nation in their own language as Bharat, Hindustan etc!) wants development & not Ram; Roti & not Ram! They always dramatized as if Bhagwan Ram was against development & all people in His raajya died of hunger! (by the way, while there was this landmark Ram Janmabhoomi verdict on, another news was flashing on the channels that projected millions of Hindus as stupid, mad, those taking nation back. The news was the food inflation rate was 15.46% last month & it has risen sharply to 16.44%. They degraded Ram as anti development & anti Roti & they made roti for common Indian a distant dream! So this judgement is also a stark lesson for all those who for own political, social or economic reason kept on projecting Hindu demand for Ram Temple at Ram Janmabhoomi as anti development; anti Roti! At least half of those secular Toms could be much less educated & experience that the honourable judges who unanimously declared that the sthaan belongs to Ram Lalla & it was His Janmabhoomi!
Now, to move forward from here, all Hindus all over the world should democratically unite behind Ram Lalla & His Janma Sthaan & come ahead to build a grand temple for Bhagwan Ram. It is not a matter that ends with 110 X 90 feet land; it is matter of the glorious Hindu faith that is upheld by the honourable HC.
Bhagwan Ram, according to one of the interpretations of it, was never away from that Sthaan; His omnipotent presence has always been there which itself got 4,00,000 Hindus give away their precious lives – like Kothari brothers. Their old mother is craving to see a grand Bhagwan Ram temple there; Mahant Ramchandra Paramhansji never spoke anything other that a grand temple at Bhagwan Ram’s Janmabhoomi! Now is the prime duty of all Hindus that taking care of as many legal aspects as possible, build a grand temple at Bhagwan Ram’s birthplace. If still there are any hurdles in this process, then the government & all people in all political parties should come together & pass the act for it & get a grand glorious Ram temple built at His janma STHAAN – which is also a deity personified! Hindus should be peacefully able to pray there without any shrill noises around from any other structures & the Hon. Sadhu Sants should be able to do their jaap, tap there in the presence of this eternal ‘SPIRITUAL DIVINITY’ which ever remains present everywhere at all times – as the Hon. HC has so aptly said!
______________
The writer is a renowned Cancer Surgeon & International Secretary General of VHP. He can be contacted on drtogadia@gmail.com
Read the following few lines from the Ram Janmabhoomi judgement that was delivered on September 30, 2010 on Thursday Saptami tithi. It was Guru’s day, Dharma Day – Thursday & Saptami – 7 is a number of Surya – the Sun! Bhagwan Ram is a Suryavamsh Bhagwan! Divine powers had to reign in & so they did! Read a few lines here from the judgement & all will feel the power of faith & spiritual divinity:
‘A place of Birth, that is Ram Janmabhoomi, is a juristic PERSON. The deity also attained the divinity like Agni, Vaayu, Kedaarnath. ‘Sthaan’ (this is the very Samskrit word used in the judgement & not an English word like ;place’ or ;area’ for Bhagwan Ram’s birth place!) is personified by a SPIRIT OF DIVINE worshipped as the BIRTHPLACE OF LORD RAM LALLA OR LORD RAM as a child. SPIRIT OF DIVINE EVER REMAINS PRESENT EVERYWHERE AT ALL TIMES FOR anyone to invoke at any shape or form in accordance with his own aspirations & it can be SHAPELESS & FORMLESS also.”
4,00,000 Hindus gave their lives for this Ram Janmabhoomi from past 450 years. It was their utmost faith that made them strive for a grand temple at the place where their faith knew that Bhagwan Ram was born. Much before 1400 centuries, Hindus worshipped that very place as Bhagwan Ram’s birthplace & now that very place – ‘STHAAN’ as the Honourable High Court mentions it – has been restored to Bhagwan Ram! It is obviously a glorious victory of the eternal Hindu faith.
What’s important is that all 3 honourable judges of the honourable High Court accepted that the very place that Hindus have been worshipping as Bhagwan Ram’s Janmabhoomi truly belongs to Bhagwan Ram! Not just the deity named Bhagwan Ram, but the place itself is also a deity personified – this means, whether there was any physical idol at that very place for sometime or not, that Bhoomi still is a deity by itself! This automatically rubbishes the tantrums by many that so & so kept Ram Lalla idols at that place on so & so date & before that there was no Ram there! Whether there was any idol there or not for sometime when Babar built an obnoxious structure there & after that for some time, does not matter when it comes to the Bhoomi that is a personified as a deity named Bhagwan Ram! This is a landmark point & judgement for Hindus because the Hindu faith that everyday morning while waking up does namaskaar to the Dharani Mata & apologizes for touching Her by feet, has been vindicated today.
Sthaan importance being accepted by this landmark judgement is a milestone in Bharat’s judicial & religious history. It has upheld Bharat’s ancient faith as a prime basis & respected Hindu customs & faith (which, by one of the Honourable Supreme Court judgements is also a law by itself!). It is not just mere rhetoric; it is Bhagwan Ram’s, Bhagwan Hanuman’s & Bhagwan Surya’s divine intervention for Hindus who have been suppressed for being a majority in their own land! So, now wherever there is any worship Sthaan of Hindus – with or without any physical idol (shapeless, formless) but which is being worshipped by Hindus, it belongs to Hindus.
All three judges also emphasized that Bhagwan Ram’s idols will remain where they are & their worship will continue. Simultaneously, Sunni Waqf Board plea that it had been a land of a mosque has been summarily rejected. Those who sit in AC studios & travel in AC cars must now at once stop advising & criticizing Hindus about their faith. This faith by itself has been respectfully upheld by the honourable HC. Whether faith is a matter of Judiciary or not is a topic for another debate; but at this stage, Bhagwan Ram seems to coming back from His long drawn Vanvaas which was forced on to Him by none other that those who attacked & encroached His Sthaan & also by those who raised their high eyebrows all the time against Hindus & sermoned them about secularism while themselves throwing Iftar parties & sending chaddars to durgahs!
This judgement is also the lesson for those who tom tom that educated ‘India’ (they feel ashamed to call their own nation in their own language as Bharat, Hindustan etc!) wants development & not Ram; Roti & not Ram! They always dramatized as if Bhagwan Ram was against development & all people in His raajya died of hunger! (by the way, while there was this landmark Ram Janmabhoomi verdict on, another news was flashing on the channels that projected millions of Hindus as stupid, mad, those taking nation back. The news was the food inflation rate was 15.46% last month & it has risen sharply to 16.44%. They degraded Ram as anti development & anti Roti & they made roti for common Indian a distant dream! So this judgement is also a stark lesson for all those who for own political, social or economic reason kept on projecting Hindu demand for Ram Temple at Ram Janmabhoomi as anti development; anti Roti! At least half of those secular Toms could be much less educated & experience that the honourable judges who unanimously declared that the sthaan belongs to Ram Lalla & it was His Janmabhoomi!
Now, to move forward from here, all Hindus all over the world should democratically unite behind Ram Lalla & His Janma Sthaan & come ahead to build a grand temple for Bhagwan Ram. It is not a matter that ends with 110 X 90 feet land; it is matter of the glorious Hindu faith that is upheld by the honourable HC.
Bhagwan Ram, according to one of the interpretations of it, was never away from that Sthaan; His omnipotent presence has always been there which itself got 4,00,000 Hindus give away their precious lives – like Kothari brothers. Their old mother is craving to see a grand Bhagwan Ram temple there; Mahant Ramchandra Paramhansji never spoke anything other that a grand temple at Bhagwan Ram’s Janmabhoomi! Now is the prime duty of all Hindus that taking care of as many legal aspects as possible, build a grand temple at Bhagwan Ram’s birthplace. If still there are any hurdles in this process, then the government & all people in all political parties should come together & pass the act for it & get a grand glorious Ram temple built at His janma STHAAN – which is also a deity personified! Hindus should be peacefully able to pray there without any shrill noises around from any other structures & the Hon. Sadhu Sants should be able to do their jaap, tap there in the presence of this eternal ‘SPIRITUAL DIVINITY’ which ever remains present everywhere at all times – as the Hon. HC has so aptly said!
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The writer is a renowned Cancer Surgeon & International Secretary General of VHP. He can be contacted on drtogadia@gmail.com
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